नागपूरच्या ₹२,४२७ कोटींच्या ‘अमृत’ योजनेचे तीन तेरा करणारे गुजराथचे कंत्राटदार आले कसे- सारे भाजपचे आमदार नगरसेवक यांचे मौन कोणाच्या दबावाखाली : किशोर तिवारी

 नागपूरच्या ₹२,४२७ कोटींच्या ‘अमृत’ योजनेचे तीन तेरा करणारे गुजराथचे कंत्राटदार  आले कसे- सारे भाजपचे आमदार नगरसेवक यांचे मौन  कोणाच्या दबावाखाली  : किशोर तिवारी

नागपूर, १५ सप्टेंबर २०२६

नागपूर शहर आणि नागपूर महानगर प्रदेशातील अमृत आणि अमृत २.०  योजनेमध्ये गुजराथचे कंत्राटदार यांनी खोदलेले रस्ते, सदोष सांडपाणी वाहिन्या, चुकीच्या उताराचे  रखडलेली कामे,पाणीपुरवठ्याचा खोळंबा दिसत असतांना भाजपचे आमदार नगरसेवक यांचे मौन  कोणाच्या दबावाखाली आहे असा सवाल सामाजीक कार्यकर्ते किशोर तिवारी केला आहे .

नागपूर शहर आणि नागपूर महानगर प्रदेशातील अमृत आणि अमृत २.० योजनेच्या जवळपास अडीच हजार कोटी रुपयांच्या कामांची स्वतंत्र, निष्पक्ष, तांत्रिक, आर्थिक आणि कार्यफल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी  किशोर तिवारी यांनी यावेळी केली आहे.केंद्र सरकारच्या अधिकृत नोंदींमध्ये नागपूर शहर आणि नागपूर महानगर प्रदेशाशी संबंधित पाच प्रमुख प्रकल्पांची एकत्रित मंजूर किंमत सुमारे ₹२,४२७.२३ कोटी  आहे.

तिवारी यांनी सवाल केला  की “अडीच हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर झाले म्हणजे नागपूरचा विकास झाला, असे प्रमाणपत्र कोण देणार? नागरिकांच्या नळात नियमित पाणी येते का? सांडपाणी खरोखर प्रक्रिया केंद्रापर्यंत पोहोचते का? पोहरा नदीत जाणारे मैलापाणी थांबले का? खोदलेले रस्ते पूर्ववत झाले का? आणि खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयातून नागपूरकरांना प्रत्यक्ष काय मिळाले?”

पोहरा नदीच्या कामाची कंत्राटी कुंडली सार्वजनिक करा

 पोहरा नदी प्रकल्पाच्या पाच प्रमुख कंत्राटी भागांची एकत्रित किंमत सुमारे ₹६८९ कोटी आहे.यामध्ये विश्वराज एन्व्हायर्नमेंट, लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस, कलथिया इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन आणि पी. दास इन्फ्रास्ट्रक्चर यांसारख्या कंपन्यांची नावे समोर आली आहेत.

कोणकोणत्या कंपन्यांनी निविदा भरल्या? कोण पात्र ठरले? कोण अपात्र ठरले? तांत्रिक गुणांकन काय होते? अंतिम दर काय होते? संयुक्त भागीदार कोण? उपकंत्राटदार कोण? कामाच्या मुदती किती वाढविण्यात आल्या? किती दंड झाला? किती पैसे प्रत्यक्ष अदा झाले? आणि कामाचे मोजमाप प्रमाणित करणारे अधिकारी कोण?ही संपूर्ण माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे.

पोहरा नदीचा खर्च ₹९५७.०१ कोटी की ₹९८७.०१ कोटी

पोहरा नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाच्या बाबतीत नागपूर महानगरपालिकेच्या जानेवारी २०२६च्या कागदपत्रात प्रकल्पाची किंमत ₹९५७.०१ कोटी दाखविण्यात आली असून त्यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा २५ टक्के, राज्य सरकारचा २५ टक्के आणि नागपूर महानगरपालिकेचा तब्बल ५० टक्के हिस्सा असल्याचे नमूद आहे.

मात्र केंद्र सरकारच्या अमृत २.० नोंदीत याच प्रकल्पाची किंमत ₹९८७.०१ कोटी दिसते.या फरकाचे अधिकृत स्पष्टीकरण देणे सरकार आणि महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे.मूळ प्रकल्प अहवाल, कर, जमीन संपादन, सल्लागार शुल्क, आकस्मिक खर्च, वाढीव कामे, दरवाढ, वाहिन्यांचे स्थलांतर आणि सुधारित प्रशासकीय मंजुरी अशा प्रत्येक बाबीचा स्वतंत्र ताळेबंद नागरिकांसमोर ठेवावा.

