मान्सूनने पश्चिम विदर्भाला धोका दिला-४०लाख हेक्टर कापूस,सोयाबीन व तूर संकटात - किशोर तिवारी

मान्सूनने पश्चिम विदर्भाला धोका दिला-४०लाख हेक्टर कापूस,सोयाबीन व तूर संकटात - किशोर तिवारी

ऑगस्टमध्ये विदर्भात ५८ टक्के पावसाची तूट; अकोला ८४%, अमरावती ८२%, यवतमाळ ७८% तुटीने होरपळले — दुबार-तिबार पेरणीनंतर ऐन फुलोरा, शेंगा व बोंडे धरण्याच्या अवस्थेत पावसाचा खंड

“यंदाचा मान्सून पश्चिम विदर्भासाठी कृषी आणीबाणी बनला आहे; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तातडीने आत्महत्याग्रस्त विदर्भाला भेट देऊन ४० लाख हेक्टर कोरडवाहू पट्ट्यासाठी विशेष मदत आणि कायमस्वरूपी ‘एकात्मिक कृषी संकट निर्मूलन कार्यक्रम’ जाहीर करावा”

दिनांक : ६ सप्टेंबर २०२६

यंदाच्या मान्सूनने पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्याला अक्षरशः धोका दिला असून, पावसाचे उशिरा आगमन, सुरुवातीची अनिश्चितता, काही काळातील अतिवृष्टी, दुबार-तिबार पेरणी आणि त्यानंतर ऑगस्टमध्ये पडलेल्या अभूतपूर्व दीर्घ कोरड्या खंडामुळे यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे ४० लाख हेक्टर कोरडवाहू कापूस, सोयाबीन, तूर व इतर खरीप पिकांचा विस्तीर्ण पट्टा गंभीर उत्पादन-जोखमीखाली आला आहे.ऑगस्ट २०२६ मध्ये विदर्भात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ५८ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली. अकोल्यात ८४ टक्के, अमरावतीत ८२ टक्के आणि यवतमाळमध्ये ७८ टक्के तूट नोंदली गेल्याने पिकांच्या सर्वात निर्णायक अवस्थेत जमिनीतील ओलावा संपत चालला आहे.

कापूस पाते, फुले आणि बोंडे धरण्याच्या अवस्थेत आहे; सोयाबीन फुलोरा आणि शेंगा भरण्याच्या निर्णायक टप्प्यात आहे; तुरीची वाढ खुंटत आहे. त्यामुळे “हंगाम संपल्यानंतर नुकसान किती झाले याचा पंचनामा करण्यापेक्षा आज शेतात उभे असलेले पीक आणि जिवंत असलेला शेतकरी वाचविण्याची वेळ आहे,” असा इशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.

तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पश्चिम विदर्भातील परिस्थिती “कृषी आणीबाणी” म्हणून हाताळण्याचे आवाहन केले आहे.ऑगस्टच्या कोरड्या खंडाने शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले.उपलब्ध पर्जन्य आकडेवारीनुसार ऑगस्ट २०२६ मध्ये विदर्भात सामान्य २९७.१ मिलिमीटरच्या तुलनेत केवळ १२५.५ मिलिमीटर पाऊस झाला—म्हणजे ५८ टक्के तूट. जून ते ऑगस्ट या संपूर्ण कालावधीतील संचयी तूट सुमारे २२ टक्के असली तरी शेतीच्या दृष्टीने एकूण पाऊस किती झाला यापेक्षा तो कधी पडला, किती दिवसांचा खंड पडला आणि पिकाच्या कोणत्या अवस्थेत पाणी मिळाले, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये ऑगस्टचे चित्र अधिक गंभीर आहे—अकोला ८४ टक्के, अमरावती ८२ टक्के, यवतमाळ ७८ टक्के, वर्धा ७३ टक्के, वाशीम ७१ टक्के आणि बुलढाणा ६१ टक्के तुटीचा सामना करत आहे.

जुलैमध्ये काही भागांत झालेल्या जादा पावसामुळे हंगामाची एकूण सरासरी तुलनेने कमी भयावह दिसू शकते; मात्र शेतकऱ्याच्या शेतातील करपणारे पीक हंगामी सरासरीवर नव्हे तर मातीमध्ये आज उपलब्ध असलेल्या ओलाव्यावर जगते.

