गडचिरोलीचा विकास की जेएसडब्ल्यू आणि लॉयड्सच्या नफ्यासाठी आदिवासींच्या जंगलाचा लिलाव

 

गडचिरोलीचा विकास की जेएसडब्ल्यू आणि लॉयड्सच्या नफ्यासाठी आदिवासींच्या जंगलाचा लिलाव-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी उत्तर द्यावे : महाराष्ट्र सरकार जनतेच्या सेवेत आहे की पोलाद कंपन्यांच्या पगारपटावर - किशोर तिवारी यांचा घणाघाती सवाल

भूकंपाचा इशारा, ९३७ हेक्टर वनजमीन, सव्वालाख झाडांचा प्रश्न, व्याघ्र भ्रमणमार्ग आणि आदिवासी संस्कृतीच्या अस्तित्वावर संकट; सर्व खाण-पोलाद प्रकल्पांच्या एकत्रित पर्यावरणीय परिणामांची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी.

नागपूर, ८ ऑक्टोबर :

गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकारने जेएसडब्ल्यू स्टील आणि लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी या बड्या उद्योगसमूहांसाठी जंगल, जमीन, पाणी आणि खनिजसंपत्ती खुली करण्याचा सपाटा लावला आहे. आदिवासींच्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या अस्तित्वाशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारचे मौन अत्यंत संतापजनक आहे, असा घणाघाती आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष तथा शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

गडचिरोलीचे पालकमंत्री स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल असताना, या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मंजुऱ्या, जमिनींचे व्यवहार आणि खनिजसंपत्तीवरील नियंत्रणाबाबत पारदर्शकता का नाही? सरकार कंपन्यांच्या पगारपटावर असल्यासारखे वागत आहे काय? मंत्र्यांचे किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांचे या प्रकल्पांशी कोणते प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आर्थिक हितसंबंध आहेत काय?

या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी आवश्यक आहे. संबंधितांवर आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप तपासातून सिद्ध होणे आवश्यक असले, तरी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या हितसंबंधांची सार्वजनिक घोषणा करणे ही लोकशाहीतील मूलभूत जबाबदारी आहे.

१. जेएसडब्ल्यूचा महाप्रकल्प : एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीमागे कोणाची जमीन जाणार?

जेएसडब्ल्यू समूहाच्या प्रस्तावित महाकाय पोलाद प्रकल्पासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि वार्षिक अडीच कोटी टन उत्पादनक्षमतेची चर्चा आहे.वडसा परिसरातील सुमारे ३,५०० एकर जमीन आणि चामोर्शी परिसरातील पर्यायी जागांबाबतची संपूर्ण माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी.प्रकल्पामुळे किती गावांचे विस्थापन होईल? किती शेतकऱ्यांची जमीन जाईल? किती पाणी वापरले जाईल? स्थानिक आदिवासी तरुणांना कायमस्वरूपी किती रोजगार मिळतील?

जमीन आदिवासींची, पाणी गडचिरोलीचे, खनिज महाराष्ट्राचे आणि नफा कंपन्यांचा — हाच फडणवीस सरकारचा विकासाचा अर्थ आहे काय?

२. लॉयड्सचा सुरजागड खाणविस्तार : जंगलाचे पोट फाडून किती खनिज काढणार?

सुरजागड येथील लोहखनिज उत्खननाचा प्रचंड विस्तार आणि संबंधित प्रक्रिया प्रकल्पांमुळे संपूर्ण परिसराच्या पर्यावरणीय वहनक्षमतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.उत्खनन, खनिज प्रक्रिया, अवजड वाहतूक, स्फोटके, धूळ, खाणकचरा आणि पाण्याचा वापर यांचे स्वतंत्र नव्हे तर एकत्रित मूल्यमापन झाले पाहिजे.प्रत्येक प्रकल्पाला वेगवेगळी मंजुरी देऊन संपूर्ण गडचिरोलीच्या पर्यावरणावर पडणारा एकत्रित भार लपविण्याचा प्रयत्न होत आहे काय?शासनाने सर्व संबंधित प्रकल्पांचे पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, वाहतूक क्षमता, जलताळेबंद आणि प्रदूषण नियंत्रण अटी सार्वजनिक कराव्यात.

