“ओएनजीसीचा ₹४० हजार कोटी रशियाच्या रोसनेफ्टकडे गेले आणि त्याच काळात रोसनेफ्ट बुडालेल्या एस्सारच्या रिफायनरी प्रकल्पात लावला कसा"- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळातील घोटाळा - किशोर तिवारी
“ओएनजीसीचा ₹४० हजार कोटी रशियाच्या रोसनेफ्टकडे गेले आणि त्याच काळात रोसनेफ्ट बुडालेल्या एस्सारच्या रिफायनरी प्रकल्पात लावला कसा"- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळातील घोटाळा - किशोर तिवारी
नागपूर, ९ सप्टेंबर २०२६
ओएनजीसीसह सरकारी तेल कंपन्यांचा पैसा रोसनेफ्टच्या रशियन मालमत्ता होते त्याच काळातील एस्सार ऑईल अधिग्रहण होते नंतर एस्सार बँकांचे ४० हजार कोटी परत करतो म्हणजे दुसरीकडे एस्सार स्टीलच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेत वित्तीय कर्जदारांचे सुमारे ₹४९,४७३ कोटींचे मान्य दावे असताना सुमारे ₹४१,०१८ कोटींची वसुलीमध्ये जमा करतात याचा अर्थ भारत सरकारच्या तिजोरीचा पैसा रशियाच्या कंपनीच्या मालकीच्या रोसनेफ्ट मोदीजींनी का दिली त्याला प्रथमदर्शनी गंभीर आर्थिक संशय येतो यावर मोदी सरकारने संसदेत संपूर्ण पैशाचा माग उघड करावा अशी मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या मंजुरीने ओएनजीसी विदेशसह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी २०१६ मध्ये रोसनेफ्टशी संबंधित रशियन तेल मालमत्तांमध्ये त्या काळच्या रुपयामूल्यानुसार सुमारे ₹३६ हजार कोटी, म्हणजे व्यापक अर्थाने जवळपास ₹४० हजार कोटींची सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक केली आणि जवळपास त्याच काळात रोसनेफ्टच्या नेतृत्वाखालील समूह भारतातील एस्सार ऑईलच्या वाडिनार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या प्रचंड अधिग्रहणात उतरला. या कालक्रमामुळे प्रथमदर्शनी गंभीर आर्थिक संशय निर्माण होत असून केंद्र सरकारने संपूर्ण निधीचा माग देशासमोर ठेवावा, अशी मागणी शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.तिवारी म्हणाले “माझा सरळ प्रश्न आहे कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील जवळपास ₹४० हजार कोटी रोसनेफ्टशी संबंधित रशियन मालमत्तांकडे गेले. त्याच काळात रोसनेफ्टच्या नेतृत्वाखालील समूह एस्सार ऑईलच्या भारतातील महत्त्वाच्या वाडिनार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या अधिग्रहणात उतरला. हा पैसा कुठून कुठे फिरला? भारतीय सार्वजनिक निधीमुळे रोसनेफ्टची आर्थिक क्षमता वाढली का? आणि त्याच आर्थिक क्षमतेचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष उपयोग एस्सार व्यवहारासाठी झाला का? मोदी सरकारने याचे उत्तर कागदपत्रांसह द्यावे.”
सरकारी पैसा रोसनेफ्टकडे गेला, हे दस्तऐवजी वास्तव
२०१६ मध्ये ओएनजीसी विदेश, इंडियन ऑईल, ऑईल इंडिया आणि भारत पेट्रोरिसोर्सेस यांनी रोसनेफ्टच्या वँकोरनेफ्ट आणि तास-युर्याखमधील हिस्स्यांसाठी एकत्रित सुमारे ₹३६ हजार कोटींच्या आसपासची गुंतवणूक केली. या व्यवहारांतील महत्त्वाच्या गुंतवणुकींना केंद्राच्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीची मंजुरी होती.याच काळातील आंतरराष्ट्रीय वृत्तांकनाने या भारतीय व्यवहारांमुळे रोसनेफ्टला आपल्या प्रचंड कर्जभाराचे व्यवस्थापन करण्यास मदत होणार असल्याचे नोंदवले होते.
“म्हणजे भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातून आलेल्या पैशामुळे रोसनेफ्टच्या ताळेबंदाला आर्थिक बळ मिळाले, हा प्रश्न हवेतून निर्माण झालेला नाही. त्यानंतर लगेच भारतातील एस्सार व्यवहार घडतो. त्यामुळे दोन्ही व्यवहारांच्या पैशाचा स्वतंत्र न्यायवैद्यक माग काढणे आवश्यक आहे,” तिवारी म्हणाले.
त्याच काळात एस्सारचा सुमारे ₹८६ हजार कोटींचा व्यवहार
ऑक्टोबर २०१६ मध्ये रोसनेफ्टच्या नेतृत्वाखालील समूहाने एस्सार ऑईल आणि संबंधित मालमत्तांच्या सुमारे ₹८६ हजार कोटींच्या व्यवहाराची घोषणा केली. त्यात भारतातील महत्त्वाचा वाडिनार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होता.
