“हर घर जल” की “हर घर जंजाळ”- महाराष्ट्रात मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशनचे तीन तेरा- किशोर तिवारी

“हर घर जल” की “हर घर जंजाळ”- महाराष्ट्रात मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशनचे तीन तेरा- हजारो कोटी खर्चूनही गावात नळ कोरडे -संपूर्ण जल जीवन मिशन चौकशी करा - किशोर तिवारी

पांढरकवडा, दि. १३ सप्टेंबर २०२६

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोठ्या आश्वासनासह सुरू केलेल्या “हर घर जल” जल जीवन मिशनचा महाराष्ट्रात गंभीर बोजवारा उडाला असून, कोट्यवधी ग्रामीण नागरिकांना कागदावर नळजोडणी दाखवून प्रत्यक्षात नियमित, पुरेसे आणि शुद्ध पाणी मिळते आहे का, हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते व ग्रामीण प्रश्नांचे अभ्यासक किशोर तिवारी यांनी केला आहे.

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक,कॅग यांनी जुलै २०२६मध्ये महाराष्ट्रातील जल जीवन मिशनच्या २०१९–२० ते २०२३–२४ या कालावधीवरील कामगिरी लेखापरीक्षणात नियोजन, अंमलबजावणी, आर्थिक व्यवस्थापन, माहितीची विश्वसनीयता, पाणी गुणवत्ता आणि “हर घर जल” प्रमाणनात गंभीर त्रुटी स्पष्ट केल्या आहेत. हा राजकीय आरोप नसून घटनात्मक लेखापरीक्षण संस्थेच्या अधिकृत अहवालातील निष्कर्ष आहेत. 

तिवारी यांनी म्हटले की, “महाराष्ट्रातील जल जीवन मिशनमध्ये किती कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष लूट झाली हे आजच अंतिम आकड्यात सांगणे गैरजबाबदारपणाचे ठरेल; पण कॅग, विधानमंडळातील सरकारी कबुलीजबाब, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाया, कंत्राटदारांवरील दंडात्मक कारवाई आणि विविध जिल्ह्यांतील चौकशा एकत्र पाहिल्यास स्वतंत्र न्यायवैद्यक लेखापरीक्षणाशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही. ₹२६ हजार कोटींहून अधिक खर्च झालेल्या कार्यक्रमात प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेसमोर ठेवला पाहिजे.”

कॅगचा सर्वात गंभीर धक्का — खर्च ₹२६,४१० कोटी, पण नियोजनच सदोष

कॅगच्या अधिकृत अहवालानुसार २०१९–२४ या पाच वर्षांत महाराष्ट्राला जल जीवन मिशनसाठी सुमारे ₹५९,७४०.९९ कोटींची पात्र तरतूद होती; प्रत्यक्ष केंद्र व राज्य मिळून ₹२७,६५७.५६ कोटी निधी सोडण्यात आला आणि ₹२६,४१०.५१ कोटी खर्च झाला. केंद्र आणि राज्याच्या निधी वितरणात विलंब, उपयोगिता प्रमाणपत्रे व लेखापरीक्षित हिशेब उशिरा सादर करणे यामुळे निधी प्रवाह बाधित झाल्याचेही कॅगने म्हटले आहे. 

त्याहून गंभीर बाब म्हणजे, महाराष्ट्रासाठी सप्टेंबर २०२०चा प्रारंभिक अंदाज ₹१३,६६८.५० कोटी होता. पुढे १३,८३५ योजना खर्च-सुधारणेच्या प्रक्रियेत गेल्या आणि खर्चात तब्बल ₹९,६०८.८७ कोटींची वाढ झाली. कामाची व्याप्ती बदलणे, अतिरिक्त कामे, जलस्रोत किंवा जमीन बदलणे तसेच काही कामे निविदा दरापेक्षा अधिक दराने देणे ही कारणे कॅगने नोंदवली आहेत. 

“₹९,६०८.८७ कोटींची खर्चवाढ म्हणजे आपोआप ₹९,६०८ कोटींचा भ्रष्टाचार नाही; मात्र एवढी प्रचंड वाढ कोणत्या योजनेत, कोणत्या कंत्राटदारामुळे, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या मंजुरीने आणि कोणत्या कारणाने झाली याचे सार्वजनिक परीक्षण होणे अत्यावश्यक आहे,” असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले.

