पॅराक्वॉटवर तात्काळ संपूर्ण बंदी घाला;शेतकऱ्यांचा जीव रासायनिक उद्योगाच्या नफ्यापेक्षा मोठा नाही -किशोर तिवारी
पॅराक्वॉटवर तात्काळ संपूर्ण बंदी घाला;शेतकऱ्यांचा जीव रासायनिक उद्योगाच्या नफ्यापेक्षा मोठा नाही -किशोर तिवारी
नोंदणी समितीने संपूर्ण बंदीची शिफारस करूनही अंतिम आदेश का रखडला? कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी तातडीने अधिसूचना काढावी
नागपूर, १६ सप्टेंबर २०२६
भारत सरकारच्या १० जुलै २०२६ च्या मसुद्यात पॅराक्वॉटच्या प्रतिकूल आरोग्यपरिणामांचा, विषबाधेच्या घटनांचा, उच्च मृत्युप्रमाणाचा आणि विशिष्ट प्रतिविष उपलब्ध नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. केंद्राच्या नोंदणी समितीने या कारणांवरून संपूर्ण बंदीची शिफारस केली असून, सरकारनेही मनुष्य व प्राण्यांच्या आरोग्याला असलेल्या धोक्यामुळे तातडीची कारवाई आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. “सरकारची तज्ज्ञ प्रक्रिया पूर्ण झाली, नोंदणी समितीने संपूर्ण बंदीची शिफारस केली आणि सरकारने स्वतः धोका मान्य केला; मग अंतिम अधिसूचना अजून का नाही? आणखी किती विषबाधा आणि किती मृत्यू झाल्यानंतर सरकार जागे होणार?” असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला.
विदर्भाच्या कापूस पट्ट्यात गंभीर धोका
पॅराक्वॉट हे रसायनाचे नाव असून ते विविध व्यापारी नावांनी विकले गेले आहे. ग्रामोक्सोन, ऑल क्लिअर, ओझोन, पॅरालॅक, विलक्वॉट, मिलक्वॉट, टॅगक्विट यांसह विविध नावांचा उल्लेख उपलब्ध नोंदींमध्ये आढळतो. ऐतिहासिक राज्यस्तरीय माहिती-अधिकार नोंदींमध्ये एअरावत, ऑलक्विट, अनक्सोन, फायर, फायरस्टॉर्म, हेराक्वॉट, किटकॅट, पॅराशूट, पॅराग्रीन, परख, पॅराप्लस, पॅरासॅक, क्विल्ट, स्पायकर, स्वॅट, युनिक्वॉट, वीडेक्स आदी नावांचाही उल्लेख आहे. ही ऐतिहासिक यादी असून प्रत्येक उत्पादनाची सध्या महाराष्ट्रात विक्री होते असे गृहीत धरता येणार नाही.
२०२६ मधील उद्योगविश्लेषणानुसार ग्रामोक्सोनचे भारतातील व्यापारचिन्ह क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शनने २०२३ मध्ये सिंजेन्टाकडून घेतले, तर धनुका अॅग्रीटेकचे ‘ओझोन २४% एसएल’ हे पॅराक्वॉट उत्पादन म्हणून नमूद झाले आहे. एका उत्पादकाच्या माहितीनुसार पॅराक्वॉट २४% एसएलसाठी कापूस हे शिफारस केलेले पीक आहे; महाराष्ट्रातील कापूस तणनियंत्रण मार्गदर्शनातही पॅराक्वॉट/ग्रामोक्सोनचा उल्लेख आहे.
त्यामुळे यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि वर्धा या कापूसप्रधान जिल्ह्यांमध्ये विक्री, वापर, शिल्लक साठा आणि विषबाधेच्या घटनांचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्याची मागणी तिवारी यांनी केली आहे.
“तण मारण्यासाठी वापरले जाणारे रसायन माणसाचा जीव घेण्याइतके विषारी असेल, तर सरकारने कोणाच्या हिताला प्राधान्य द्यायचे? शेतकऱ्यांना तणमुक्त शेती हवी आहे—विषारी शेती नाही,” असे तिवारी म्हणाले.
७० हून अधिक देशांतील निर्बंधांकडे भारताने दुर्लक्ष करू नये
भारत सरकारच्या २०२६ च्या मसुद्यात पॅराक्वॉट ७० हून अधिक देशांमध्ये बंद किंवा कठोर निर्बंधाखाली असल्याचे नमूद आहे. त्याच नोंदीत विषबाधा, उच्च मृत्युप्रमाण आणि विशिष्ट प्रतिविषाचा अभाव ही बंदीच्या शिफारशीमागील कारणे नमूद आहेत.
“जगातील इतक्या देशांच्या नियामक अनुभवाकडे दुर्लक्ष करून गरीब शेतकरी आणि शेतमजुरांवर विषारी रसायनाचा धोका का कायम ठेवायचा?” असा प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केला.