४० लाख हेक्टरचा प्रश्न - सरकारी आकडे येईपर्यंत पीक हातातून जाणार का?

पश्चिम विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग आणि उडीद ही जीवनाधार पिके आहेत. या विस्तृत कोरडवाहू पट्ट्यातील सुमारे ४० लाख हेक्टर खरीप क्षेत्राचे तातडीने स्वतंत्र वैज्ञानिक नुकसान-मूल्यांकन करण्याची गरज आहे.

कापसामध्ये पाते, फुले आणि बोंडे गळण्याची भीती आहे. सोयाबीनमध्ये फुलोरा आणि शेंगा भरण्याच्या काळातील पाण्याचा ताण थेट उत्पादनावर परिणाम करू शकतो. तूर व इतर कडधान्यांची वाढ खुंटत आहे.“४० लाख हेक्टरचा पंचनामा करण्यासाठी सरकारने पीक पूर्णपणे करपण्याची वाट पाहू नये. उपग्रह माहिती, मातीतील ओलावा, प्रत्यक्ष पीकस्थिती आणि गावनिहाय सर्वेक्षणाच्या आधारे पुढील सात दिवसांत वास्तविक परिस्थिती देशासमोर आणावी,” अशी मागणी तिवारी यांनी केली.

हवामान बदलाचे नवे संकट — कधी अतिवृष्टी, कधी महिनाभर पाऊस गायब

तिवारी म्हणाले की, यंदाची परिस्थिती केवळ एका वर्षातील पावसाची अनियमितता म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.मध्य भारतावरील दीर्घकालीन वैज्ञानिक अभ्यासांमध्ये नियमित मध्यम स्वरूपाच्या मान्सून पावसात घट होत असताना अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे आढळले आहे. परिणामी एकाच हंगामात अतिवृष्टी आणि दीर्घ कोरडा खंड अशी परस्परविरोधी संकटे शेतकऱ्याला सहन करावी लागत आहेत.

“पूर्वी शेतकरी दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी यापैकी एका संकटाला सामोरा जायचा. आता त्याच हंगामात आधी अतिवृष्टी, नंतर पावसाचा दीर्घ खंड, पुन्हा अचानक मुसळधार पाऊस आणि वाढते तापमान अशी चारही संकटे त्याच्या शेतात येत आहेत. कृषी धोरण मात्र जुन्या हवामानाच्या गृहितकावर चालत आहे,” असे तिवारी यांनी म्हटले.त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांचा तालुकानिहाय पाऊस, पावसाचे दिवस, सलग कोरडे दिवस, अतिवृष्टी, तापमान, बाष्पीभवन, मातीतील ओलावा आणि उत्पादन यांचा स्वतंत्र हवामान-कृषी लेखापरीक्षण करण्याची मागणी त्यांनी केली.

दुष्काळाचे निकष आहेत; सरकार निर्णयाची वाट का पाहत आहे?

महाराष्ट्राच्या दुष्काळ मूल्यांकन पद्धतीत पर्जन्य विचलनाबरोबर कोरडा खंड, पेरणी, वनस्पती निर्देशांक आणि मातीतील ओलावा यांचाही विचार केला जातो.

त्यामुळे पश्चिम विदर्भातील परिस्थितीचे तातडीने तालुकानिहाय वैज्ञानिक मूल्यांकन करून पात्र भागांत दुष्काळ घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.

“सरकारने फक्त संपूर्ण हंगामाची सरासरी दाखवून ऑगस्टमधील ६० ते ८० टक्क्यांपर्यंतची जिल्हानिहाय तूट लपवू नये. शेतीमध्ये पावसाची वेळ ही पावसाच्या एकूण प्रमाणाइतकीच महत्त्वाची आहे,” असे तिवारी म्हणाले.

६ महिन्यांत ८१५ आत्महत्या — आता नापिकीचा नवा धक्का किती जीव घेणार?