“एका सार्वजनिक प्रकल्पासाठी दोन सरकारी आकडे कसे? नागपूरकरांनी प्रश्न विचारू नयेत अशी अपेक्षा सरकारने ठेवू नये,” असे तिवारी यांनी म्हटले.

कलथिया इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन ही आली कशी 

पोहरा प्रकल्पातील मोठ्या कंत्राटांपैकी एक कलथिया इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन या गुजरातस्थित कंपनीकडे असल्याचे उपलब्ध नोंदी दर्शवितात.खरा प्रश्न असा आहे की सर्व कंत्राटदारांसाठी पात्रतेचे निकष समान होते का? कोणाला नियमांमध्ये सवलत देण्यात आली का? निविदा मूल्यमापनावर कोणताही बाह्य किंवा राजकीय दबाव होता का?याचा निर्णय आरोपांनी नव्हे तर संपूर्ण निविदा संचिका सार्वजनिक करून व्हायला हवा.

₹१ कोटी दंड झाला, मग कामावर लक्ष ठेवणारे अधिकारी कुठे होते

सांडपाणी वाहिन्या टाकल्यानंतर खोदलेले रस्ते योग्य प्रकारे पूर्ववत न केल्याच्या कारणावरून तीन कंत्राटदारांना मिळून ₹१ कोटी दंड ठोठावल्याचे वृत्त आहे. सुमारे ५३७ किलोमीटरच्या प्रस्तावित जाळ्यापैकी त्या टप्प्यावर १२५ किलोमीटर काम पूर्ण झाले होते आणि १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर्गत रस्त्यांच्या स्थितीबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते.याहून गंभीर बाब म्हणजे ऑगस्ट २०२६मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अमृत योजनेत खोदलेले रस्ते पूर्ववत न केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची आणि कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची सूचना दिल्याचे वृत्त आहे.

तिवारी यांनी विचारले की “कंत्राटदाराचे काम इतके निकृष्ट होते की एक कोटी रुपयांचा दंड करावा लागला, तर काम सुरू असताना रोज देखरेख करणारे अभियंते काय करत होते? मोजमाप कोणी नोंदवले? देयकाची शिफारस कोणी केली? गुणवत्ता प्रमाणपत्र कोणी दिले?”

प्रतापनगर ते सोमलवार शाळा रस्ता : विकासाच्या नावाखाली नागरिकांना शिक्षा का

किशोर तिवारी यांनी प्रतापनगर आणि दक्षिण-पश्चिम नागपूरमधील परिस्थिती विशेष तपासणीची मागणी करीत जून २०२५मध्ये प्रतापनगर चौकात भूमिगत कामादरम्यान पाणीवाहिनी फुटल्यामुळे सुमारे ९०० घरांचा पाणीपुरवठा ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ प्रभावित झाल्याची आठवं करून देतं त्याच भागात पुन्हा अमृत जलवितरण मुख्य वाहिनीचे नुकसान झाल्यामुळे सुमारे २,५०० नागरिक प्रभावित झाल्याची नोंद आहे. विविध ठिकाणी वारंवार जलवाहिन्या फुटल्यानंतर महानगरपालिकेने संबंधित कंत्राटदारांविरुद्ध पोलिसांत तक्रारी दाखल करण्यास सुरुवात केली.ऑगस्ट २०२६मध्ये प्रतापनगरातील नागरिकांनी तीन दिवस पाणीपुरवठा खंडित राहणे, खोदलेले रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि कामाच्या विलंबाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार केले पण  संबंधित रस्त्याचे काम सुमारे दीड वर्ष रखडल्याचा नागरिकांचा बेहाल होत आहेत,“एका बाजूला नळ कोरडे आणि दुसऱ्या बाजूला फुटलेल्या वाहिनीतून हजारो लिटर पाणी वाहत असेल, तर त्याला विकास म्हणायचे की नियोजनाचा पराभव?” असा प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केला.

सांडपाणी वाहिनीचा उतारच चुकीचा असेल तर ती वाहिनी उपयोगाची कशी

ऑगस्ट २०२६मध्ये महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षांनी अमृत २.०च्या एका सांडपाणी कामातील जवळपास २०० मीटर जोडवाहिनी आवश्यक पातळीपेक्षा वर टाकण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे वाहिनीचा आवश्यक उतार बाधित होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. संबंधित कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, देयके, अंतिम बिल, सुरक्षा ठेव आणि कंत्राटदारावरील कारवाईची माहिती मागविण्यात आली.गुरुत्वाकर्षणावर चालणाऱ्या सांडपाणी वाहिनीमध्ये योग्य उतार हा संपूर्ण व्यवस्थेचा प्राण आहे.म्हणून तिवारी यांनी विचारले—सर्वेक्षण कोणी केले? आराखडा कोणी मंजूर केला? पातळी कोणी तपासली? वाहिनी बुजवण्यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी कोणी केली? मोजमाप पुस्तकावर सही कोणी केली? आणि पैसे कोणी मंजूर केले?चूक सिद्ध झाल्यास एकाच कामासाठी नागपूरकरांकडून दुसऱ्यांदा पैसे वसूल होता कामा नयेत.

