"पीक विमा योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची उघड्या डोळ्यांनी लूट आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची चांदी!" -किशोर तिवारी यांचा कृषी मंत्रालय व विमा कंपन्यांच्या संगनमतावर घणाघाती आरोप

 

"पीक विमा योजना म्हणजे शेतकऱ्यांची उघड्या डोळ्यांनी लूट आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची चांदी!" -किशोर तिवारी यांचा कृषी मंत्रालय व विमा कंपन्यांच्या संगनमतावर घणाघाती आरोप

दिनांक -४ ऑगस्ट २०२६

यवतमाळ: विदर्भातील कर्जबाजारी बळीराजा आत्महत्येच्या गर्तेत ढकलला जात असताना, राज्य सरकारची पीक विमा योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी नसून खाजगी पीक विमा कंपन्या आणि कृषी विभागातील भ्रष्ट नोकरशाही यांच्या संगनमताने चालणारी 'अधिकृत लूट' आहे, असा सणसणीत आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे मुख्य संयोजक व ज्येष्ठ शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात ८ लाख हेक्टरपैकी केवळ दीड लाख हेक्टर क्षेत्रावरच पीक विमा काढला गेला आहे. मुदत वाढवूनही शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे फिरवलेली पाठ ही केवळ अनास्था नसून, गेल्या वर्षी झालेल्या फसवणुकीमुळे निर्माण झालेला प्रचंड आक्रोश आहे, असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले.

 पत्रकातील प्रमुख मुद्दे व किशोर तिवारी यांचे रोखठोक विधान:

"विदर्भातील शेतकरी मूर्ख नाहीत! गेल्या वर्षी पीक नुकसानीनंतर हजारो शेतकऱ्यांना तांत्रिक नियमांचे बोट दाखवून विमा परताव्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. जेव्हा शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, दुबार पेरणी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करत आहेत, तेव्हा हजारो कोटींचा विमा हप्ता वसूल करणाऱ्या खाजगी कंपन्या मात्र गलेलठ्ठ नफा कमावत आहेत. हे सरकार आणि विमा कंपन्यांचे संगनमत नसून काय आहे?" — किशोर तिवारी

• ५०:५० टक्क्यांच्या निकषाचा फारस: शासनाने लागू केलेला ५० टक्के तंत्रज्ञानाधारित सर्व्हे आणि ५० टक्के पीक कापणी प्रयोगाचा निकष हा प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तवाशी अजिबात जुळणारा नाही. वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून शेतांचे पंचनामे आणि सर्व्हे केले जात असल्याने प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरी भोपळाच पडत आहे.
• विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचे भीषण सत्र: यवतमाळसह संपूर्ण पश्चिम विदर्भात (अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, वर्धा, यवतमाळ) चालू वर्षात शेकडो शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे. बँकांकडून नवीन पीककर्ज मिळत नाही, बाजारात खते-बियाण्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत आणि नैसर्गिक संकटात विमा कंपन्या हात वर करतात. अशा त्रिस्तरीय संकटात सापडलेला विदर्भातील कोरडवाहू शेतकरी पूर्णपणे खचला आहे.
• खाजगी कंपन्यांच्या घशात हजारो कोटी: शेतकऱ्यांचा १ रुपया आणि केंद्र व राज्य सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळवून विमा कंपन्यांची तिजोरी भरली जात आहे. परतावा देण्याची वेळ आली की, विमा कंपन्यांचे अधिकारी आणि कृषी विभागाचे मंत्री व अधिकारी  मिळून नियम कडक करतात आणि दावे फेटाळून लावतात.

 विदर्भ जनआंदोलन समितीच्या प्रमुख मागण्या:

1. खाजगी कंपन्यांची हकालपट्टी करा: पीक विम्याचे खाजगीकरण त्वरित थांबवून हे काम पूर्णपणे राज्य सरकारच्या सार्वजनिक ट्रस्ट किंवा थेट नुकसानभरपाई प्राधिकरणाकडे सोपवा.
2. मागील थकीत विम्याचे तात्काळ वाटप: मागील हंगामातील सर्व प्रलंबित पीक विमा दावे आणि गारपीट/अतिवृष्टीची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात विनाअट जमा करा.
3. कृषी अधिकारी व कंपन्यांची चौकशी: विमा कंपन्यांशी हातमिळवणी करून शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळणाऱ्या कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची व कंपन्यांची उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी व्हावी.
4. सर्वंकष कर्जमुक्ती व थेट आर्थिक मदत: विदर्भातील सर्व कोरडवाहू, अल्पभूधारक आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना तात्काळ संपूर्ण कर्जमुक्ती देऊन नवीन हंगामासाठी १००% बँका मार्फत पतपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा.

किशोर तिवारी यांनी इशारा दिला आहे की, जर सरकारने विमा कंपन्यांचे लाड पुरवणे बंद करून शेतकऱ्यांना थेट दिलासा दिला नाही, तर विदर्भातील विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांना टाळे ठोको आणि सरकारविरोधात व्यापक 'शेतकरी आक्रोश आंदोलन' छेडले जाईल.

प्रसिद्धीकर्ते: किशोर तिवारी 

अध्यक्ष - विदर्भ जनआंदोलन समिती (VJAS) 

ज्येष्ठ शेतकरी हक्क कार्यकर्ते 

संपर्क-9422108846