या मान्सून संकटाला पश्चिम विदर्भाच्या आधीच गंभीर असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीपासून वेगळे करता येणार नाही.जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांत अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत ४१५ शेतकरी आत्महत्या नोंदल्या गेल्या—यवतमाळ १२८, अकोला १३०, अमरावती १७६, बुलढाणा १६९ आणि वाशीम ११२.म्हणजे नवीन नापिकीचे संकट अशा प्रदेशावर आले आहे जो आधीच कर्ज, उत्पन्नाची अनिश्चितता आणि आत्महत्यांच्या गंभीर चक्रात अडकलेला आहे.

“या ८१५ मृत्यूंकडे व्यक्तिगत अपयश म्हणून पाहणे म्हणजे वास्तवापासून पळणे होय. पीक कर्ज, उत्पादन खर्च, बाजारभाव, विमा, सिंचन आणि हवामानाचे धक्के एकत्र आले की शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोसळतो. आता ४० लाख हेक्टरवरील संभाव्य नापिकी या संकटाला आणखी भयावह बनवू शकते,” असा इशारा तिवारी यांनी दिला.

१९९५ पासून जगासमोर असलेले संकट-२००६ मध्ये पंतप्रधान आले, २०२६ मध्ये पुन्हा राष्ट्रीय हस्तक्षेपाची गरज

पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या हा आज निर्माण झालेला प्रश्न नाही. १९९०च्या दशकाच्या मध्यापासून कापूस उत्पादक पट्ट्यातील संकट राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चर्चेत आले. राज्य व केंद्र सरकारने त्यानंतर अनेक मदत व पुनर्वसन कार्यक्रम जाहीर केले.

२००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अमरावती, वर्धा आणि यवतमाळमधील आत्महत्याग्रस्त भागाला प्रत्यक्ष भेट देऊन शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांशी संवाद साधला. त्यानंतर विदर्भासाठी कर्ज, व्याजमाफी, नवीन संस्थात्मक पतपुरवठा, सिंचन आणि उपजीविकेशी संबंधित विशेष कार्यक्रम पुढे आला.त्या काळात विदर्भ जनआंदोलन समिती आणि किशोर तिवारी यांनी पश्चिम विदर्भातील आत्महत्यांचे वास्तव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने मांडले होते. पुढे राष्ट्रीय कृषी कर्जमाफीसह अनेक धोरणात्मक हस्तक्षेप झाले.

“वीस वर्षांनंतरही त्याच भागात शेतकरी आत्महत्या होत असतील आणि आता हवामान बदलाने ४० लाख हेक्टरवरील खरीप अर्थव्यवस्थेलाच संकटात टाकले असेल, तर जुन्या पॅकेजचे यश-अपयश तपासण्याची आणि धोरण पूर्णपणे बदलण्याची वेळ आली आहे,” असे तिवारी म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पश्चिम विदर्भात यावे

किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधानांना आवाहन केले :“आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, पश्चिम विदर्भ आज पुन्हा एका ऐतिहासिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या आत्महत्याग्रस्त भागात येऊन शेतकऱ्यांच्या घरात बसून त्यांचे दुःख ऐकले होते. आज हवामान बदलामुळे संकट त्यापेक्षाही गुंतागुंतीचे झाले आहे. आपण दिल्लीतील फाईल आणि पावसाची राज्यस्तरीय सरासरी न पाहता यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा आणि वर्ध्याच्या शेतात स्वतः या. करपणारे कापूस-सोयाबीन पहा, शेतकरी विधवांशी बोला, आदिवासी व कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐका आणि त्यानंतर पश्चिम विदर्भासाठी एकात्मिक कृषी संकट निर्मूलन कार्यक्रम जाहीर करा.”

कर्जमाफीपुरता प्रश्न नाही - नवीन पीक कर्जाची हमी द्या

शेतकऱ्याला जुन्या थकबाकीमुळे नवीन पीक कर्ज मिळत नसेल तर तो खासगी कर्जाच्या जाळ्यात जातो. म्हणून पात्र संकटग्रस्त शेतकऱ्याला हंगामापूर्वी पुरेसे संस्थात्मक पीक कर्ज मिळण्याची हमी द्यावी.

