एकीकडे विदर्भातील शेतकरी पाच हजार रुपयांसाठी गळफास घेतो, तर दुसरीकडे एस्सारचे रुईया बंधू लाखो कोटी बुडवून राजासारखे मिरवतात.

एकीकडे विदर्भातील शेतकरी पाच हजार रुपयांसाठी गळफास घेतो, तर दुसरीकडे एस्सारचे रुईया बंधू लाखो कोटी बुडवून राजासारखे मिरवतात.

एस्सारने किती लुटले ?

एस्सार समुहावर मार्च २०१७ पर्यंत एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज आणि तीस हजार कोटी रुपयांचे खेळते कर्ज होते. एकूण बोजा एक लाख पस्तीस हजार कोटी रुपये. हा देशातील सर्वात कर्जबाजारी समुह होता.या पैशातून एस्सार तेल ही कंपनी उभी केली. हीच कंपनी २०१७ मध्ये रशियाच्या रॉसनेफ्ट, ट्रॅफिगुरा आणि युसीपी या परदेशी कंपन्यांना सह्याऐंशी हजार कोटी रुपयांना विकली. तेवीस बँकांच्या संगनमताने, भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखाली हा व्यवहार झाला. कंपनीचे नाव बदलून नायरा ऊर्जा असे ठेवले. पण कंपनी तीच, शुद्धीकरण कारखाना तोच, कर्ज मात्र आमच्या बँकांचे !या विक्रीतून सत्तर हजार चारशे कोटी रुपये कर्ज कमी झाल्याचा दावा केला, म्हणजे सदुसष्ट टक्के कर्ज पुसले. उरलेले कर्ज कुठे गेले ? ते राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणात टाकून कर्जकपातीच्या नावाखाली माफ केले.

एस्सार पोलादचा महाघोटाळा

एस्सार पोलादवर चौपन्न हजार तीनशे एकोणनव्वद कोटी रुपये थकबाकी होती. रुईया बंधूंनी स्वतःहून पूर्ण रक्कम भरून कंपनी सोडवण्याची तयारी दाखवली. पण न्यायाधिकरणाने ती विनंती फेटाळली आणि आर्सेलर मित्तलची बेचाळीस हजार कोटींची बोली स्वीकारली. म्हणजे सरळ सरळ बारा हजार तीनशे एकोणनव्वद कोटी रुपयांचा तोटा बँकांना आणि पर्यायाने जनतेला !

हा पैसा कोणाचा होता ? हा पैसा तुमचा-आमचा होता. जीवन विमा महामंडळाचा, भारतीय स्टेट बँकेचा.

 गरिबाला एक न्याय, एस्सारला दुसरा न्याय

महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत चौतीस हजार बावीस कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यात एकोणनव्वद लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार होता. ही योजना अजूनही अर्धवट आहे.

विचार करा - एका एस्सार समुहाचे एक लाख पस्तीस हजार कोटी रुपये म्हणजे महाराष्ट्राच्या चार वेळा कर्जमाफी ! या पैशातून काय झाले असते ?

• विदर्भातील चौदाशे एकोणचाळीस शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते जे २०२३ मध्ये मेले • प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया उद्योग, गोदामे, शीतगृहे उभी राहिली असती • ऐंशी टक्के अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना थेट कर्ज मिळाले असते, सावकाराकडे जावे लागले नसते • सहकारी पतसंस्था ज्या कोलमडल्या आहेत, त्या पुन्हा जिवंत झाल्या असत्या 

पण बँका काय करतात ? पंजाबमध्ये दोन हजार शेतकऱ्यांना पाच एकर जमिनीसाठी अटकेचे आदेश काढतात. महाराष्ट्रात पीक कर्ज वसुलीसाठी पिकाची विक्री रोखतात. आणि एस्सारसारख्या एक हजार नऊशे तेरा मोठ्या थकबाकीदारांचे एक लाख शेहेचाळीस हजार कोटी लपवून ठेवतात, नावेही जाहीर करत नाहीत !

