सिरोंचा भूकंप हा निसर्गाचा गंभीर इशारा; गडचिरोलीला अनियोजित खाण-पोलाद उद्योगांची बळीभूमी बनविणे थांबवा - किशोर तिवारी राष्ट्रीय हरित लवादात
९३७ हेक्टर जंगल, जवळपास १.२३ लाख झाडे, महत्त्वाचा व्याघ्र अधिवास व संपर्कमार्ग, प्रचंड खाण विस्तार, ४५ दशलक्ष टन खनिज प्रक्रिया, दरवर्षी ३१.५ दशलक्ष टन खनिज शेवाळ-कचरा आणि प्रचंड पाणी उपसा — हे सर्व वेगवेगळ्या फाईलमध्ये विभागून पर्यावरणावरचा एकत्रित आघात लपविता येणार नाही
३ दशलक्ष टनांवरून १० दशलक्ष टन आणि आता २६ दशलक्ष टन हेमेटाइट, ४५ दशलक्ष टन निम्न दर्जाचे लोहखनिज व सुमारे ६० दशलक्ष टन एकूण उत्खननाची दिशा, गडचिरोलीच्या जंगल, नद्या, वन्यजीव, भूजल आणि आदिवासी समाजाची मर्यादा न तपासता औद्योगिक संतृप्तीकडे धाव
“पर्यावरणीय वहनक्षमता अभ्यास नाही, एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास नाही, स्वतंत्र भूकंपीय सुरक्षा परीक्षण नाही आणि ग्रामसभेची खरी घटनात्मक छाननी नाही — मग या वेगवान औद्योगिकीकरणाला कायद्याचे संरक्षण कसे?” — किशोर तिवारी
गडचिरोली, दि. ४ सप्टेंबर २०२६ :
गडचिरोली जिल्ह्याच्या जंगलप्रधान, आदिवासीबहुल आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील भूभागाचे मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम, खनिज प्रक्रिया, पोलाद उद्योग आणि त्यासाठी लागणाऱ्या रस्ते, पाईपलाईन, पाणी, वीज व अन्य पायाभूत सुविधांच्या जाळ्यात रूपांतर करण्याच्या वेगवान प्रक्रियेविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठ, पुणे येथे व्यापक हस्तक्षेप मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तिवारी यांनी म्हटले की, ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पहाटे ४ वाजून ३६ मिनिटांनी सिरोंचा–गडचिरोली परिसरात नोंद झालेला ३.६ तीव्रतेचा भूकंप हा संपूर्ण प्रश्नाचा केंद्रबिंदू मानला पाहिजे.हा भूकंप खाणकामामुळेच झाला, असा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नसताना तसे म्हणणे गैरजबाबदार ठरेल, हेही तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
मात्र त्यांनी अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला :“ज्या प्रदेशाने स्वतःची भूकंपीय संवेदनशीलता दाखवून दिली आहे, त्याच प्रदेशात अनेक पटीने खाण उत्खनन, वारंवार स्फोट, खोल उत्खनन, लाखो टन खनिज कचरा, मोठी औद्योगिक बांधकामे आणि प्रचंड पाणीउपसा वाढविताना स्वतंत्र भूकंपीय व भू-तांत्रिक सुरक्षा अभ्यास न करणे हे शासनाचे गंभीर दुर्लक्ष नाही काय?”तिवारी यांनी ३ सप्टेंबरचा भूकंप “राज्य सरकारने दुर्लक्षित करू नये असा निसर्गाचा इशारा” असल्याचे म्हटले आहे.
३ दशलक्ष टनांपासून ६० दशलक्ष टन उत्खननाच्या दिशेने — या विस्ताराची पर्यावरणीय मर्यादा कुठे आहे?
सुरजागड येथील लोहखनिज खाणीची क्षमता सुरुवातीला सुमारे ३ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष होती. त्यानंतर तिच्या उत्पादन क्षमतेत १० दशलक्ष टन प्रतिवर्षापर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.मात्र हा विस्तार तेथेच थांबलेला नाही.अधिकृत पर्यावरणीय मूल्यांकन नोंदींमध्ये पुढील टप्प्यात १० दशलक्ष टनांवरून २६ दशलक्ष टन हेमेटाइट, त्यासोबत ४५ दशलक्ष टन निम्न दर्जाचे लोहखनिज, तसेच अन्य खडक-कचऱ्यासह एकूण उत्खननाचे प्रमाण सुमारे ६० दशलक्ष टन प्रतिवर्षापर्यंत जाण्याची प्रस्तावित दिशा समोर येते.
