पांढरकवड्याच्या एक कोटींच्या ‘नमो उद्यान’चे वर्षभरात तीनतेरा -वारंवार निविदा रद्द करण्यामागील संपूर्ण व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करा -किशोर तिवारी

 पांढरकवड्याच्या एक कोटींच्या ‘नमो उद्यान’चे वर्षभरात तीनतेरा -वारंवार निविदा रद्द करण्यामागील संपूर्ण व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करा -किशोर तिवारी

शासनाने एक कोटी रुपये मंजूर केले; ई-निविदा बंधनकारक; तरी मार्च ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान किमान चार निविदा प्रक्रिया - प्रत्यक्ष उद्यान कुठे? जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद प्रशासन व नगरविकास विभागाने प्रत्येक निर्णय जनतेसमोर ठेवावा

पांढरकवडा, जि. यवतमाळ | १७ सप्टेंबर २०२६

महाराष्ट्र शासनाने पांढरकवडा नगर परिषदेसाठी एक कोटी रुपये मंजूर करून आज बरोबर एक वर्ष पूर्ण झाले, तरी शहरातील चिंतामणी ले-आऊट, सेक्टर क्रमांक १ येथे प्रस्तावित ‘नमो उद्यान’ प्रत्यक्षात पूर्ण न होणे आणि त्याच कामासाठी मार्च ते ऑगस्ट २०२६ या काळात वारंवार निविदा प्रक्रिया राबविली जाणे ही अत्यंत गंभीर प्रशासकीय बाब असून या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र, वेळबद्ध आणि तांत्रिक चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

शासनाच्या मूळ आदेशात पांढरकवड्यासाठी एक कोटी रुपये

महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक नपावै-२०२५/प्र.क्र.२२४/नवि-१६ (ई-१३३८५१८), दिनांक १७ सप्टेंबर २०२५ अन्वये राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये उत्कृष्ट दर्जाचे ‘नमो उद्यान’ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला.या निर्णयानुसार राज्यातील ३९४ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी एकूण ३९४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आणि प्रत्येक स्थानिक संस्थेसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शासन निर्णयाच्या अधिकृत परिशिष्टात पांढरकवडा नगर परिषद, जिल्हा यवतमाळ यांच्यासाठीही एक कोटी रुपयांची स्पष्ट नोंद आहे.विशेष म्हणजे प्रकल्पाचा खर्च शंभर टक्के राज्य शासनाचा असून शासन निर्णयानुसार प्रत्येक काम ई-निविदेद्वारे करणे बंधनकारक आहे. निविदेनंतर प्रकल्पाची किंमत मंजूर किमतीपेक्षा कमी झाल्यास वाचलेला शासन हिस्सा शासनाकडे जमा करण्याचीही स्पष्ट तरतूद आहे.म्हणून कमी दराची पात्र निविदा असताना ती कोणत्या कारणाने स्वीकारली अथवा नाकारली, हा केवळ नगर परिषदेचा अंतर्गत विषय नसून सार्वजनिक पैशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न आहे.

मार्च ते ऑगस्ट — एकाच उद्यानासाठी वारंवार निविदा का

सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध ई-निविदा नोंदींमध्ये पांढरकवडा नगर परिषदेच्या चिंतामणी ले-आऊटमधील याच नमो उद्यानासाठी किमान पुढील निविदा प्रक्रिया आढळतात:२३ मार्च २०२६ रोजी निविदा क्रमांक २०२६_डीएमए_१२८९०१५_१, संदर्भ क्रमांक २१६०/२०२६ प्रसिद्ध झाली.त्यानंतर १५ मे २०२६ रोजी दुसरी निविदा क्रमांक २०२६_डीएमए_१३०३४२०_१, संदर्भ क्रमांक २५०/२०२६-२७ प्रसिद्ध झाली. उपलब्ध नोंदीनुसार चार बोलीदार तांत्रिक प्रक्रियेत होते; मात्र १८ जून रोजी सर्व बोली तांत्रिक मूल्यांकनात नाकारण्यात आल्याचे नमूद करून निविदा रद्द करण्यात आली.