५१,५६० योजना सुरू; मार्च २०२४पर्यंत फक्त १२,७०३ पूर्ण

कॅगने नोंदवले आहे की २०१९–२४दरम्यान महाराष्ट्रात ५१,५६० पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यापैकी मार्च २०२४पर्यंत केवळ १२,७०३ म्हणजे २४.६४ टक्के योजना पूर्ण, तर ३८,८५७ म्हणजे ७५.३० टक्के योजना सुरूच होत्या. नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी क्षमतेमध्ये मोठी दरी असल्याचे कॅगने स्पष्टपणे नमूद केले. 

मार्च २०२६च्या विधानसभेतील माहितीनुसार एकूण सुमारे ५१ हजार योजनांपैकी २६,४९१ कामे पूर्ण आणि २५,०६१ कामे प्रगतीपथावर असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी सांगितले. म्हणजे मूळ मुदत उलटून गेल्यानंतरही हजारो योजना अपूर्ण होत्या. 

लोकसत्ताने मार्च २०२६मध्ये विधानसभेतील चर्चेच्या आधारे २१,४२९ योजना रखडल्याची सरकारी कबुली नोंदवली. त्याच माहितीनुसार १४२ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले, ३५५ कंत्राटे रद्द करण्यात आली, ४२३ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आणि सात अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली; दोषी कंत्राटदारांकडून सुमारे ₹८० कोटी वसूल केल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले. 

“एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटे रद्द करावी लागतात, अभियंत्यांना नोटिसा द्याव्या लागतात आणि कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे लागते, तर हे केवळ काही किरकोळ चुका आहेत असे सरकार कसे म्हणू शकते?” असा सवाल तिवारी यांनी केला.

कागदावर ८५ टक्के यश; कॅग म्हणते प्रत्यक्ष जल जीवन मिशनची कामगिरी ६०टक्के

महाराष्ट्राने मार्च २०२४मध्ये ८५.१५ टक्के घरगुती नळजोडणीचे यश दाखवले होते. परंतु कॅगने उघड केले की त्यात २७.७४ लाख खासगी अथवा स्वतःच्या जलस्रोतावरील नळजोडण्याही समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. अशा जोडण्या जल जीवन मिशनची कार्यक्षम घरगुती नळजोडणी म्हणून मोजता येत नाहीत, असे कॅगने नमूद केले. त्या वगळल्यास डिसेंबर २०२४पर्यंत वास्तविक जल जीवन मिशन जोडण्यांची संख्या १०१.३१ लाख, म्हणजे सुमारे ६० टक्के असल्याचे लेखापरीक्षणाने दाखवले. “ही साधी सांख्यिकीय चूक नाही. पंतप्रधानांच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी ग्रामीण योजनेच्या यशाच्या दाव्यालाच कॅगने प्रश्न विचारला आहे,” असे तिवारी म्हणाले.

‘हर घर जल’ घोषित; पण प्रत्येक घराला पाणीच नाही - कॅग

कॅगने सर्वाधिक गंभीर निरीक्षण करताना म्हटले आहे की काही गावे प्रत्येक घराला पाणीपुरवठा होत नसतानाही ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्यात आली. घरगुती नळजोडणीच्या आकड्यांत राज्य आणि जिल्हा अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये विसंगती, “हर घर जल”चे चुकीचे प्रमाणन आणि मालमत्तेच्या भूस्थानांकनात दुबार नोंदी कॅगला आढळल्या. 

आजच्या केंद्र सरकारच्या १२ सप्टेंबर २०२६च्या नोंदीनुसार महाराष्ट्रात ४०,२९७ गावे आहेत. त्यापैकी २८,२२२ गावांत शंभर टक्के नळजोडणी नोंदवली आहे; परंतु २०,६६५ गावेच ‘हर घर जल’ म्हणून नोंदवलेली आणि केवळ १४,९२३ गावे प्रमाणित आहेत. राज्यात सुमारे १.४६५ कोटी ग्रामीण घरांपैकी १.३३ कोटी घरांना नळजोडणी दाखवली आहे. म्हणजेच शंभर टक्के नळजोडणी दाखवलेल्या २८,२२२ गावांपैकी जवळपास निम्म्याच गावांना अंतिम ‘हर घर जल’ प्रमाणन प्राप्त आहे.“नळ बसला म्हणजे पाणी आले असे नाही; टाकी बांधली म्हणजे शुद्ध पाणी मिळाले असे नाही; आणि संगणकावर गाव हिरवे दाखवले म्हणजे त्या गावातील स्त्रीच्या हंड्यात पाणी आले असे अजिबात नाही,” असे तिवारी म्हणाले.