तिवारी म्हणाले की “आम्ही आज एवढेच सांगत आहोत की उपलब्ध कालरेषा प्रथमदर्शनी अत्यंत गंभीर आहे. ‘ओएनजीसीचा तोच रुपया थेट एस्सारकडे गेला’ हे सरकारच्या तिजोरी, बँक व रोसनेफ्टच्या व्यवहार नोंदी मिळाल्याशिवाय अंतिमतः सिद्ध करता येणार नाही. म्हणूनच त्या नोंदी उघडा. सत्य सरकारच्या बाजूने असेल तर सरकारला चौकशीची भीती कशाला?”
संसदेतील उत्तर संशय आणखी वाढवते
राज्यसभेत केंद्र सरकारने भारतीय सार्वजनिक कंपन्यांच्या रशियन तेल प्रकल्पांतील प्रचंड गुंतवणुकीची पुष्टी केली; मात्र त्याच वेळी पेट्रोलियम मंत्रालयाने रोसनेफ्टच्या एस्सार ऑईल अधिग्रहणाच्या आर्थिक तपशीलाबाबत आपण अवगत नसल्याचे सांगितले.“आपल्याच अखत्यारीतील सार्वजनिक कंपन्यांचे हजारो कोटी रोसनेफ्टशी संबंधित व्यवहारात जात असताना त्याच रोसनेफ्टच्या भारतातील ₹८६ हजार कोटींच्या व्यवहाराची आर्थिक माहिती मंत्रालयाकडे नसणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. हा प्रशासकीय निष्काळजीपणा होता की आर्थिक व्यवहारांचे कप्पे जाणीवपूर्वक वेगळे ठेवण्यात आले होते, हे स्पष्ट झाले पाहिजे,” तिवारी म्हणाले.
एस्सारला कर्जमुक्तीचा मार्ग; बँकांनी तारणही सोडले
एस्सार ऑईल विक्रीच्या प्रक्रियेमुळे प्रचंड कर्जबाजारी एस्सार समूहाला कर्ज कमी करण्याचा मोठा मार्ग मिळाला. पुढे २३ कर्जदात्या बँकांनी एस्सार ऑईलचे तारण ठेवलेले समभाग मुक्त करण्यास मंजुरी दिली.
दुसरीकडे एस्सार स्टीलच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेत वित्तीय कर्जदारांचे सुमारे ₹४९,४७३ कोटींचे मान्य दावे असताना सुमारे ₹४१,०१८ कोटींची वसुली झाली—म्हणजे सुमारे ₹८,४५५ कोटी किंवा १७.१ टक्के कपात.
तिवारी म्हणाले की “विदर्भातील शेतकऱ्याचे दोन लाख रुपये थकले तर बँक जमीन सोडत नाही; मात्र हजारो कोटींच्या कॉर्पोरेट व्यवहारात तारणमुक्ती, कर्ज पुनर्रचना, परदेशी अधिग्रहण आणि दिवाळखोरीची संपूर्ण व्यवस्था कामाला लागते. हा एक देश आणि दोन आर्थिक न्याय आहे.”
“₹४० हजार कोटींच्या पैशाचा माग काढा”
किशोर तिवारी यांनी केंद्र सरकारकडे संसदेत तातडीने श्वेतपत्र सादर करण्याची आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र न्यायवैद्यक आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
चौकशीत विशेषतः—भारतीय सार्वजनिक तेल कंपन्यांचा पैसा → रोसनेफ्टच्या रशियन मालमत्ता → रोसनेफ्टची आर्थिक स्थिती → एस्सार ऑईल अधिग्रहणाचा निधी → भारतीय बँकांची कर्जवसुली → आजची नायराया संपूर्ण साखळीतील पैशाचा स्रोत, बँक व्यवहार आणि अंतिम वापर तपासण्यात यावा.
तिवारी म्हणाले की “हा पैसा थेट फिरवला गेला, असा अंतिम निकाल आम्ही चौकशीपूर्वी देत नाही. पण जवळपास ₹४० हजार कोटींच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीनंतर त्याच काळात रोसनेफ्टच्या नेतृत्वाखाली भारतातील ₹८६ हजार कोटींचा एस्सार व्यवहार घडतो, ही बाब प्रथमदर्शनी स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्याइतकी गंभीर आहे.”
“शेतकऱ्याला दोन लाखांचा हिशेब मागणाऱ्या सरकारने आता जनतेच्या जवळपास ₹४० हजार कोटींचा हिशेब द्यावा. व्यवहार स्वच्छ असेल तर कागदपत्रे उघडा; संशय चुकीचा असेल तर सरकारने पुराव्याने तो दूर करावा. सार्वजनिक पैसा हा कोणत्याही सरकारची किंवा उद्योगघराण्याची खासगी तिजोरी नाही.”
किशोर तिवारी
शेतकरी नेते व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक, नागपूर
Comments
Post a Comment