यानंतर १९ जून २०२६ रोजी पुन्हा निविदा क्रमांक २०२६_डीएमए_१३०९९३४_१, संदर्भ क्रमांक ५३८/२०२६ काढण्यात आली. या प्रक्रियेत सहा बोली प्राप्त झाल्या, पाच बोलीदार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरले आणि १३ जुलैला आर्थिक बोली उघडण्यात आल्या.

उपलब्ध निविदा नोंदीनुसार सुमारे ९९.९६ लाख रुपयांच्या अंदाजित कामासाठी सर्वात कमी बोली १८.१२ टक्के कमी, म्हणजे सुमारे ८१.८५ लाख रुपये होती. दुसरी बोली सुमारे ८८.३० लाख रुपये होती. तरीही उपलब्ध निविदा इतिहासात ही प्रक्रिया पुढे जाऊन रद्द झालेली दिसते.

यानंतर पुन्हा ऑगस्ट २०२६ मध्ये चौथी निविदा, क्रमांक २०२६_डीएमए_१३२९३०२_१, संदर्भ क्रमांक ९७४/२०२६, प्रसिद्ध करण्यात आली; तिची अंतिम तारीख २५ ऑगस्ट होती.

एका एक-कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक उद्यानासाठी अवघ्या काही महिन्यांत वारंवार निविदा काढण्याची वेळ का आली, आधीच्या प्रक्रियांमध्ये नेमके काय घडले आणि कमी दराच्या बोलींमुळे शासनाची संभाव्य बचत होत असतानाही कार्यादेश का झाला नाही, याची अधिकृत कागदपत्रांवर आधारित चौकशी झाली पाहिजे.किशोर तिवारी यांनी स्पष्ट केले की, उपलब्ध सार्वजनिक नोंदी स्वतःहून कोणत्याही विशिष्ट अधिकारी किंवा कंत्राटदाराने भ्रष्टाचार केला हे गोलमाल आहे कारण  एकाच कामाची पुनःपुन्हा निविदा, पात्रता-अपात्रतेचे निर्णय, कमी दराच्या बोलीनंतरही काम पुढे न जाणे आणि शासनाच्या उद्दिष्टानुसार उद्यान वेळेत पूर्ण न होणे या सर्व बाबी स्वतंत्र चौकशीसाठी पुरेशा गंभीर आहेत.“माझा प्रश्न साधा आहे — शासनाने पैसा दिला, जागा निश्चित झाली, निविदा निघाल्या, कंत्राटदारांनी बोली लावल्या; मग पांढरकवड्याच्या जनतेला उद्यान का मिळाले नाही? कोणाच्या निर्णयामुळे प्रकल्प रखडला आणि त्या प्रत्येक निर्णयाची नोंद कुठे आहे?” असा सवाल तिवारी यांनी केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणा याची  चौकशी व्हावी

मूळ शासन निर्णयामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांवर तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, सार्वजनिक मालकीची जागा, निधीचा योग्य विनियोग आणि शासनाच्या अटींची पूर्तता याबाबत महत्त्वाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.त्यामुळे पांढरकवड्यातील प्रकल्प वारंवार निविदांच्या फेऱ्यात अडकला असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कोणकोणती तपासणी केली, कोणते निर्देश दिले, कोणत्या निविदा रद्द करण्यास मान्यता किंवा अभिप्राय दिला आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काय कारवाई केली, याची कागदपत्रेही सार्वजनिक करावीत.जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणाला “संरक्षण दिले” ,जिल्हाधिकारी कार्यालयाची वैधानिक पर्यवेक्षणाची जबाबदारी प्रत्यक्षात पार पडली का, याची स्वतंत्र चौकशी करणे आवश्यक आहे.

नगर परिषद प्रतिनिधींचे मौनही प्रश्नांकित

नगर परिषदेतील लोकप्रतिनिधींनी या एक कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाबाबत नागरिकांना संपूर्ण माहिती द्यावी. एकाच उद्यानासाठी वारंवार निविदा का काढाव्या लागल्या, आधीच्या निविदा का रद्द झाल्या, आजची प्रत्यक्ष भौतिक प्रगती किती आहे आणि उद्यान नागरिकांसाठी नेमके कधी खुले होणार आहे, याचे सार्वजनिक उत्तर नगर परिषद सभागृहातून मिळाले पाहिजे.सार्वजनिक निधी हा कोणत्याही अधिकारी, पदाधिकारी किंवा कंत्राटदाराचा खासगी पैसा नाही. प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे.