तिवारी यांनी थेट सवाल केला :
“गडचिरोलीची पर्यावरणीय लालरेषा नेमकी कुठे आहे?”
“पहिले ३ दशलक्ष टन. मग १० दशलक्ष टन. आता २६ दशलक्ष टन हेमेटाइट, ४५ दशलक्ष टन निम्न दर्जाचे खनिज आणि सुमारे ६० दशलक्ष टन एकूण उत्खनन. प्रत्येक वेळी स्वतंत्र फाईल उघडून मंजुरी देणे सोपे आहे; पण गडचिरोलीचे जंगल, नद्या, भूजल, वन्यजीव आणि आदिवासी गावे हा एकत्रित भार किती सहन करू शकतात, हा प्रश्न सरकार कधी विचारणार?”
९३७.०७७ हेक्टर जंगल हे मंत्रालयातील एक फाईल क्रमांक नाही
लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडच्या प्रस्तावासाठी ९३७.०७७ हेक्टर वनजमीन बिगरवन वापरासाठी वळविण्याची प्रक्रिया झाली आहे.ही जमीन हेदरी, बांडे आणि पारसालगोंडी परिसरातील जंगलाशी संबंधित आहे.या वनवळवणीमुळे सुमारे १.२३ लाख झाडे प्रभावित होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.तिवारी म्हणाले :“एक लाख तेवीस हजार झाडे म्हणजे एक लाख तेवीस हजार लाकडी खांब नाहीत.”“ते जिवंत जंगल आहे. ते भूजलाचा साठा आहे. ते मातीला धरून ठेवणारी नैसर्गिक व्यवस्था आहे. ते कार्बन साठवते. तापमान नियंत्रित करते. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवते. वन्यजीवांना अधिवास देते. आदिवासींना अन्न, औषधी, गौण वनउत्पादने आणि जगण्याचा आधार देते.”“शेकडो वर्षांत तयार झालेल्या नैसर्गिक जंगलाचा नाश करून दुसरीकडे काही रोपे लावली म्हणजे पर्यावरणीय नुकसान भरून निघाले, असे दाखविणे हा पर्यावरणीय हिशेबाचा सर्वात मोठा भ्रम आहे.”
४५ दशलक्ष टन खनिज प्रक्रिया केंद्र - हा एखादा छोटा औद्योगिक प्रकल्प नाही
हेदरी–बांडे–पारसालगोंडी परिसरात प्रस्तावित निम्न दर्जाच्या लोहखनिज प्रक्रियेसाठी तीन स्वतंत्र १५ दशलक्ष टन क्षमतेच्या यंत्रणांद्वारे एकूण ४५ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष खनिज प्रक्रिया क्षमता प्रस्तावित आहे.या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय कागदपत्रांमधून पुढील प्रमाण समोर येते :
सुमारे ९३७ हेक्टर वनजमीन,
दररोज सुमारे ६६ हजार ३१२ हजार लिटरच्या एककात नोंदविलेले पाणी — म्हणजे सुमारे ६ कोटी ६३ लाख लिटर ताज्या पाण्याची गरज,
सुमारे १८० मेगावॅट वीज,
आणि सर्वांत गंभीर म्हणजे,
दरवर्षी सुमारे ३१.५ दशलक्ष टन खनिज शेवाळ व अवशिष्ट कचरा निर्माण होण्याचा अंदाज.
तिवारी म्हणाले :
“दरवर्षी साडेतीन कोटी टनांच्या आसपास खनिज शेवाळ-कचरा निर्माण होणे ही तळटीप नाही. दिवसाला सहा कोटी लिटरपेक्षा जास्त पाणी घेणे ही तळटीप नाही. ४५ दशलक्ष टन खनिज प्रक्रिया ही तळटीप नाही. हे आकडे मिळून एका संपूर्ण जंगलप्रधान जिल्ह्याचे औद्योगिक रूपांतर दाखवतात.”