सांडपाणी खोदकामात विद्युत वाहिनीचे नुकसान - एका महिलेचा मृत्यू

जुलै २०२६मध्ये गौसिया कॉलनी परिसरातील अमृत २.० सांडपाणी खोदकामाच्या वेळी भूमिगत विद्युत वाहिनीचे नुकसान झाल्यानंतर एका महिलेचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्याचे प्रकरण समोर आले.महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाच्या तपासणीनंतर संबंधित कंत्राटदारावर ₹५ लाख दंड करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. संबंधित कंपनी अमृत २.०च्या चौथ्या भागाचे काम करीत असल्याचेही वृत्तात नमूद आहे.“एखाद्या सार्वजनिक कामामुळे नागरिकाचा जीव गेला असेल तर प्रश्न फक्त पाच लाख रुपयांच्या दंडाने संपत नाही. सुरक्षा पद्धती काय होत्या, भूमिगत सेवांचे नकाशे उपलब्ध होते का, नुकसान झाल्याची माहिती तत्काळ का देण्यात आली नाही आणि पर्यवेक्षणाची जबाबदारी कोणाची होती याची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे,” अशी मागणी तिवारी यांनी केली.

चिखली खुर्द प्रकल्प : आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मार्ग मोकळा केला

चिखली खुर्द येथील प्रस्तावित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या जमिनीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जमीन संपादनाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती.त्यानंतर सप्टेंबर २०२६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत विशेष अनुमती याचिका फेटाळल्याचे वृत्त आहे. न्यायालयीन वादामुळे रखडलेल्या या महत्त्वाच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला आहे.त्यामुळे तिवारी यांनी स्पष्ट केले—

“आमची मागणी प्रकल्प बंद करण्याची नाही. उलट तो वेळेत पूर्ण झाला पाहिजे. पण काम पारदर्शक, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि उत्तरदायी पद्धतीने झाले पाहिजे. चौकशीच्या नावाखाली विकास थांबवायचा नाही आणि विकासाच्या नावाखाली गैरव्यवस्था झाकायचीही नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे- स्वच्छता ही महानगरपालिकेची कृपा नाही

देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने विविध ऐतिहासिक निर्णयांमधून स्वच्छ पाणी, प्रदूषणमुक्त वातावरण, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वच्छतेची वैधानिक जबाबदारी अधोरेखित केली आहे.त्यामुळे अमृत योजना ही फक्त निविदा-कंत्राट-पाईप यांची योजना नाही.ती नागरिकांच्या जीवन, आरोग्य, स्वच्छ पाणी आणि सुरक्षित पर्यावरणाच्या मूलभूत अधिकाराशी संबंधित योजना आहे.

देयके सोडण्यासाठी कमिशन मागितल्याच्या आरोपांची चौकशी कुठपर्यंत

अमृत-१ आणि अमृत-२च्या प्रलंबित देयकांसाठी कमिशन मागितल्याच्या आरोपाची चौकशी झाल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले आहे त्याचे सत्य नागरिकांना विचारण्याचा अधिकार आहे,तक्रार कोणत्या दिवशी आली? कोणत्या देयकांबाबत होती? कोणत्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली? मोजमाप पुस्तके व आर्थिक व्यवहार तपासले का? चौकशी पूर्ण झाली का? कोण निर्दोष ठरले आणि कोणावर कारवाई झाली?

चौकशी अहवाल सार्वजनिक करा.

₹४२१.८५ कोटी खर्चून नागपूर खरोखर टँकरमुक्त झाले का?जलवितरण प्रकल्पाची मंजूर किंमत ₹४२१.८५ कोटी आहे.

मग आता प्रत्येक प्रभागासाठी महानगरपालिकेने जाहीर करावे,किती जलकुंभ प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत, किती घरांना कार्यक्षम नळजोडणी आहे, दररोज किती तास पाणी मिळते, किती भाग अजून टँकरवर अवलंबून आहेत आणि किती काम बाकी आहे.“जमिनीखाली पाईप टाकणे म्हणजे घरात पाणी पोहोचणे नव्हे. जलकुंभ बांधणे म्हणजे नागरिकाला पाणी मिळणे नव्हे. या योजनेचे खरे लेखापरीक्षण नागरिकाच्या नळावर झाले पाहिजे,” असे तिवारी म्हणाले.