३. ९३७.०७७ हेक्टर जंगल आणि सुमारे १.२३ लाख झाडे : हा विकास नाही, पर्यावरणीय विनाशाचा धोका!एटापल्ली परिसरातील ९३७.०७७ हेक्टर वनजमीन बिगरवन वापरासाठी वळविण्याचा प्रस्ताव अत्यंत गंभीर आहे. सुमारे १ लाख २३ हजार झाडांवर परिणाम होण्याची व्यक्त झालेली शक्यता चिंताजनक आहे.या जंगलात केवळ झाडे नाहीत. आदिवासींच्या देवस्थळांचे, परंपरांचे, औषधी वनस्पतींचे, सामूहिक जीवनाचे आणि वनाधारित अर्थव्यवस्थेचे अस्तित्व आहे.शेकडो वर्षांची नैसर्गिक वने नष्ट करून दुसरीकडे रोपे लावण्याच्या घोषणांनी हा विनाश भरून निघणार नाही.व्याघ्र भ्रमणमार्ग, वन्यजीवांचे अधिवास आणि जैवविविधतेवरील परिणामांचे स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यमापन केल्याशिवाय कोणतीही अंतिम वनमंजुरी देऊ नये.

४. गडचिरोलीतील भूकंप हा धोक्याचा इशारा : स्फोटके आणि भूकंपीय संवेदनशीलतेची चौकशी करा!

३ सप्टेंबर २०२६ रोजी गडचिरोली परिसरात ३.६ तीव्रतेचा भूकंप नोंदविण्यात आला.या भूकंपाचा खाणकामाशी थेट संबंध सिद्ध झालेला नाही. मात्र अशा घटनेनंतर मोठ्या प्रमाणावरील उत्खनन, नियंत्रित स्फोट, खाणकचऱ्याचे साठे, भूजल आणि जमिनीच्या स्थैर्याचा स्वतंत्र अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे.उद्या मोठी दुर्घटना घडल्यास तिची जबाबदारी मुख्यमंत्री, सहपालकमंत्री की उद्योगसमूह घेणार?भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय भूकंपविज्ञान केंद्र आणि स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थांकडून भूगर्भीय, भूकंपीय व स्फोटसुरक्षा तपासणी करावी.

५. आदिवासी संस्कृतीचा विनाश म्हणजे भारताच्या घटनात्मक आत्म्यावर आघात!

गडचिरोलीतील माडिया, गोंड आणि इतर आदिवासी समुदायांसाठी जंगल म्हणजे केवळ उपजीविकेचे साधन नाही; ते त्यांचे दैवत, संस्कृती, इतिहास आणि सामूहिक अस्मिता आहे.अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पेसा कायदा, वनहक्क कायदा आणि ग्रामसभांचे अधिकार पायदळी तुडविण्याचा कोणताही प्रयत्न घटनात्मक व्यवस्थेला आव्हान देणारा आहे.ग्रामसभांच्या संमतीची सत्यता, सभांचे इतिवृत्त, वनहक्क दाव्यांची पूर्तता आणि पुनर्वसनाच्या अटी यांची स्वतंत्र पडताळणी झाली पाहिजे.आदिवासींची संस्कृती नष्ट करून उभे राहणारे पोलाद कारखाने म्हणजे विकास नव्हे; तो पुढील पिढ्यांच्या अस्तित्वावर घाला आहे.