खरा कायदेशीर घोटाळा म्हणजे पर्यावरणीय परिणामांचे तुकडे करणे
तिवारी यांच्या मते या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत गंभीर कायदेशीर मुद्दा म्हणजे एकाच औद्योगिक साखळीचे अनेक स्वतंत्र प्रकल्पांमध्ये विभाजन करून त्यांचा एकत्रित परिणाम न तपासणे.
खाणीसाठी स्वतंत्र फाईल.खनिज प्रक्रिया केंद्रासाठी स्वतंत्र फाईल.पोलाद कारखान्यासाठी स्वतंत्र फाईल.खनिज वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईनसाठी स्वतंत्र मंजुरी.रस्त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया.वनवळवणीसाठी वेगळी फाईल.वन्यजीव मंजुरीसाठी वेगळी यंत्रणा.पाणीवापरासाठी स्वतंत्र निर्णय.प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणखी स्वतंत्र परवानगी.तिवारी म्हणाले :“दहा फाईलमध्ये एकच विनाशकारी औद्योगिक साखळी विभागली की प्रत्येक फाईल कागदावर नियमबद्ध दिसू शकते. पण जंगल, नदी, वाघ, भूजल आणि आदिवासी समाज या सर्व प्रकल्पांचा परिणाम वेगवेगळा अनुभवत नाहीत. त्यांना सर्वांचा एकत्रित आघात सहन करावा लागतो.”“हीच पर्यावरणीय निर्णयप्रक्रियेतील मूलभूत फसवणूक आहे.”
सरकारने एकच प्रश्नाचे उत्तर द्यावे — गडचिरोली किती औद्योगिक भार सहन करू शकतो?
तिवारी यांनी मागणी केली आहे की कोणताही पुढील मोठा विस्तार मंजूर करण्यापूर्वी संपूर्ण गडचिरोली खाण–पोलाद पट्ट्याची पर्यावरणीय वहनक्षमता वैज्ञानिक पद्धतीने निश्चित करावी.
या अभ्यासात एकत्रितपणे तपासले पाहिजे :खाणकाम,स्फोट,जंगलतोड,जंगलाचे तुकडीकरण,खनिज प्रक्रिया,पोलाद उत्पादन,खनिज शेवाळ,खाण ओव्हरबर्डन,पाण्याचा उपसा,नद्यांवरील दबाव,भूजलातील बदल,हवेचे प्रदूषण,धूळ,जड वाहतूक,औद्योगिक वायू उत्सर्जन,रस्ते,पाईपलाईन,वीज प्रकल्प व वाहिन्या,उद्योगामुळे वाढणारे नागरीकरण,सार्वजनिक आरोग्य,आदिवासी उपजीविका,आणि वन्यजीवांवरील दबाव.“सरकारला या परिसंस्थेची कमाल मर्यादा माहितीच नसेल, तर प्रत्येक नवीन मंजुरी म्हणजे स्थानिक जनतेवर त्यांच्या संमतीशिवाय चालविला जाणारा पर्यावरणीय प्रयोग आहे,” असे तिवारी म्हणाले.
सिरोंचा भूकंपानंतर भूकंपीय सुरक्षा परीक्षण अपरिहार्य
३ सप्टेंबरच्या भूकंपानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून संपूर्ण प्रदेशाचे परीक्षण करावे, अशी तिवारींची मागणी आहे.
या अभ्यासात पुढील बाबींचा समावेश असावा :पूर्वीची भूकंप नोंद,भूगर्भातील भंगरेषा,खाणकामाची खोली,एकत्रित उत्खनन,स्फोटांची वारंवारता,एका वेळी वापरल्या जाणाऱ्या स्फोटकांचे प्रमाण,जमिनीतील कंपन,शिखर कणवेग,गावातील घरांवरील कंपनांचा परिणाम,खनिज कचरा ढिगाऱ्यांची स्थिरता,खनिज शेवाळ साठवण क्षेत्रांची सुरक्षितता,उतारांची स्थिरता,भूजलातील बदल,आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी.तिवारी म्हणाले :“भूकंप ३.६ तीव्रतेचा होता म्हणून त्याला किरकोळ समजून विसरणे हा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा ठरू शकतो.”“आम्ही भूकंपामुळे खाण बंद करा असे म्हणत नाही. आम्ही म्हणतो की भूकंपीय घटना नोंद झाल्यानंतर अधिकाधिक खोदकाम, स्फोट, कचरा साठवण आणि औद्योगिक भार वाढविण्यापूर्वी त्याची सुरक्षा वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध करा.”