लेंडी तलाव : कामादेश दिला, पण कामच शून्य का

लेंडी तलाव पुनरुज्जीवनासाठी सुमारे ₹१४.१३ कोटींचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आणि सुमारे ₹११.५८ कोटींचा कामादेश दिल्याचे उपलब्ध नोंदी आहेत मात्र अतिक्रमण, प्रवेशमार्ग आणि जागेच्या समस्यांमुळे काम पुढे सरकले नाही आणि पुढे प्रकल्पाच्या पुनर्विचाराची वेळ आली.“जमीन मोकळी नव्हती, प्रवेश नव्हता, अतिक्रमण सुटले नव्हते, तर कामादेश आधी कसा दिला? सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागा पाहिली होती का?” याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

₹४०० कोटी कर्ज याचा  भार नागपूरकरांच्या खिशावर येणार का

पोहरा नदी प्रकल्पासाठी महानगरपालिकेने ₹४०० कोटींच्या पतसुविधेसाठी प्रस्ताव मागविल्याची अधिकृत नोंद आहे.त्यामुळे कर्जाचा व्याजदर, परतफेडीचा कालावधी, एकूण व्याजभार आणि भविष्यात हा पैसा कोणत्या महानगरपालिका उत्पन्नातून परत केला जाणार याची माहिती सार्वजनिक करावी.आजचे भूमिपूजन उद्याच्या नागपूरकरांच्या कर्जाचे ओझे होता कामा नये.

३० दिवसांत ‘नागपूर अमृत श्वेतपत्रिका २०१५–२०२६’ प्रसिद्ध करा

किशोर तिवारी यांनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नागपूर महानगरपालिकेकडे मागणी केली आहे की ३० दिवसांच्या आत “नागपूर अमृत श्वेतपत्रिका २०१५–२०२६” प्रसिद्ध करावी.त्यामध्ये प्रत्येक प्रकल्पाचा मंजूर खर्च, केंद्र व राज्याकडून प्रत्यक्ष प्राप्त निधी, महानगरपालिकेचा हिस्सा, घेतलेले कर्ज, सर्व निविदा, पात्र-अपात्र बोलीदार, कंत्राटदार, सल्लागार, उपकंत्राटदार, संचालक व लाभधारक मालकी, कामादेश, वाढीव कामे, मुदतवाढ, दंड, देयके, मोजमाप पुस्तके, गुणवत्ता चाचण्या आणि आजची प्रत्यक्ष भौतिक प्रगती जाहीर करावी.तसेच पोहरा नदी आणि प्रतापनगरसह वादग्रस्त कामांची विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर; भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई; किंवा पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान संस्थेसारख्या स्वतंत्र सार्वजनिक तांत्रिक संस्थेकडून तपासणी करण्यात यावी.

“खड्ड्यापासून सर्वोच्च पदापर्यंत जबाबदारी निश्चित करा” — किशोर तिवारी

“ही प्रत्येक कंत्राटदार, अभियंता किंवा अधिकाऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची मागणी नाही. ही प्रत्येकाला समान कसोटीवर तपासण्याची मागणी आहे.

कंत्राटदार दोषी असेल तर नुकसान वसूल करा. अभियंत्याने सदोष काम प्रमाणित केले असेल तर त्याची चौकशी करा. सल्लागाराचा आराखडा चुकीचा असेल तर त्याची व्यावसायिक जबाबदारी निश्चित करा. अधिकाऱ्याने नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले असेल तर त्याच्यावर कारवाई करा. निविदा पूर्णपणे स्वच्छ असेल तर संपूर्ण संचिका जनतेसमोर ठेवा. आणि कागदोपत्री राजकीय हस्तक्षेप सिद्ध झाला तर पक्ष व पद न पाहता चौकशी करा.

अडीच हजार कोटी रुपयांच्या ‘अमृत’च्या नावाखाली नागपूरकरांच्या वाट्याला मैलापाणी, खड्डे, कोरडे नळ, सदोष वाहिन्या आणि महानगरपालिकेचे कर्ज येणार असेल तर हा विकास नाही.

प्रत्येक रुपयाचा हिशेब द्या. प्रत्येक किलोमीटर वाहिनी कार्यक्षम असल्याचे सिद्ध करा. आणि खड्ड्यापासून सर्वोच्च पदापर्यंत प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करा.”

 किशोर तिवारी

सामाजिक  कार्यकर्ते व नागरी प्रश्न विश्लेषक

नागपूर, संपर्क -९४२२१०८८४६