यवतमाळात जल जीवन मिशन म्हणजे जनतेच्या तहानेचा बाजार - कोट्यवधीनी लुटले मात्र नळ कोरडेच

यवतमाळात जल जीवन मिशन म्हणजे जनतेच्या तहानेचा बाजार - कोट्यवधीनी  लुटले मात्र  नळ कोरडेच 

“मी स्वतः गेल्या पंधरा दिवसांत जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यांतील शेकडो गावांचा दौरा केला. प्रत्येक गावात टाकी उभी आहे, पाईप टाकण्यासाठी रस्ते फोडले आहेत, बिले निघाली आहेत, पण नळातून पाणी येत नाही. आर्णीच्या काठोड्यात तर हंडाभर पाण्यासाठी बारा वर्षाच्या लेकीचा जीव गेला. हे सरकारचे जल जीवन नाही, हे जल मरण आहे.” - किशोर तिवारी

यवतमाळ, दि. १४ सप्टेंबर २०२६

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हर घर जल या संकल्पनेचा यवतमाळ जिल्ह्यात भ्रष्ट प्रशासनाने  मुडदा पाडला  आहे.जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा विभागाने कंत्राटदारांच्या संगनमताने या योजनेचे थडगे बांधले आहे. मी स्वतः नेर, बाभूळगाव, कळंब, राळेगाव, घाटंजी, यवतमाळ, दारव्हा, दिग्रस, पुसद, उमरखेड, महागाव, आर्णी, वणी, मारेगाव, झरीजामणी आणि केळापूर या सोळाही तालुक्यांतील गावांना भेटी दिल्या. वस्तुस्थिती हादरवणारी आहे असे ग्रामीण समस्या उजागर करणारे कार्यकतें किशोर तिवारी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे सखोल अहवाल सादर केला आहे 

१. सरकारचा खोटा प्रचार - प्रत्यक्षात फक्त ५० टक्के काम

सरकार सांगते ७९ टक्के घरांना नळ दिला. पण भारताच्या नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनीच या दाव्याची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. राज्याचा ८५ टक्के यशाचा दावा खोटा आहे, कारण त्यात २७ लाख खाजगी नळ मोजले आहेत. प्रत्यक्षात यश ५० टक्के देखील नाही. बेसलाईन सर्वेक्षण झालेच नाही, ग्रामसभेचा ठराव नाही, जमीन निश्चित नाही, जलस्रोत निश्चित नाही, तरी योजना मंजूर. मूळ किंमत तेराशे कोटींवरून सव्वीस हजार कोटींवर गेली. हा नियोजनाचा गुन्हा आहे.राज्य सरकारने स्वतः मान्य केले आहे की ऑक्टोबर २०२४ पासून केंद्राचा एक रुपयाही आलेला नाही. ५१ हजार योजना मंजूर, २५ हजार अजूनही अर्धवट. मग प्रश्न असा की, पैसा नसताना बिले कशी निघाली? काम नसताना पूर्णत्वाचे दाखले कसे दिले? यापुर्वी छत्रपती संभाजीनगरसह अनेक जिल्ह्यात १४२ कंत्राटदार काळ्या यादीत गेले, ७९ कोटी दंड वसूल झाला, ३५५ कंत्राटे रद्द झाली, अधिकारी निलंबित झाले. यवतमाळमध्ये एकावरही कारवाई का नाही असा गंभीर सवाल किशोर तिवारी यावेळी उपस्थित केला आहे ;

२. किशोर तिवारी यांनी  स्वतः पाहिलेली यवतमाळची भयावहता

नेर तालुका - मी पाहिले, ४० गावात पाणीटंचाई आहे. ६२ गावात हर घर जलचे उद्दिष्ट होते, पण प्रत्यक्षात नळाला पाणी नाही. प्रशासनाला विहिरी अधिग्रहित कराव्या लागत आहेत आणि टँकर लावावे लागत आहेत. नळ असताना टँकर का असा सवाल कोणीही करीत नाही पुसद, आर्णी, घाटंजी, यवतमाळ - ११ ते १७ गावात मी स्वतः टँकरने पाणी वाटप होताना पाहिले. वडसद, पाळोदी, इचोरा, दहेली, खरोला, येलदरी, बुटी, कारला, वेणी खुर्द, रामपूरनगर, पांढरी, निंबर्डा, इंझाळा, आजंती पांढुर्णा या गावात २४ हजार लोक आजही टँकरवर जगतात.

आर्णी - काठोडा पारधी बेडा - मी त्या कुटुंबाला भेटलो. १४ वर्षाची वेदिका हंडा घेऊन नदीवर गेली आणि पाण्यात पडून मेली. जिला नळ द्यायचा होता, तिला यमदूत आला. या मृत्यूला हे सरकार जबाबदार आहे. जल जीवन मिशनचे काम अर्धवट का? हँडपंप बंद का? याचा जाब कोण देणार?

चुरमुरा गाव - तीन वर्षांपासून काम सुरू आहे. विहीर खोदली, पाईप टाकला, पण मोटारच बसवली नाही. महिला घागर घेऊन ग्रामपंचायतीला कुलूप लावतात. ही लाजिरवाणी स्थिती मी डोळ्याने पाहिली.