पूर्वसावधगिरीचे तत्त्व सांगते — दुर्घटना झाल्यानंतर नव्हे, आधीच धोका रोखा
सर्वोच्च न्यायालयाने वेल्लोर सिटिझन्स वेल्फेअर फोरम विरुद्ध भारत सरकार या ऐतिहासिक प्रकरणात पूर्वसावधगिरीचे तत्त्व आणि प्रदूषकाने किंमत भरावी हे भारतीय पर्यावरण कायद्याचे मूलभूत तत्त्व मान्य केले आहे.तिवारी म्हणाले :“शासनाची भूमिका अशी असू शकत नाही की आधी जंगल तोडा, नंतर परिणाम पाहू; आधी खाणी वाढवा, नंतर कंपन मोजू; आधी नद्यांचे पाणी उद्योगाला द्या, नंतर गावांचे पाणी कमी पडते का ते तपासू.”“कायद्याचा अर्थ उलटा आहे — आधी धोका तपासा, आधी प्रतिबंध करा आणि मगच अपरिवर्तनीय निर्णय घ्या.”
जंगल कापल्यानंतर न्यायालयाचा आदेश त्या जंगलाला पुन्हा जिवंत करू शकत नाही
तिवारी म्हणाले :“बेकायदेशीर करार न्यायालय रद्द करू शकते.”“चुकीने घेतलेला पैसा परत करण्याचा आदेश होऊ शकतो.”“पण शेकडो वर्षांचे नैसर्गिक जंगल तोडल्यानंतर न्यायालय दुसऱ्या दिवशी तेच जंगल पुन्हा उभे करू शकत नाही.”“व्याघ्र संपर्कमार्ग तोडल्यावर नुकसानभरपाईचा धनादेश वाघाला दुसऱ्या जंगलात जाण्याचा मार्ग शिकवू शकत नाही.”“भूजल दूषित झाल्यानंतर रुपये देऊन दुसरे भूजलस्तर तयार करता येत नाही.”“म्हणूनच पर्यावरणीय न्याय हा नुकसान झाल्यानंतरचा नव्हे तर नुकसान होण्यापूर्वीचा न्याय असला पाहिजे.”
ताडोबा–इंद्रावती व्याघ्र संपर्कमार्ग उद्योगांचा बळी होऊ शकत नाही
प्रस्तावित वनक्षेत्राचा संबंध ताडोबा आणि इंद्रावतीच्या महत्त्वाच्या व्याघ्र अधिवासांना जोडणाऱ्या वन्यजीव संपर्क पट्ट्याशी असल्याचा गंभीर प्रश्न पर्यावरणीय नोंदींमधून समोर आला आहे.तिवारी यांनी मागणी केली की पुढील जंगलतोडीपूर्वी सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सादर करावे :अधिकृत व्याघ्र संपर्कमार्ग नकाशे,राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे अभिप्राय,मुख्य वन्यजीव संरक्षकाचे अहवाल,उपलब्ध असल्यास कॅमेरा नोंदी व वन्यजीव हालचालीचे पुरावे,राष्ट्रीय वन्यजीवमंडळाच्या कार्यवाहीची माहिती,आणि संपूर्ण जंगलखंडीकरणाचा एकत्रित अभ्यास.तिवारी म्हणाले :“एकीकडे देश व्याघ्रसंवर्धनासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करतो आणि दुसरीकडे त्याच व्याघ्राच्या नैसर्गिक संपर्कमार्गातून खाण, रस्ते, स्फोट आणि औद्योगिक वाहतूक वाढवितो, तर हे पर्यावरणीय धोरणातील उघड विरोधाभास आहे.”