उद्योगाचा विरोध नोंदलेला आहे; त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करा
मे २०२६ मध्ये कृषिरसायन उद्योगातील एका घटकाने पॅराक्वॉटवरील निर्बंधांना सार्वजनिक विरोध केल्याचे वृत्त आले होते. उपलब्ध व्यापारमाहितीनुसार तांत्रिक दर्जाचे पॅराक्वॉट तैवान, चीन आणि ब्रिटन येथून भारतात आयात होत असल्याचेही अहवालांत नमूद झाले. त्याच संदर्भात धनुका अॅग्रीटेक, रॅलिस इंडिया, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, विलोवूड क्रॉप सायन्स आणि कृषी रसायन एक्स्पोर्ट्स यांच्या पॅराक्वॉट फॉर्म्युलेशनचा उल्लेख झाला आहे.मात्र “आयातदारांच्या दबावामुळेच बंदी रखडली” हा आरोप चौकशीपूर्वी सिद्ध तथ्य म्हणून मांडता येणार नाही, असे स्पष्ट करत तिवारी यांनी सरकारने संपूर्ण निर्णयप्रक्रिया सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.
१ जानेवारी २०२६ पासून आजपर्यंत उत्पादक, आयातदार, वितरक, कृषिरसायन संघटना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी कृषी मंत्रालय, केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणी समितीकडे केलेली निवेदने, हरकती, बैठका, बैठकींचे इतिवृत्त, पत्रव्यवहार, आयात आकडेवारी आणि अधिकाऱ्यांची नोंदवलेली मते कायदेशीर मर्यादेत सार्वजनिक करावीत. कोणत्याही अधिकाऱ्यावर किंवा निर्णयप्रक्रियेवर अनुचित व्यावसायिक दबावामुळे जाणीवपूर्वक विलंब झाल्याचा विश्वसनीय पुरावा आढळल्यास स्वतंत्र चौकशी करून कायद्यानुसार जबाबदारी निश्चित करावी.
कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना थेट आवाहन
“शिवराजसिंहजी, आता आणखी समिती, आणखी तारीख आणि आणखी विलंब नको. आपल्या सरकारच्या नोंदणी समितीनेच संपूर्ण बंदीची शिफारस केली आहे. मानवी आणि प्राण्यांच्या आरोग्याला धोका असल्याचे सरकारनेच नोंदवले आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय तातडीने घ्या,” असे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले.
ते म्हणाले, “पॅराक्वॉटच्या जागी दुसरे घातक रसायन आणणे हा उपाय नाही. यांत्रिक तणनियंत्रण, आंतरमशागत, आच्छादन, सुधारित पीकपद्धती आणि वैज्ञानिक एकात्मिक तणव्यवस्थापनासाठी केंद्राने स्वतंत्र राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करावा.”
किशोर तिवारी यांच्या प्रमुख मागण्या
पॅराक्वॉट डाय-क्लोराइडवर आयात, उत्पादन, वाहतूक, वितरण, विक्री व वापरासह संपूर्ण देशव्यापी बंदीचा अंतिम आदेश तातडीने काढावा.
१२ जून २०२६ चा तज्ज्ञ समिती अहवाल व नोंदणी समितीची संपूर्ण शिफारस सार्वजनिक करावी.
उद्योग, उत्पादक, आयातदार व वितरकांच्या हरकती व निवेदने कायदेशीर मर्यादेत सार्वजनिक करावीत.
मागील दहा वर्षांची देशनिहाय व कंपनीनिहाय पॅराक्वॉट आयात माहिती जाहीर करावी.
महाराष्ट्राच्या कापूस पट्ट्यात पॅराक्वॉट विक्री व विषबाधेचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करावे.
अंतिम बंदीपूर्वी असामान्य आयात किंवा साठेबाजी झाली आहे का, याची तपासणी करावी.
नियामक निर्णयातील तज्ज्ञ व अधिकाऱ्यांसाठी हितसंबंध जाहीर करणे सक्तीचे करावे.
लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना पर्यायी एकात्मिक तणव्यवस्थापन व यांत्रिक साधनांसाठी आर्थिक मदत द्यावी.
“विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा, नापिकी, कीटकनाशक विषबाधा आणि ग्रामीण आरोग्याचा प्रश्न मी तीन दशकांपासून प्रत्यक्ष पाहत आहे. तण नियंत्रण आवश्यक आहे; पण तण मारण्याच्या नावाखाली शेतकरी, शेतमजूर आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. शेतकऱ्यांचा जीव कोणत्याही रासायनिक बाजारपेठेपेक्षा मोठा आहे. केंद्र सरकारने आता विज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य आणि शेतकरी सुरक्षेला प्राधान्य देत अंतिम निर्णय घ्यावा.”
----------------------------
Comments
Post a Comment