 रुईया हे सर्व कर्जबुडव्यांचे बाप

सुभाषचंद्र गोयल असो वा इतर मोठे उद्योगपती, हे सर्व रुईया बंधूंच्याच पावलावर चालणारे आहेत. कर्ज घ्या, कंपनी बुडवा, न्यायाधिकरणात जा, कर्जकपात घ्या आणि पुन्हा नवे कर्ज घ्या. हाच धंदा २०१६ पासून दिवाळखोरी कायद्यामुळे अधिकृत झाला आहे.

संसदेच्या वित्त समितीने स्वतः म्हटले आहे की या कायद्यात पंच्याण्णव टक्क्यांपर्यंत कर्जकपात होत आहे आणि एक्काहत्तर टक्के खटले शंभर ऐंशी दिवसांपेक्षा जास्त प्रलंबित आहेत. न्यायाधिकरणात अध्यक्ष नाही, बासष्ट पैकी चौतीस सदस्यांची पदे रिकामी आहेत. हा न्याय आहे की बाजार ?

नायरा म्हणजे काय ? आजही लूट चालूच

एस्सार तेलाचे नाव बदलून नायरा केले, पण लूट थांबली नाही. त्याच दिवशी नव्याण्णव वर्षांचा करार केला - नायरा कंपनीने एस्सार नाव वापरण्यासाठी दरवर्षी बत्तीस लाख डॉलर (दोनशे साठ कोटी रुपये) अभिनंद उद्योग या रुईयांच्याच कंपनीला द्यायचे ! वीस वर्षे ! आता तीनशे पन्नास लाख डॉलर (दोन हजार आठशे कोटी रुपये) एकदम मागत आहेत. म्हणजे कंपनी विकली तरी खंडणी चालूच !

हीच नायरा आज युरोपीय संघाने रशियन तेलामुळे प्रतिबंधित केली आहे. आमच्या भूमीवर रशियन शासकीय कंपनीचा अड्डा !

सर्व राजकीय नेते गप्प का ?

हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. एक लाख पस्तीस हजार कोटी बुडवणाऱ्या उद्योगपतीवर एकही राजकीय पक्ष बोलत नाही. सत्ताधारी असो वा विरोधक, सर्वजण गप्प आहेत. कारण निवडणूक निधी, कारण भागीदारी. शेतकऱ्याच्या आत्महत्येवर राजकारण करणारे, एस्सारवर मूग गिळून गप्प बसतात. हीच खरी कार्यकारी, न्यायिक आणि भांडवली टोळी आहे.

आमच्या मागण्या :

१. एस्सार समुहाच्या एकूण एक लाख पस्तीस हजार कोटी कर्जाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण आणि सक्तवसुली संचालनालयामार्फत चौकशी व्हावी.

२. न्यायाधिकरणाने चौपन्न हजार कोटींची पूर्ण परतफेड नाकारून बेचाळीस हजार कोटी का स्वीकारले याची संसदीय चौकशी व्हावी.

३. अभिनंद उद्योगच्या दोन हजार आठशे कोटी व्यापारचिन्ह शुल्क लुटीवर तात्काळ जप्ती आणावी आणि ती रक्कम विदर्भातील शेतकरी कल्याण निधीत जमा करावी.

४. शेतकऱ्यांना अटकेचे आदेश बंद करून, उद्योगपतींप्रमाणे त्यांचे कर्ज वेगळ्या खात्यात टाकून माणुसकीने वसुली करावी.

५. चौतीस हजार कोटी कर्जमाफीपेक्षा चार पट जास्त रक्कम बुडवणाऱ्या एस्सारकडून वसुली करून विदर्भ-मराठवाड्यात कृषी प्रक्रिया उद्योग उभे करावेत.

हा लढा किशोर तिवारीचा एकट्याचा नाही, हा विदर्भातील चौदाशे एकोणचाळीस मृत शेतकऱ्यांच्या टाहोचा आहे. जोपर्यंत एक देश, एक न्याय येत नाही, तोपर्यंत हा लढा चालूच राहील.

जय जवान, जय किसान !

किशोर तिवारी

अध्यक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती, नागपूर