पाचवी अनुसूची बुलडोझरखाली चिरडता येणार नाही
गडचिरोली हा केवळ खनिजसंपन्न जिल्हा नाही; तो मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र आहे.त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेची पाचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत विस्तार कायदा, वनहक्क कायदा आणि ग्रामसभेचे अधिकार या संपूर्ण औद्योगिकीकरणाच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजेत.तिवारी म्हणाले :“ग्रामसभा ही खाण कंपनीच्या फाईलला जोडायचा शिक्का नाही.”प्रत्येक गावाची ग्रामसभा नोटीस,कार्यसूची,उपस्थिती नोंद,ठराव,वैयक्तिक वनहक्क,सामुदायिक वनहक्क,सामुदायिक वनसंसाधन नकाशे,हरकती,हरकतींवरील निर्णय,आणि ग्रामस्थांना पूर्ण माहिती स्थानिक भाषेत देण्यात आली होती की नाही याची स्वतंत्र तपासणी व्हावी.सर्वोच्च न्यायालयाने ओडिशा मायनिंग कॉर्पोरेशन प्रकरणात ग्रामसभेच्या भूमिकेला दिलेले महत्त्व गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात पूर्णपणे लागू होते, असे तिवारी म्हणाले.
कलम २१ केवळ श्वास घेण्याचा नव्हे, सुरक्षित पर्यावरणात जगण्याचा अधिकार देते
तिवारी यांनी म्हटले की हा फक्त वन विभागाचा तांत्रिक वाद नाही.हा थेट भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे.जीवनाच्या अधिकारापासून स्वच्छ पाणी,शुद्ध हवा,सुरक्षित घर,जंगलाधारित उपजीविका,पर्यावरणीय सुरक्षितता,आणि टाळता येण्यासारख्या पर्यावरणीय आपत्तीपासून संरक्षण वेगळे करता येत नाही.राज्यघटनेतील कलम ४८ अ राज्याला पर्यावरण, जंगल आणि वन्यजीव संरक्षणाची जबाबदारी देते आणि कलम ५१ अ (ग) नागरिकांनाही नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य अधोरेखित करते.
तिवारी म्हणाले :“जमिनीखाली लोहखनिज मिळाले म्हणून जमिनीवर राहणाऱ्या आदिवासींचे घटनात्मक अधिकार संपत नाहीत.”
सरकार गडचिरोलीच्या जंगलाचे मालक नाही - विश्वस्त आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने एम. सी. मेहता विरुद्ध कमलनाथ प्रकरणातून सार्वजनिक विश्वस्त तत्त्व स्पष्ट केले आहे.तिवारी म्हणाले :“सरकार पाच वर्षांसाठी येते. जंगल अनेक शतकांत तयार होते.”“मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी किंवा खाण कंपनी यापैकी कोणीही गडचिरोलीच्या जंगलाचा मालक नाही.”“शासन हे या नैसर्गिक संपत्तीचे विश्वस्त आहे.”“विश्वस्ताला तात्कालिक महसूल किंवा उद्योग गुंतवणुकीच्या नावाखाली भावी पिढ्यांच्या नैसर्गिक वारशाचे अपरिवर्तनीय नुकसान करण्याचा अमर्याद अधिकार नाही.”
दिवसाला सहा कोटी लिटरपेक्षा अधिक पाणी - दुष्काळात पहिले पाणी गावाला की पोलाद उद्योगाला?
प्रस्तावित ४५ दशलक्ष टन खनिज प्रक्रिया प्रकल्पासाठी सुमारे ६६ हजार ३१२ घनमीटर प्रतिदिन, म्हणजे अंदाजे ६ कोटी ६३ लाख लिटर प्रतिदिन ताज्या पाण्याची गरज नोंदविण्यात आली आहे.तिवारी यांनी थेट प्रश्न केला :“सर्व खाणी, सर्व प्रक्रिया प्रकल्प आणि सर्व पोलाद कारखाने मिळून भविष्यात किती पाणी घेणार?”“गावांसाठी किती उरणार?”“शेतीसाठी किती उरणार?”“जंगलासाठी किती?”“नदी स्वतः जिवंत राहण्यासाठी किती प्रवाह आवश्यक आहे?”“दुष्काळाच्या वर्षी प्रथम हक्क आदिवासी गावाचा असेल की पोलाद कारखान्याचा?”यासाठी गडचिरोली जिल्ह्याचा स्वतंत्र एकत्रित जललेखा तयार करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
दरवर्षी ३१.५ दशलक्ष टन खनिज शेवाळ - पुढील पिढ्यांच्या डोक्यावर कायमचा कचरा
खनिज प्रक्रिया प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे ३१.५ दशलक्ष टन खनिज शेवाळ व अवशिष्ट पदार्थ निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.तिवारी म्हणाले :“खनिजातून नफा आज मिळेल. पण खनिज शेवाळ शेकडो वर्षे तिथे राहू शकते.”“खाण संपल्यानंतर त्या कचऱ्याची जबाबदारी कोण घेणार?”“कंपनीचे मालक बदलले तर?”“उद्योग आर्थिक संकटात गेला तर?”“पाऊस, पूर किंवा भूकंपाच्या वेळी साठवण संरचना निकामी झाली तर?”“गडचिरोली महाराष्ट्राचे कायमचे खनिज-कचरा गोदाम बनू शकत नाही.”