६. मुख्यमंत्री आणि सहपालकमंत्र्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करा!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोलीचे पालकमंत्री असून आशिष जयस्वाल सहपालकमंत्री आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक धोरण आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाबाबत त्यांना प्रश्न विचारणे अपरिहार्य आहे.प्रकल्पांना मंजुरी देताना पर्यावरणीय वहनक्षमता, वनकायदे, ग्रामसभांचे अधिकार, स्थानिक रोजगार आणि जलस्रोतांवरील परिणाम यांचा विचार कितपत झाला, याची तपासणी व्हावी.संबंधित मंत्री, अधिकारी, कंपन्या आणि त्यांच्याशी निगडित संस्थांमधील संभाव्य आर्थिक हितसंबंधांची स्वतंत्र चौकशी करावी.

राज्य सरकार उद्योगसमूहांचे जनसंपर्क कार्यालय नाही. मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्राच्या जनतेचे विश्वस्त आहेत; पोलाद कंपन्यांच्या व्यावसायिक हितांचे संरक्षक नाहीत!

७. राष्ट्रीय हरित लवादाकडे कठोर कारवाईची मागणी

विदर्भ जनआंदोलन समिती पुढील मागण्या करीत आहे :

१. जेएसडब्ल्यू आणि लॉयड्सशी संबंधित सर्व प्रस्तावित व विस्तारित प्रकल्पांची एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम तपासणी करावी.

२. तपासणी पूर्ण होईपर्यंत नव्या वनवळती, खाणविस्तार आणि संबंधित पर्यावरणीय मंजुऱ्यांवर स्थगिती द्यावी.

३. ९३७.०७७ हेक्टर वनजमिनीच्या प्रस्तावाची स्वतंत्र छाननी करावी.

४. भूकंप, भूगर्भीय स्थैर्य, खाणस्फोट आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण करावे.

५. पेसा कायदा, वनहक्क कायदा आणि ग्रामसभांच्या संमतीच्या प्रक्रियेचे न्यायालयीन देखरेखीखाली परीक्षण करावे.

६. सर्व प्रकल्पांचा एकत्रित जलताळेबंद, प्रदूषणभार आणि पर्यावरणीय वहनक्षमता अहवाल प्रसिद्ध करावा.

७. मुख्यमंत्री, सहपालकमंत्री, संबंधित अधिकारी आणि उद्योगसमूहांमधील संभाव्य हितसंबंधांची स्वतंत्र चौकशी करावी.

८. आदिवासींच्या आरोग्य, संस्कृती, उपजीविका आणि पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र सामाजिक परिणाम अभ्यास करावा.

९. सर्व संबंधित करार, मंजुरी आदेश, पर्यावरणीय अटी आणि त्यांचे पालन अहवाल सार्वजनिक करावेत.

१०. पर्यावरणीय किंवा वनकायद्यांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधित कंपन्या आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी.

किशोर तिवारी यांचा अंतिम इशारा

“गडचिरोलीच्या जंगलावर बुलडोझर चालवून, आदिवासींच्या संस्कृतीवर घाव घालून आणि निसर्गाच्या मर्यादा मोडून महाराष्ट्राचा विकास होणार नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट करावे — ते गडचिरोलीच्या आदिवासी जनतेच्या बाजूने आहेत की पोलाद कंपन्यांच्या बाजूने?

आम्हाला उद्योगविकासाला विरोध नाही; पण उद्योगांच्या नफ्यासाठी जंगल, जमीन, पाणी आणि माणसांचा बळी देण्यास आमचा ठाम विरोध आहे.

आदिवासींचे अस्तित्व, जंगलाचे संरक्षण आणि पुढील पिढ्यांचे भविष्य वाचविण्यासाठी आम्ही न्यायालयीन आणि लोकशाही मार्गाने अखेरपर्यंत संघर्ष करू!”

 किशोर तिवारी

अध्यक्ष, विदर्भ जनआंदोलन समिती

शेतकरी नेते तथा माजी अध्यक्ष वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन

महाराष्ट्र