३. सोळा तालुके - सोळा प्रकारचा भ्रष्टाचार

महागाव - पोखरी येथे जलकुंभाचा स्लॅब कोसळून पाच मजूर जखमी झाले. हे निकृष्ट बांधकामाचे जिवंत पुरावे आहेत. कासरखेड, मोही, कासोळा, फुलसावंगी येथे टाकी आहे, पाईप नाही, पाईप आहे तर पाणी नाही. दहीसरवाडी वर्षानुवर्षे जागेअभावी. ९९ योजना आणि १०० कोटींचा हिशेब द्या.

आर्णी - किन्ही गावात तीन वर्षे काम अर्धवट, सरपंचाला आंदोलन करावे लागले. सुभाषनगर, विठोली, झापरवाडी येथे जागाच नाही.

दिग्रस - तुपटाकळी येथे मातीमिश्रित वाळूने टाकी बांधली, महिन्यातून दोन वेळा पाणी. साखरा येथे जागेअभावी.

उमरखेड - जिल्ह्यात सर्वाधिक सहा गावे - निंगणूर, सेवानगर, वालतूर, खरबी, तिवडी - चार वर्षांपासून फक्त जागा शोधत आहेत.राळेगाव, कळंब, नेर, दारव्हा, पुसद, वणी, झरी, यवतमाळ, बाभूळगाव, घाटंजी, केळापूर, मारेगाव - प्रत्येक ठिकाणी एकच उत्तर - जमीन नाही, स्रोत नाही, वीज नाही. मग सर्वेक्षण केले कोणी? प्रशासकीय मान्यता दिली कोणी? तांत्रिक मान्यता दिली कोणी? आणि बिले काढली कोणी?रस्त्यांची अवस्था तर आणखी भयानक आहे. पाईप टाकण्यासाठी सिमेंट आणि डांबरी रस्ते फोडले, अंदाजपत्रकात पुनर्स्थापनेसाठी लाखो रुपये दाखवले, बिले उचलली, पण रस्ता जैसे थे खड्ड्यात आहे. हा रस्ता पुनर्स्थापनेच्या नावावर झालेला कोट्यवधींचा घोटाळा आहे मात्र देवाभाऊचे सरकार झोपले आहे मंत्री आपले २५ टक्के कमीशन घेऊन समाजसेवा करीत आहेत . 

४. सरकारवर थेट हल्ला

मुख्यमंत्री आणि पाणीपुरवठा मंत्र्यांना माझा सवाल आहे -जमीन नाही हे माहीत असताना योजना मंजूर कशी केली?जीएसडीएने स्रोत नाकारला असेल तर टाकी बांधली कशासाठी?पाणी येत नाही तर पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र दिले कशासाठी?आगाऊ रकमा कंत्राटदाराला देऊन काम अर्धवट का सोडले? एकीकडे महिला डोक्यावर हंडा घेऊन किलोमीटर चालते, आणि दुसरीकडे तुमचे कंत्राटदार कोट्यवधींची बिले उचलतात, हे कोणते न्याय्य राज्य आहे?मंत्री आमदार अधिकारी राजकीय नेते हे सर्व या राष्ट्रीय योजनेत कसे पैसे खाण्यात गुंतले आहे हे किशोर तिवारी यांनी विडिओ चित्रण करून पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविले आहे .

५. किशोर तिवारी यांच्या  मागण्या

१. यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रत्येक जल जीवन कामाची न्यायवैद्यक चौकशी करा.

२. महागावच्या १०० कोटी आणि ९९ योजनांचा प्रत्येक रुपयाचा हिशेब सार्वजनिक करा.

३. पोखरी स्लॅब दुर्घटनेचे कोअर टेस्टिंग आणि मोजमाप पुस्तक जप्त करा.

४. जीएसडीएने नाकारलेल्या स्रोतांची यादी आणि त्यावर झालेला खर्च जाहीर करा.

५. सर्व कंत्राटदारांना दिलेली आगाऊ आणि चालू बिले ऑनलाईन करा.

६. रस्ते पुनर्स्थापनेच्या नावावर झालेल्या लुटीची स्वतंत्र चौकशी करा.

७. प्रत्येक टाकीचे संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र आणि पाणी गुणवत्ता अहवाल जाहीर करा.

८. पाणी नसताना योजना पूर्ण दाखवणाऱ्या प्रत्येक अधिकारी आणि कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा.

९. यवतमाळ जल जीवन श्वेतपत्रिका २०२१ ते २०२६ तातडीने प्रसिद्ध करा. प्रत्येक गावासाठी दहा स्तंभ असावेत - मंजूर रक्कम, कंत्राटदार, अदा रक्कम, भौतिक प्रगती, जलस्रोत, टाकी, पाईपलाईन, नळजोडणी, पाणी गुणवत्ता, प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा याचा समावेश करावा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .

आता टाक्यांचे फोटो आणि उद्घाटनांचे फलक नकोत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावच्या चौकात जाऊन एकच प्रयोग करावा - घरातील नळ उघडावा. पाणी आले तर योजना यशस्वी, नाही आले तर फाईलवरचा शिक्का खोटा आहे असे सिध्द होते मात्र जिल्हाधिकारी  आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आपल्या वातानुकूल चेंबर मधुन कधी निघणार ,टारगेट निश्चित करून रेट ठरवुन व वाळू माफीया सोबतच्या बैठकी सोडुन एखाद्या खेड्यात जाणार काय असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे .

किशोर तिवारी

सामाजिक कार्यकर्ते व ग्रामीण प्रश्नांचे अभ्यासक

यवतमाळ

संपर्क - ९४२२१०८८४६