खासगी नफा आणि सार्वजनिक पर्यावरणीय नुकसान - हे न्याय्य नाही
तिवारी यांनी “प्रदूषकाने किंमत भरावी” या तत्त्वाचा चुकीचा अर्थ लावू नये, असे म्हटले.“पैसे भरले की जंगल तोडण्याचा अधिकार मिळतो, हा त्याचा अर्थ नाही.”“हे तत्त्व सांगते की प्रदूषण किंवा पर्यावरणीय नुकसान करणाऱ्याने प्रतिबंध, दुरुस्ती, पुनर्स्थापना आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय खर्चाची जबाबदारी घ्यावी.”“नैसर्गिक जंगलाचा नाश हा उद्योगाच्या खर्चपत्रकातील एक साधा आकडा होऊ शकत नाही.”
‘नक्षलमुक्त गडचिरोली’च्या नावाखाली ‘जंगलमुक्त गडचिरोली’ निर्माण करू नका
तिवारी यांनी सरकारच्या राजकीय मांडणीवर कठोर टीका केली.“गडचिरोलीतील हिंसाचार कमी होणे स्वागतार्ह आहे.”“आदिवासींना शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, दळणवळण आणि रोजगार मिळायलाच हवा.”“मात्र बंदुकीच्या भीतीतून आदिवासी मुक्त झाला आणि त्याच वेळी त्याचे जंगल बुलडोझरच्या भीतीत गेले तर त्याला विकास म्हणता येणार नाही.”“नक्षलमुक्त गडचिरोली म्हणजे जंगलमुक्त गडचिरोली नव्हे.”“सुरक्षेतील यश हे पर्यावरणीय मंजुरीचे प्रमाणपत्र असू शकत नाही.”
गडचिरोली रिकामी खनिज वसाहत नाही
तिवारी म्हणाले :“सरकारला जमिनीखाली किती लोहखनिज आहे हे दिसते.”“पण त्या जमिनीवर जंगल आहे, नदी आहे, वाघ आहे, शेती आहे, गावे आहेत आणि हजारो वर्षांची आदिवासी संस्कृती आहे हे आधी दिसले पाहिजे.”“खनिजाच्या टनांमध्ये माणसाचे अस्तित्व मोजता येत नाही.”
भिलाई–जमशेदपूरची प्रतिकृती गडचिरोलीवर लादू नका
तिवारी यांनी म्हटले की गडचिरोलीला पोलाद उद्योगाचे मोठे केंद्र बनविण्याच्या राजकीय घोषणेत मूलभूत पर्यावरणीय प्रश्न बाजूला ठेवता येणार नाही.“भिलाई किंवा जमशेदपूरचे औद्योगिक नमुने गडचिरोलीच्या जंगलप्रधान आदिवासी भूगोलावर तशीच लादणे हे नियोजन नव्हे.”“किती पोलाद तयार करता येईल हा पहिला प्रश्न नसावा. किती औद्योगिकीकरणानंतरही गडचिरोलीचे जंगल, पाणी, आदिवासी समाज आणि जैवविविधता जिवंत राहील हा पहिला प्रश्न असला पाहिजे.”
राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तातडीच्या मागण्या
किशोर तिवारी यांच्या प्रस्तावित अर्जात पुढील प्रमुख आदेशांची मागणी करण्यात येणार आहे :
९३७.०७७ हेक्टर वादग्रस्त वनक्षेत्रातील नव्या अपरिवर्तनीय झाडतोडीवर तात्पुरती स्थगिती.