बँकांच्या शाखानिहाय कर्जवाटपाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करून अर्ज, मंजुरी, नकार आणि त्याची कारणे सार्वजनिक करावीत. आदिवासी, वनहक्क पट्टाधारक, अल्पभूधारक आणि दस्तऐवजी अडचणी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष व्यवस्था करावी.

शेतकऱ्याला पीक आणि बीज-तंत्रज्ञान निवडण्याचे स्वातंत्र्य द्या

पश्चिम विदर्भाला कायम कापूस-सोयाबीनच्या उच्च जोखीम चक्रात अडकवणे योग्य नाही. स्थानिक माती, उपलब्ध पाणी, हवामान आणि बाजारानुसार शेतकऱ्याला पीक व प्रमाणित कायदेशीर बीज-तंत्रज्ञान निवडण्याचे वास्तविक स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे.

सार्वजनिक कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांनी कमी पाऊस, उष्णता आणि दीर्घ कोरडा खंड सहन करणाऱ्या वाणांवर मोठ्या प्रमाणावर काम करावे.

हमीभाव वाढवून उपयोग नाही, सरकारी खरेदी हमीभावावर झाली पाहिजे

२०२६-२७ साठी केंद्राने पिवळ्या सोयाबीनचा हमीभाव ₹५,७०८ प्रतिक्विंटल, तुरीचा ₹८,४५०, मध्यम धाग्याच्या कापसाचा ₹८,२६७ आणि लांब धाग्याच्या कापसाचा ₹८,६६७ प्रतिक्विंटल निश्चित केला आहे.मात्र घोषित हमीभाव आणि शेतकऱ्याला बाजारात प्रत्यक्ष मिळणारा दर यात फरक असेल तर घोषणा निरर्थक ठरते. त्यामुळे कापूस, सोयाबीन व तुरीची सरकारी खरेदी हंगामाच्या पहिल्या दिवसापासून हमीभावावर आणि पुरेशा प्रमाणात सुरू करावी.

एका हाताने हमीभाव आणि दुसऱ्या हाताने शुल्कमुक्त कापूस आयात - शेतकऱ्याच्या भावाचे संरक्षण कोण करणार?

केंद्राने १ जून ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या काळात कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क तात्पुरते माफ केले आहे.“वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल मिळावा, पण त्याची किंमत विदर्भातील कापूस उत्पादकाने का मोजावी? आयात-निर्यात धोरण तयार करताना देशातील शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर होणाऱ्या परिणामाचे स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य करा,” अशी मागणी तिवारी यांनी केली.कापूस, सोयाबीन, खाद्यतेल आणि कडधान्यांच्या आयात-निर्यात निर्णयांसाठी शेतकरी-परिणाम मूल्यांकन बंधनकारक करावे.

पीक विमा कंपनीचा व्यवसाय नव्हे - आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्याचा अधिकार करा

दुष्काळ आणि कोरडा खंड हे पीक विम्याच्या संरक्षित जोखमींमध्ये येत असल्याने पश्चिम विदर्भातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचे तातडीने मूल्यांकन करून पात्र शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सुरू करावी.दावे किती आले, किती मंजूर झाले, किती नाकारले, कंपन्यांना किती हप्ता मिळाला आणि शेतकऱ्यांना किती भरपाई दिली, याची जिल्हानिहाय माहिती सार्वजनिक करावी.

पश्चिम विदर्भासाठी तातडीचा १२ कलमी ‘एकात्मिक कृषी संकट निर्मूलन कार्यक्रम’

१. दुष्काळाचे तातडीने वैज्ञानिक मूल्यांकन : सहाही जिल्ह्यांत पर्जन्य, कोरडा खंड, मातीतील ओलावा आणि पीकस्थिती तपासून पात्र भागात दुष्काळ घोषित करावा.

२. ४० लाख हेक्टरचे विशेष सर्वेक्षण : कापूस-सोयाबीन-तूर पट्ट्याचे सात दिवसांत उपग्रह व प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे नुकसान-मूल्यांकन करावे.