५५ लिटर पाणी मिळते का? शासनाकडे मोजण्याचीच व्यवस्था नव्हती

जल जीवन मिशनमध्ये कार्यक्षम नळजोडणीचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीला दररोज किमान ५५ लिटर सुरक्षित पाणी मिळणे हा आहे. मात्र कॅगने म्हटले आहे की महाराष्ट्रात पुरवठा होणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी पुरेशी यंत्रणाच नसल्याने ५५ लिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन हे निकष पूर्ण होत आहेत की नाही, हेच लेखापरीक्षकांना तपासता आले नाही. 

तिवारी म्हणाले, “ज्या सरकारकडे किती पाणी दिले जाते याची मोजणीच नाही, ते ‘हर घर जल’ पूर्ण झाल्याची जाहिरात कोणत्या आधारावर करते?”

पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवरही गंभीर प्रश्न

कॅगला सहा तपासलेल्या जिल्ह्यांपैकी पाच जिल्ह्यांत जलस्रोतांच्या नियमित चाचण्यांमध्ये मोठी कमतरता आढळली. काही ठिकाणी आलेल्या नमुन्यांपेक्षा अधिक चाचण्या झाल्याची संगणकीय नोंद दिसली. अहिल्यानगरमध्ये ३०१ आणि जळगावमध्ये ५७७ प्राप्त पाणी नमुने तपासले गेले नव्हते. राज्यस्तरीय प्रयोगशाळाही स्थापन झालेली नव्हती आणि उपविभागीय प्रयोगशाळांपैकी अनेकांना अधिकृत मानांकन मिळाले नव्हते. 

कॅगने दोन पाणीपुरवठा योजना जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची तरतूदच न करता मंजूर झाल्याने पिण्यायोग्य नसलेले पाणी पुरवले जात असल्याचेही नोंदवले. 

नागपूरमध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची चौकशी

फेब्रुवारी २०२५मध्ये नागपूर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदारांनी जल जीवन मिशनमधील अनियमिततांचे मुद्दे उपस्थित केले. कुठे पाईप आहे पण पाण्याचा स्रोत नाही, कुठे स्रोत आहे पण पाईप नाही, तर कुठे खोदकाम करून काम सोडून दिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशीचे निर्देश दिले. चार कंत्राटदारांची कामे संपुष्टात आणली आणि ३० कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई झाल्याचे जिल्हा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

चंद्रपूरमध्ये जल जीवन मिशनच्या बिलासाठी ₹४.२० लाख लाच प्रकरण

एप्रिल २०२५मध्ये चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील दोन अधिकारी आणि एका कर्मचाऱ्याला ₹४.२० लाखांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. तक्रारदार कंत्राटदाराने जिवती आणि राजुरा तालुक्यात जल जीवन मिशनअंतर्गत २३ गावांतील कामे केल्याचे वृत्त आहे. 

तिवारी यांनी स्पष्ट केले की हे विशिष्ट फौजदारी प्रकरण असून दोषनिश्चिती न्यायालयीन प्रक्रियेत होईल; मात्र अशा घटना संपूर्ण देयक व मोजमाप व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित करतात.

रत्नागिरीत ₹६०० कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराची तक्रार आणि राज्यस्तरीय चौकशी

रत्नागिरी जिल्ह्यात जल जीवन मिशनमध्ये ₹६०० कोटींपेक्षा अधिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केला, त्यानंतर राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनने चार सदस्यीय समितीमार्फत चौकशी केली. जिल्हा प्रशासनाने आरोप नाकारत चौकशी अहवालानंतरच सत्य स्पष्ट होईल असे सांगितले होते. म्हणून ₹६०० कोटी हा सिद्ध घोटाळा नसून चौकशीसाठी करण्यात आलेला आरोप आहे, हे तिवारी यांनी अधोरेखित केले. 

