हरेगाव १,२०० एकर जमीन फुकट वाटपात देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीय भाजप आमदार अरुण लाखनी - सुप्रिया सुळे यांच्या नातेसंबंधांवरच अंजली दमानिया निवडक का?
हरेगाव १,२०० एकर जमीन फुकट वाटपात देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीय भाजप आमदार अरुण लाखनी - सुप्रिया सुळे यांच्या नातेसंबंधांवरच अंजली दमानिया निवडक का?
दिनांक : ९ ऑक्टोबर २०२६ | नागपूर
या प्रकरणातील खरा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांचे जावई कोण आहेत हा नसून, हजारो कोटींच्या सार्वजनिक मालमत्तेबाबत निर्णय कोणत्या निकषांवर आणि कोणाच्या अधिकाराने घेण्यात आला, हा आहे.
१. अरुण लाखनी यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील फौजदारी प्रकरण
अरुण लाखनी यांनी २०२६ च्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एक प्रलंबित फौजदारी प्रकरण घोषित केले आहे.त्यामध्ये भारतीय दंड संहितेची कलमे १२०-ब, ४१८ आणि ४२० तसेच कंपनी कायद्यातील अनेक तरतुदी नमूद आहेत. गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाच्या तक्रारीशी संबंधित हे प्रकरण जयपूर येथील विशेष न्यायालयात नोंदविलेले असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात आहे.अशा प्रलंबित प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकप्रतिनिधीशी संबंधित कंपन्यांना सार्वजनिक मालमत्तेचे दीर्घकालीन हक्क देताना सरकारने कोणती दक्षता घेतली, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा सद्यःस्थिती अहवाल आणि जमीनवाटपापूर्वी केलेल्या कायदेशीर पडताळणीची माहिती सार्वजनिक करावी.
२. पथकर वसुली आणि सार्वजनिक कंत्राटांचा हिशेब द्या
अरुण लाखनी यांच्या उद्योगसमूहाचा मागील तीन दशकांतील पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक प्रवास तपासण्याची आवश्यकता आहे.विशेषतः संबंधित कंपन्यांना मिळालेले रस्ते विकासाचे करार, पथकर वसुलीचे अधिकार, करारांची मुदतवाढ, प्रत्यक्ष वसुली, शासनाला मिळालेला महसूल आणि करारांवरील तक्रारी यांची स्वतंत्र तपासणी झाली पाहिजे.पथकर वसुलीच्या प्रत्येक प्रकल्पात किती रक्कम वसूल झाली, किती शासनाकडे जमा झाली आणि किती कंत्राटदाराकडे राहिली, याचा प्रमाणित हिशेब जनतेसमोर यावा.अरुण लाखनी किंवा त्यांच्या कंपन्यांविरुद्ध विशिष्ट पथकर गैरव्यवहार सिद्ध झाल्याचा दावा आम्ही करीत नाही. मात्र संबंधित सर्व करारांची अधिकृत कागदपत्रांवर आधारित तपासणी करण्यास सरकारने हरकत का घ्यावी?
३. जमीनवाटपाचे आदेश सरकारचे; जबाबदारी केवळ नातलगांची कशी?
हरेगाव येथील जमीनवाटपाबाबत निविदा प्रक्रिया, सुरक्षा ठेव, दीर्घकालीन भाडेपट्टा, उपभाडेपट्ट्याची मुभा आणि भविष्यातील जमीनविक्रीचे अधिकार यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.सरकारी जमिनीचा निर्णय खासदार सुप्रिया सुळे यांनी घेतलेला नाही. तो महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतून झाला आहे.त्यामुळे संबंधित मंत्री, विभागीय सचिव, शेती महामंडळाचे अधिकारी आणि अंतिम मंजुरी देणारे निर्णयकर्ते यांच्या भूमिकेची चौकशी आवश्यक आहे.शेतकऱ्यांची जमीन कोणाच्या आदेशाने, कोणत्या मूल्यांकनावर आणि कोणत्या सार्वजनिक हितासाठी देण्यात आली, याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावे.
४.अंजली दमानिया यांना माहिती कोण पुरविते?अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणातील शासननिर्णय आणि अटींबाबत उपस्थित केलेले प्रश्न चौकशीस पात्र आहेत.
मात्र सार्वजनिक चर्चेत सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाचा उल्लेख ठळकपणे होत असताना अरुण लाखनी यांच्या भाजपमधील पदाचा, त्यांच्या कंपन्यांचा आणि राज्य सरकारच्या निर्णयकर्त्यांचा तितक्याच स्पष्टपणे उल्लेख होणे आवश्यक आहे.किशोर तिवारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, दमानिया यांना संबंधित शासननिर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातून किंवा सरकारमधील कोणत्या व्यक्तीकडून पुरविण्यात आली होती काय?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून माहिती देण्यात आली, असा संशय व्यक्त केला जात असेल, तर त्याचीही निष्पक्ष पडताळणी झाली पाहिजे. पुरावा नसताना असा संबंध सिद्ध मानता येणार नाही.अंजली दमानिया यांचे पती अनिश दमानिया यांच्या महाराष्ट्र सरकारच्या सल्लागार संस्थेतील नियुक्तीची माहितीही सार्वजनिक आहे. या नियुक्तीचा आणि हरेगाव प्रकरणाचा संबंध असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. तरी नियुक्तीचे स्वरूप, अधिकार आणि संभाव्य हितसंबंध याबाबत पारदर्शकता आवश्यक आहे.
५. शेतकऱ्यांचे हक्क सर्वोच्च
हरेगाव येथील जमिनीवरील मूळ शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांचे अधिकार दुर्लक्षित करून कोणताही प्रकल्प राबविण्यात येऊ नये.शेतकरी हित, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रिया या तिन्ही बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.
६. स्वतंत्र चौकशीची मागणी
विदर्भ जनआंदोलन समितीची मागणी आहे की, अरुण लाखनी यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील फौजदारी प्रकरणाची अद्ययावत स्थिती, त्यांच्या संबंधित कंपन्यांचे सरकारी कंत्राटे, पथकर वसुलीचे व्यवहार, कंपनी मालकीरचना आणि हरेगाव जमीनवाटपाचा संपूर्ण निर्णयक्रम यांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.सर्व संबंधित व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करावा.राजकीय नातेसंबंधांच्या चर्चेपेक्षा सरकारी निर्णयांची जबाबदारी निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत घेतलेला प्रत्येक निर्णय जनतेसमोर खुला असला पाहिजे.
Comments
Post a Comment