“यवतमाळच्या गरीबांच्या घरकुलांचे तीन तेरा;१लाख७२हजार७०० मंजूर घरे अपूर्ण!सरकारने घरकुलांचा हिशेब द्यावा”-किशोर तिवारी

“यवतमाळच्या गरीबांच्या घरकुलांचे तीन तेरा;१लाख७२हजार७०० मंजूर घरे अपूर्ण!सरकारने घरकुलांचा हिशेब द्यावा”-किशोर तिवारी

यवतमाळ  -१८ सप्टेंबर २०२६

२०१९ मध्ये यवतमाळच्या भूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येक बेघराला घर देण्याचा विश्वास दिला. मात्र अधिकृत जिल्हा अहवालानुसार ३० जून २०२५ पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीणची २,३४,३४७ घरे मंजूर असून केवळ ६१,६४७ घरे पूर्ण झाली; तब्बल १,७२,७०० घरे अपूर्ण राहिली.

मंजूर घरांपैकी जवळपास ७४ टक्के घरे अपूर्ण असतील, तर याला साधा प्रशासकीय अनुशेष म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.

याहून गंभीर बाब म्हणजे—

पहिला हप्ता शिल्लक- ७२,९८१,दुसरा हप्ता शिल्लक - ६५,४०९तिसरा हप्ता शिल्लक- २०,२२३,७२ हजारांहून अधिक मंजूर कुटुंबे पहिल्या हप्त्यावरच का अडकली? याचे लाभार्थीनिहाय उत्तर जिल्हा प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवावे.

पुसद, उमरखेड, महागाव, दारव्हा -सर्वाधिक अनुशेषाचा पट्टा

पुसद — ३१,८४९,उमरखेड — २१,५६१,महागाव — १९,०२३,दारव्हा — १४,९५०,आर्णी — ११,४५०,दिग्रस — १०,६५५,घाटंजी — १०,३३०,केळापूर — ८,२९३,नेर — ८,०३१,यवतमाळ — ७,५९१,राळेगाव — ६,१५०,वणी — ५,२८९,बाभूळगाव — ५,२२२,कळंब — ४,६५४झरी-जामणी — ४,०९०,मारेगाव — ३,५६२.हा एका गावाचा किंवा एका पंचायत समितीचा प्रश्न नाही. हा संपूर्ण यवतमाळच्या गरीबांच्या घरकुल व्यवस्थेचा प्रश्न आहे.

आदिवासी घरकुलांची अवस्था आणखी गंभीर

प्रधानमंत्री जनमन योजनेअंतर्गत यवतमाळमध्ये ६,६७१ पक्की घरे मंजूर, पण ३० जून २०२५ पर्यंत फक्त ५६१ घरे पूर्ण झाली.म्हणजे ६,११० घरे अपूर्ण!विशेष दुर्बल आदिवासी समूहांसाठी असलेल्या योजनेत ही परिस्थिती का निर्माण झाली, याचे उत्तर सरकारने द्यावे.कोलाम, पारधी आणि इतर वंचित आदिवासी कुटुंबांना कागदावरील मंजुरी नको; त्यांना प्रत्यक्ष पक्के घर हवे आहे.

आता घरकुलांचा ग्रामपंचायतनिहाय हिशेब द्या

मी कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर पुराव्याशिवाय भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत नाही. मात्र गरीबाच्या नावावर मंजूर झालेल्या प्रत्येक सार्वजनिक रुपयाचा हिशेब मागणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे.लाभार्थ्याच्या नावाने हप्ता किंवा मनरेगा मजुरी काढली आणि ती त्याच्यापर्यंत पोहोचली नाही, खोटा मस्टर तयार झाला, दुसऱ्याच्या खात्यात व्यवहार झाला, घर अपूर्ण असताना कागदावर पूर्ण दाखवले गेले किंवा भौगोलिक चिन्हांकन प्रत्यक्ष घराशी जुळले नाही, तर फौजदारी चौकशी, वसुली आणि जबाबदारांवर कारवाई झाली पाहिजे.

 प्रमुख मागण्या

१. १,७२,७०० अपूर्ण घरांची ३० जून २०२५ नंतरची सद्यस्थिती तातडीने जाहीर करावी.

२. पुसद, उमरखेड, महागाव आणि दारव्हा येथील अनुशेषाचे स्वतंत्र प्रशासकीय लेखापरीक्षण करावे.

३. प्रधानमंत्री जनमन योजनेतील ६,६७१ मंजूर घरांपैकी केवळ ५६१ घरे पूर्ण का झाली, याचे विशेष लेखापरीक्षण करावे.

४. प्रत्येक घराचा मंजुरीपासून निधी, हप्ते, मनरेगा मजुरी, बँक व्यवहार, भौगोलिक चिन्हांकन आणि प्रत्यक्ष पूर्णत्वापर्यंतचा संपूर्ण मागोवा घ्यावा.

५. जमीन, कागदपत्रे किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे अडकलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याला निश्चित पूर्णत्वाची मुदत द्यावी.

६. निधी किंवा मजुरी लाभार्थ्यापर्यंत न पोहोचल्याचे पुरावे मिळाल्यास फौजदारी चौकशी, वसुली आणि विभागीय कारवाई करावी.

७. “यवतमाळ घरकुल श्वेतपत्रिका २००१–२०२६” तीस दिवसांत जनतेसमोर प्रसिद्ध करावी.

“२०२६ मध्ये नवी घोषणा नको; जुन्या मंजुरीचा हिशेब हवा!”

२०१९ मध्ये यवतमाळमध्ये गरीबांना घरांच्या चाव्या देऊन २०२२ पर्यंत प्रत्येक बेघराला घर देण्याचा विश्वास देण्यात आला होता.आज प्रश्न साधा आहे—मंजूर घर कुठे आहे?पहिला हप्ता कुठे आहे?मनरेगा मजुरी कुठे आहे?घर पूर्ण का झाले नाही?आणि गरीबाला अजून किती वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार?गरीबाचे घर फाईलमध्ये नव्हे, जमिनीवर पूर्ण झाले पाहिजे.

यवतमाळच्या प्रत्येक मंजूर घराचा हिशेब जनतेसमोर ठेवा!

 किशोर तिवारी

सामजिक  कार्यकर्ते व नागरी विषयांचे विश्लेषक

यवतमाळ, विदर्भ, महाराष्ट्र

संपर्क -९४२२१०८८४६

--------------------------