₹२२,८९८ कोटी आणखी राज्याच्या तिजोरीतून - मग पहिल्या टप्प्याचा हिशेब कुठे

जून २०२६मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जल जीवन मिशनची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी केंद्राच्या उपलब्ध निधी आणि प्रत्यक्ष गरज यातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्य निधीतून आणखी ₹२२,८९८ कोटी खर्च करण्यास मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. 

तिवारी म्हणाले, “पहिल्या टप्प्यात ₹२६,४१० कोटी खर्च झाले, खर्चात ₹९,६०८ कोटींची वाढ झाली, हजारो योजना अपूर्ण राहिल्या आणि आता राज्याला आणखी ₹२२,८९८ कोटी टाकावे लागत असतील तर आधीच्या प्रत्येक योजनेचा हिशेब तपासल्याशिवाय दुसऱ्या टप्प्यात नवा पैसा ओतणे म्हणजे जनतेच्या पैशावर आणखी जोखीम घेणे आहे.”

किशोर तिवारी यांची पंतप्रधान  यांच्याकडे १० मागण्या

१. महाराष्ट्रातील सर्व ५१,५६० जल जीवन योजनांचे कॅगच्या निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र न्यायवैद्यक आर्थिक व तांत्रिक लेखापरीक्षण करावे.

२. २०१९पासून प्रत्येक योजनेची मंजूर किंमत, मूळ निविदा, सुधारित किंमत, कंत्राटदार, अदा केलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष पूर्णता सार्वजनिक संकेतस्थळावर टाकावी.

३. ₹९,६०८.८७ कोटी खर्चवाढीचा योजना व कंत्राटदारनिहाय श्वेतपत्र प्रसिद्ध करावा.

४. काळ्या यादीतील १४२ कंत्राटदार, रद्द केलेली ३५५ कंत्राटे, नोटीस मिळालेले ४२३ अभियंते आणि निलंबित अधिकाऱ्यांची प्रकरणनिहाय स्थिती जाहीर करावी. 

५. “हर घर जल” प्रमाणित प्रत्येक गावात स्वतंत्र ग्रामसभा, महिला बचत गट व नागरिक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष नळ तपासणी करावी.

६. खासगी विहीर अथवा स्वतःच्या स्रोतावरील २७.७४ लाख जोडण्यांना जल जीवन मिशनची कामगिरी म्हणून दाखवण्याच्या प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित करावी. 

७. पाणी गुणवत्ता, ५५ लिटर प्रतिव्यक्ती पुरवठा आणि उन्हाळ्यातील स्रोत शाश्वतता यांचे प्रत्यक्ष स्वतंत्र परीक्षण करावे.

८. नागपूर, रत्नागिरी, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, परभणी आणि इतर जिल्ह्यांतील तक्रारींच्या चौकशी अहवालांना सार्वजनिक करावे. 

९. ज्या गावांत योजना पूर्ण दाखवूनही पाणी मिळत नाही, तेथे कंत्राटदाराची हमी रक्कम जप्त करून फौजदारी जबाबदारीची तपासणी करावी.

१०. पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाने संयुक्तपणे “महाराष्ट्र जल जीवन मिशन श्वेतपत्रिका २०१९–२०२६” संसद व महाराष्ट्र विधानमंडळासमोर ठेवावी.

“लूट किती झाली ते सरकारने सांगावे; संशयाचे आकडे आम्ही घोटाळा म्हणून घोषित करणार नाही”

तिवारी यांनी शेवटी म्हटले,“महाराष्ट्रातील जल जीवन मिशनमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. कॅगने नियोजनातील दोष, चुकीची नोंद, वाढलेला खर्च, अपूर्ण योजना, चुकीचे हर घर जल प्रमाणन आणि कमकुवत आर्थिक नियंत्रण सिद्ध केले आहे. त्यामुळे ‘किती कोटींची लूट झाली?’ हा प्रश्न पूर्णतः रास्त आहे; पण त्याचे प्रामाणिक उत्तर केवळ न्यायवैद्यक लेखापरीक्षणातूनच मिळेल. ₹९,६०८ कोटींची खर्चवाढ किंवा ₹२६,४१० कोटींचा एकूण खर्च हा स्वतः भ्रष्टाचाराचा आकडा नाही. सरकारनेच प्रत्येक रुपयाचा हिशेब देऊन वास्तविक नुकसान, अपव्यय आणि गैरव्यवहार किती झाला हे महाराष्ट्रासमोर ठेवावे.”

===============================================================