सर्व खाणी, खनिज प्रक्रिया प्रकल्प, पोलाद उद्योग, रस्ते, पाईपलाईन आणि संबंधित पायाभूत सुविधा धरून एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास.स्वतंत्र प्रादेशिक पर्यावरणीय वहनक्षमता अभ्यास.३ सप्टेंबरच्या भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र भूकंपीय, भूगर्भीय, भू-तांत्रिक आणि खाण-स्फोट सुरक्षा परीक्षण.सर्व औद्योगिक प्रकल्पांचा एकत्रित जललेखा.हवा, धूळ आणि सार्वजनिक आरोग्याचा प्रादेशिक अभ्यास.सर्व व्याघ्र आणि वन्यजीव संपर्कमार्गांचे वैज्ञानिक नकाशांकन व संरक्षण.पंचायत विस्तार कायदा, वनहक्क कायदा आणि ग्रामसभा प्रक्रियेची स्वतंत्र पडताळणी.सर्व पर्यावरणीय मंजुरी, वनमंजुरी, वन्यजीव मंजुरी, स्फोट परवानग्या, पाणीवाटप आणि प्रदूषण नियंत्रण परवानग्यांची सार्वजनिक नोंद.हवा, पाणी, ध्वनी आणि स्फोटांमुळे होणाऱ्या कंपनांचे नियमित वैज्ञानिक परीक्षण व सार्वजनिक प्रकटीकरण.उपग्रहाच्या साहाय्याने जंगलतोड व जंगलखंडीकरणाचे वार्षिक परीक्षण.उल्लंघन आढळल्यास पर्यावरणीय नुकसानभरपाई आणि परिसंस्था पुनर्स्थापनेचा संपूर्ण खर्च संबंधित प्रदूषकांकडून वसूल करणे.भूकंप, स्फोट, खाण दुर्घटना, औद्योगिक अपघात आणि खनिज शेवाळ साठवण संरचना निकामी होण्याच्या परिस्थितीसाठी संपूर्ण आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा.
सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणीय लालरेषा आधीच आखल्या आहेत
तिवारी यांनी म्हटले की राष्ट्रीय हरित लवादातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा आधार घेतला जाईल :
वेल्लोर सिटिझन्स वेल्फेअर फोरम विरुद्ध भारत सरकार — पूर्वसावधगिरीचे तत्त्व आणि प्रदूषकाने किंमत भरावी.
टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाड विरुद्ध भारत सरकार — जंगल संरक्षण.
लाफार्ज उमियम मायनिंग विरुद्ध भारत सरकार — शाश्वत विकास आणि वैज्ञानिक वननिर्णय प्रक्रिया.
ओडिशा मायनिंग कॉर्पोरेशन विरुद्ध पर्यावरण व वन मंत्रालय — ग्रामसभा आणि वननिवासींचे अधिकार.
हनुमान लक्ष्मण आरोसकर विरुद्ध भारत सरकार — पर्यावरणीय कायद्याचे राज्य आणि खरी पर्यावरणीय छाननी.
एम. सी. मेहता विरुद्ध कमलनाथ — सार्वजनिक विश्वस्त तत्त्व.
तिवारी म्हणाले :“हे न्यायालयीन निर्णय फक्त याचिकेत लिहिण्यासाठीच्या ओळी नाहीत. ते सरकारवर बंधनकारक पर्यावरणीय जबाबदाऱ्या घालतात.”
३ सप्टेंबरचा भूकंप ही आता पर्यावरणीय लालरेषा मानली पाहिजे
तिवारी म्हणाले :“कालचा भूकंप मध्यम स्वरूपाचा असू शकतो.”“पुढचा भूकंप कधी आणि किती तीव्र असेल हे कोणताही मंत्री, उद्योगपती किंवा कार्यकर्ता सांगू शकत नाही.”“ही अनिश्चितताच पूर्वसावधगिरीच्या तत्त्वाची गरज सिद्ध करते.”“खाणकामामुळे भूकंप झाला हे सिद्ध करणे ही भूकंपीय परीक्षणाची पूर्वअट नाही.”“आम्हाला एवढेच सिद्ध करायचे आहे की ज्या प्रदेशात भूकंप नोंदला गेला आहे, त्याच भागात सरकार अभूतपूर्व प्रमाणात उत्खनन, खाण स्फोट, खनिज कचरा साठवण आणि औद्योगिक बांधकाम वाढवत आहे.”“त्यानंतर सुरक्षितता सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकार आणि प्रकल्प यंत्रणेवर येते.”