३. नुकसानभरपाई : गंभीर नुकसान सिद्ध झालेल्या क्षेत्रात हेक्टरी किमान ₹५०,००० विशेष मदत द्यावी.

४. कर्ज संरक्षण : सक्तीची वसुली थांबवून पात्र कर्जांचे पुनर्गठन/माफी आणि नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करावे.

५. व्यापक पीक विमा संरक्षण : पात्र शेतकऱ्यांचे दावे तातडीने निकाली काढून पुरेशी नुकसानभरपाई द्यावी.

६. हमीभाव व सरकारी खरेदी : कापूस, सोयाबीन आणि तूर घोषित हमीभावावर प्रत्यक्ष खरेदी करण्यासाठी पुरेशी केंद्रे सुरू करावीत.

७. पीक व बीज निवड स्वातंत्र्य : हवामानसुसंगत पीक विविधीकरण, सार्वजनिक बीज संशोधन आणि कायदेशीर आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहितीपूर्ण निवड उपलब्ध करावी.

८. जलसुरक्षा : शेततळी, सूक्ष्म सिंचन, भूजल पुनर्भरण, जलसंधारण आणि गावनिहाय जलताळेबंदाला प्राधान्य द्यावे.

९. आयात-निर्यात धोरण संरक्षण : प्रत्येक मोठ्या कृषी आयात-निर्यात निर्णयापूर्वी भारतीय उत्पादकाच्या उत्पन्नावरील परिणाम तपासावा.

१०. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन : प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किमान ₹१० लाख मदत, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य संरक्षण, विधवेला उपजीविका व रोजगार/कौशल्य सहाय्य द्यावे.

११. शेतमजूर व भूमिहीनांसाठी सुरक्षा : संकटग्रस्त भागात २०० दिवस रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आणि मजबूत अन्नसुरक्षा लागू करावी.

१२. श्वेतपत्रिका आणि आर्थिक पूर्वसूचना व्यवस्था : २००१ नंतरच्या आत्महत्या, पॅकेज, कर्ज, सिंचन, विमा, बाजारभाव व हवामान बदलाचा परिणाम यावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून आर्थिक संकटातील कुटुंब ओळखण्यासाठी गावपातळीवर पूर्वसूचना व्यवस्था उभी करावी.

“४० लाख हेक्टर पीक वाचले तर लाखो कुटुंबे वाचतील”

“आजचा मुख्य प्रश्न ४० लाख हेक्टरवरील पिकांचा आहे आणि त्या पिकांवर अवलंबून असलेल्या लाखो ग्रामीण कुटुंबांच्या उद्याचा आहे. पाऊस सरकारच्या हातात नाही; पण पावसाने धोका दिल्यानंतर शेतकऱ्याला कर्ज, विमा आणि बाजाराच्या दारात एकटे सोडायचे की संपूर्ण शासनव्यवस्था त्याच्या पाठीशी उभी करायची, हे सरकारच्या हातात आहे.”

“२००६ मध्ये देशाने विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्यांची दखल घेतली होती. २०२६ मध्ये हवामान बदलाने संकटाचे स्वरूप आणखी गंभीर केले आहे. यावेळी फक्त आणखी एक पॅकेज देऊन प्रश्न पुढे ढकलू नका. कर्ज, पीक, बीज-तंत्रज्ञान, पाणी, पीक विमा, हमीभाव, सरकारी खरेदी, आयात-निर्यात धोरण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा यांना एका सूत्रात बांधणारा कायमस्वरूपी कार्यक्रम द्या.”

“सरकारने आज हस्तक्षेप केला तर पीक वाचू शकते, शेतकरी वाचू शकतो आणि हजारो कुटुंबांना नव्या कर्जाच्या व आत्महत्येच्या चक्रात जाण्यापासून रोखता येऊ शकते. हंगाम संपल्यानंतर नुकसानभरपाई देण्यापेक्षा आज उभे पीक आणि जिवंत शेतकरी वाचवणे ही सरकारची पहिली जबाबदारी आहे.”

किशोर तिवारी

शेतकरी नेते व ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभ्यासक

विदर्भ जनआंदोलन समिती, यवतमाळ

संपर्क : ९४२२१०८८४६

------------------------------------