Dying Field of India

यवतमाळ जिल्हा बँकेत सत्तांतर नव्हे, जुन्याच सत्ताधाऱ्यांचे पुनर्वसन! यवतमाळ जिल्हा बँकेत सत्तांतर नव्हे, जुन्याच सत्ताधाऱ्यांचे पुनर्वसन! बाटली नवी, पण आत तीच जुनी विषारी दारू! महाविकास आघाडीच्या काळातील कारभाराची जबाबदारी निश्चित होण्यापूर्वीच माजी संचालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा महायुतीच्या विजयातून पुन्हा बँकेत प्रवेश; शेतकऱ्यांच्या बँकेला राजकीय नेत्यांची खासगी जहागीर बनू देणार नाही — किशोर तिवारी यवतमाळ, १३ ऑक्टोबर २०२६ यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीने १६ जागा जिंकून विजयाचा जल्लोष सुरू केला असला, तरी हा खरोखर सत्तांतराचा विजय आहे की जुन्याच सत्ताधारी मंडळींचे नव्या राजकीय झेंड्याखाली पुनर्वसन, असा अत्यंत गंभीर प्रश्न विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष तथा शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. "बाटली बदलली, लेबल बदलले, पक्षाचे झेंडे बदलले; पण आत तीच जुनी विषारी दारू आहे! शेतकऱ्यांच्या बँकेला आर्थिक संकटात ढकलणाऱ्या कारभाराची जबाबदारी निश्चित झालेली नाही आणि त्याच व्यवस्थेशी संबंधित चेहरे पुन्हा सत्तेत पोहोचले आहेत. याला परिवर्तन म्हणायचे क...

हरेगाव १,२०० एकर जमीन फुकट वाटपात  देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीय भाजप आमदार    अरुण  लाखनी  - सुप्रिया सुळे यांच्या नातेसंबंधांवरच  अंजली दमानिया  निवडक का? दिनांक : ९ ऑक्टोबर २०२६ | नागपूर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या सुमारे १,२०० एकर जमिनीच्या खासगी कंपनीला भाडेपट्ट्याने वाटपाच्या वादात भाजप आमदार अरुण हनुमंत लाखनी यांच्या व्यावसायिक आणि राजकीय भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. या प्रकरणातील खरा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांचे जावई कोण आहेत हा नसून, हजारो कोटींच्या सार्वजनिक मालमत्तेबाबत निर्णय कोणत्या निकषांवर आणि कोणाच्या अधिकाराने घेण्यात आला, हा आहे. १. अरुण लाखनी यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील फौजदारी प्रकरण अरुण लाखनी यांनी २०२६ च्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एक प्रलंबित फौजदारी प्रकरण घोषित केले आहे. त्यामध्ये भारतीय दंड संहितेची कलमे १२०-ब, ४१८ आणि ४२० तसेच कंपनी कायद्यातील अनेक तरतुदी नमूद आहेत. गंभीर फसवणूक तपास क...

  गडचिरोलीचा विकास की जेएसडब्ल्यू आणि लॉयड्सच्या नफ्यासाठी आदिवासींच्या जंगलाचा लिलाव- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी उत्तर द्यावे : महाराष्ट्र सरकार जनतेच्या सेवेत आहे की पोलाद कंपन्यांच्या पगारपटावर - किशोर तिवारी यांचा घणाघाती सवाल भूकंपाचा इशारा, ९३७ हेक्टर वनजमीन, सव्वालाख झाडांचा प्रश्न, व्याघ्र भ्रमणमार्ग आणि आदिवासी संस्कृतीच्या अस्तित्वावर संकट; सर्व खाण-पोलाद प्रकल्पांच्या एकत्रित पर्यावरणीय परिणामांची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी. नागपूर, ८ ऑक्टोबर : गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकारने जेएसडब्ल्यू स्टील आणि लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी या बड्या उद्योगसमूहांसाठी जंगल, जमीन, पाणी आणि खनिजसंपत्ती खुली करण्याचा सपाटा लावला आहे. आदिवासींच्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या अस्तित्वाशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारचे मौन अत्यंत संतापजनक आहे, असा घणाघाती आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष तथा शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे. गडचिरोलीचे पालकमंत्री स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल असताना...

Adani-Torrent First, Maharashtra Last:Corporate Capture of Maharashtra  Public Assets Under Amit Shah Pressure- Kishore Tiwari  Social activist Kishore Tiwari today launched a sharp attack on the Maharashtra Government, alleging that Chief Minister Devendra Fadnavis is presiding over a hostile, anti-Maharashtra policy regime in which Gujarat-headquartered corporate groups, particularly Adani and Torrent, are being given privileged entry into Maharashtra’s public assets, public utilities and government-funded development projects. Tiwari alleged that this is not merely a case of ordinary tenders being awarded to outside companies. According to him, Maharashtra’s policy machinery appears to have created “exceptional routes” for select Gujarat-based companies through licences, special purpose vehicles, rebids, land leases, special planning authority powers, long-term power purchase agreements, transmission corridors, public-utility control and relaxation in enforcement action. H...

महाराष्ट्रात मुंबई पासुन प्रत्येक खेड्यात गुजराथचे कंत्राटदार- अदानी-टोरेंट प्रथम,महाराष्ट्र शेवटी:राजकीय दबावाखाली सार्वजनिक संपत्तीचे कॉर्पोरेट ताब्यात रूपांतर होत असल्याचा किशोर तिवारी यांचा गंभीर आरोप दिनांक-५ ऑक्टोबर २०२६ सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी आज महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत आरोप केला की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रविरोधी आणि शत्रुत्वपूर्ण धोरण राबविले जात असून गुजरात-मुख्यालय असलेल्या कॉर्पोरेट समूहांना, विशेषतः अदानी आणि टोरेंट यांना, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक संपत्ती, लोकसेवा सुविधा आणि सरकारी निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या विकास प्रकल्पांमध्ये विशेष प्रवेश दिला जात आहे. तिवारी यांनी आरोप केला की हा केवळ बाहेरील कंपन्यांना सामान्य निविदा देण्याचा विषय नाही. त्यांच्या मते, महाराष्ट्राच्या धोरण यंत्रणेने निवडक गुजरात-आधारित कंपन्यांसाठी परवाने, विशेष उद्देश कंपन्या, पुनर्निविदा, जमीन भाडेपट्टे, विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार, दीर्घकालीन वीज खरेदी करार, वीज प्रसारण मार्ग, लोकसेवा नियंत्रण आणि दंडात्मक कारवाईतील शिथिलता अशा अपवादात...