महाराष्ट्र सरकारला थेट आव्हान - गडचिरोलीची कमाल वहनक्षमता दाखवा
तिवारी यांनी राज्य सरकारसमोर सरळ प्रश्न ठेवला :“गडचिरोली किती खाणकाम आणि किती पोलाद उद्योग सुरक्षितपणे सहन करू शकतो, हे सांगणारा एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास जनतेसमोर ठेवा.”“असा अभ्यास असेल तर प्रकाशित करा.”“नसेल तर प्रत्येक स्वतंत्र प्रकल्पाला मंजुरी देऊन संपूर्ण जिल्हा सुरक्षित असल्याचा दावा करणे तात्काळ थांबवा.”“उद्योगांना निश्चित नफा आणि जंगल, नदी, वाघ व आदिवासींना अनिश्चित भविष्य — हे शाश्वत विकास नाही.”
“ही उद्योगविरोधी लढाई नाही; ही राज्यघटना आणि पर्यावरणीय कायद्याच्या बाजूची लढाई आहे”
तिवारी म्हणाले :आम्ही कायदेशीर उद्योग बंद करण्याची मागणी करत नाही.”“आमची मागणी अत्यंत साधी आणि घटनात्मक आहे.”आधी गडचिरोलीची पर्यावरणीय वहनक्षमता ठरवा.आधी आदिवासींचे घटनात्मक व वनहक्क सुरक्षित करा.आधी व्याघ्र आणि वन्यजीव संपर्कमार्ग निश्चित करा.आधी संपूर्ण पाण्याचा हिशेब करा.आधी एकत्रित प्रदूषण भार तपासा.आधी भूकंपीय आणि भू-तांत्रिक सुरक्षा परीक्षण करा.आधी आपत्ती व्यवस्थापन सिद्ध करा.आणि त्यानंतरच गडचिरोली आणखी किती खाण व पोलाद उद्योग सहन करू शकतो हे ठरवा.“याच्या उलट प्रक्रिया म्हणजे पर्यावरणीय कायद्याचे राज्य उलटे करणे होय.”
“लोहखनिज काढण्यासाठी राज्यघटना गाडू नका”
तिवारी यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत म्हटले :“गडचिरोलीचे लोहखनिज देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी महत्त्वाचे असू शकते.”“पण गडचिरोलीचे जंगल, पाणी, वन्यजीव आणि आदिवासी संस्कृतीसुद्धा देशाच्या भविष्यासाठी तितकीच महत्त्वाची आहे.”
“एकाला वाचविण्यासाठी दुसऱ्याचा बळी देता येणार नाही.”
“९३७ हेक्टर जंगल, १.२३ लाख झाडे, व्याघ्र संपर्क क्षेत्र, कोट्यवधी टन खनिज उत्खनन, दरवर्षी ३१.५ दशलक्ष टन खनिज शेवाळ आणि दिवसाला सहा कोटी लिटरपेक्षा अधिक पाण्याची मागणी — हे सर्व वेगळ्या फाईलमध्ये विभागून त्यांचा एकत्रित परिणाम लपविता येणार नाही.”
“३ सप्टेंबर २०२६ च्या सिरोंचा भूकंपाने आता हा इशारा दुर्लक्षित करणे अशक्य केले आहे.”
“सरकारने यानंतरही पर्यावरणीय वहनक्षमता अभ्यास, एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन, ग्रामसभेची खरी तपासणी आणि भूकंपीय सुरक्षा परीक्षण न करता हा विस्तार पुढे चालू ठेवला, तर तो फक्त चुकीचा विकास निर्णय राहणार नाही.”“तो कायद्याने संरक्षित जंगल, राज्यघटनेने संरक्षित आदिवासी अस्तित्व आणि कलम २१ ने संरक्षित पर्यावरणीय जीवनाच्या अधिकारावर लावलेला जुगार ठरेल.”“गुंतवणूक दुसऱ्या ठिकाणी नेता येते.”“कारखान्याची रचना बदलता येते.”“उत्पादनाचे लक्ष्य कमी-जास्त करता येते.”“पण प्राचीन नैसर्गिक जंगल नष्ट झाले, नदीवर असह्य ताण आला, व्याघ्र संपर्कमार्ग तुटला आणि आदिवासी समाजाचे अस्तित्व उखडले तर कोणतीही गुंतवणूक परिषद ते परत आणू शकणार नाही.”
Comments
Post a Comment