किशोर तिवारी यांच्या  मागण्या

१. मार्च ते ऑगस्ट २०२६ मधील सर्व निविदांची स्वतंत्र चौकशी करून प्रत्येक निविदा रद्द करण्याची कारणे, तांत्रिक मूल्यांकन आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजुरी सार्वजनिक करावी.

२.महाटेंडर्स प्रणालीतील निविदा क्रमांक २०२६_डीएमए_१२८९०१५_१, २०२६_डीएमए_१३०३४२०_१,२०२६_डीएमए_१३०९९३४_१आणि ०२६_डीएमए_१३२९३०२_१ यांचा संपूर्ण डिजिटल लेखापरीक्षण माग जतन करून तपासावा.

३. सर्व बोलीदारांची तांत्रिक कागदपत्रे, अपात्रतेची कारणे, त्रुटीपूर्तीच्या सूचना, पोर्टलवरील वेळ-मुद्रा नोंदी, आर्थिक बोली, निविदा रद्द करण्याचे आदेश, टिपण्या आणि फाइलवरील अधिकाऱ्यांचे निर्णय सुरक्षित करून स्वतंत्र पथकाकडून तपासावेत.

४. विशेषतः जून-जुलैच्या निविदेत १८.१२ टक्के कमी असलेली सर्वात कमी बोली उपलब्ध असताना ती प्रक्रिया रद्द का झाली, याचे कारण जनतेसमोर जाहीर करावे.

५. प्रकल्पाची आजची प्रत्यक्ष भौतिक प्रगती, आतापर्यंत झालेला खर्च, निधी कोणत्या खात्यात आहे, त्यावर मिळालेले व्याज आणि शिल्लक निधी यांचा विशेष लेखापरीक्षण अहवाल प्रसिद्ध करावा.

६. शासनाने नमो उद्यान पूर्ण करण्यासाठी ३० जून २०२६ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश विविध जिल्हास्तरीय आढाव्यांत दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर पांढरकवड्यातील विलंबाची जबाबदारी निश्चित करावी.

७. चौकशीत लाच, आर्थिक फायदा, बनावट कागदपत्रे, संगनमत, जाणूनबुजून सार्वजनिक निधीचे नुकसान किंवा अधिकाराचा गैरवापर यांचे प्रथमदर्शनी पुरावे आढळल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, भारतीय न्याय संहिता आणि अन्य लागू कायद्यांनुसार स्वतंत्र फौजदारी कारवाई करावी.

८. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ३०८सह लागू पर्यवेक्षणात्मक तरतुदींनुसार बेकायदेशीर ठराव अथवा निर्णय आढळल्यास सक्षम प्राधिकरणाने त्यावर तातडीने कारवाई करावी.

“एक वर्षानंतर उद्यान नाही; आता प्रत्येक कागद जनतेसमोर आणा”

“१७ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाने पांढरकवड्याच्या नागरिकांसाठी एक कोटी रुपये मंजूर केले. आज १७ सप्टेंबर २०२६ आहे. वर्ष संपले; निविदांच्या फेऱ्या मात्र सुरूच राहिल्या. त्यामुळे आता आरोप-प्रत्यारोप नकोत — चारही निविदांची संपूर्ण फाइल, संगणकीय नोंदी, बोलीदारांचे दर, अपात्रतेची कारणे, रद्द करण्याचे आदेश आणि अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसह प्रत्येक निर्णय सार्वजनिक करा. सत्य कागदपत्रांतून समोर येऊ द्या.”

“या प्रकरणात सात दिवसांत स्वतंत्र चौकशी सुरू करून कागदपत्रे सुरक्षित करण्यात आली नाहीत, तर उपलब्ध पुराव्यांसह लोकायुक्त, नगरविकास विभाग आणि आवश्यकतेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर जनहिताच्या योग्य कायदेशीर उपायांचा अवलंब करण्यात येईल,” असे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे.

-----------------------

किशोर तिवारी

सामाजिक कार्यकर्ते व सार्वजनिक प्रश्नांचे अभ्यासक

पांढरकवडा, जिल्हा यवतमाळ