१० हजार कटुबांना दिवाळी भेट कार्यक्रम -दानशुर किसनभाऊ बोरेले यांचा पुढाकार

यवतमाळमध्ये सहा महिन्यांत १२६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या : महाराष्ट्रातील कृषी संकट आता आर्थिक आणीबाणीच्या स्वरूपात  – किशोर तिवारी

यवतमाळ | १४ जुलै २०२६

विदर्भातील शेतकऱ्यांचे संरक्षक आणि महाराष्ट्र राज्य शेतकरी मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज सांगितले की, २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत यवतमाळ जिल्ह्यात १२६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची घटना ही केवळ आकडेवारी नसून महाराष्ट्रातील कृषी व्यवस्थेच्या गंभीर अपयशाचे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या ढासळण्याचे भयावह प्रतीक आहे.

तिवारी म्हणाले की, विदर्भातील शेतकरी आज अभूतपूर्व आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक संकटाचा सामना करत आहेत. अनेक वर्षांपासून दिली जाणारी आश्वासने, कर्जमाफीच्या घोषणा आणि मदत पॅकेजेस प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या जीवनात कोणताही मूलभूत बदल घडवू शकलेले नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या कर्जमाफीची घोषणा केली त्याच दिवशी यवतमाळ जिल्ह्यातील सुधाकर ठाकरे राहणार आलोडा जिल्हा यवतमाळ ,रामराव गव्हाळे राहणार निगनूर जिल्हा यवतमाळ ,अरुण गावंडे राहणार किनी जिल्हा यवतमाळ ,रमेश अलचेवार राहणार भाडउमरी जिल्हा यवतमाळ ,सुखदेव ठाकरे राहणार भोजला जिल्हा यवतमाळ पाच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अत्यंत वेदनादायक घटना घडली. हे केवळ योगायोग नसून शासनाच्या घोषणा आणि ग्रामीण वास्तव यांच्यातील वाढत्या दरीचे जिवंत उदाहरण आहे.

आत्महत्या केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यामागे उद्ध्वस्त झालेले एक कुटुंब उभे असते. विधवा झालेल्या महिला, शिक्षणापासून वंचित होणारी मुले, निराधार झालेले वृद्ध आई-वडील आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले संपूर्ण कुटुंब ही या संकटाची खरी किंमत आहे.शेतकरी आत्महत्या या वैयक्तिक अपयशाचे नव्हे तर सार्वजनिक धोरणांच्या अपयशाचे प्रतीक आहेत. सातत्याने वाढणारा उत्पादन खर्च, अस्थिर बाजारभाव, हवामानातील अनिश्चितता, अपुरी संस्थात्मक कर्जव्यवस्था आणि अपयशी पीकविमा यामुळे शेतकरी आर्थिक सापळ्यात अडकत आहेत मात्र सरकार पक्ष व विरोधी पक्ष सारेच या गंभीर विषयावर चूप असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे .

तिवारी म्हणाले की, सरकारे महानगरे, मेट्रो रेल्वे, द्रुतगती महामार्ग आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवर हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असताना कोरडवाहू शेती, सिंचन, ग्रामीण आरोग्य, सार्वजनिक शिक्षण आणि कृषी संशोधनावर होणारी गुंतवणूक अपेक्षेप्रमाणे वाढलेली नाही. यामुळे ग्रामीण भारतातील विषमता अधिक तीव्र होत आहे.भारतीय शेतीसमोरील मूलभूत आर्थिक वास्तव अत्यंत कठोर आहे—शेतीचा खर्च सतत वाढत आहे; परंतु शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही, उत्पन्न अनिश्चित आहे आणि लहान व सीमांत शेतकऱ्यांचे आर्थिक अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

तिवारी म्हणाले की, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांच्या सातत्याने वाढणाऱ्या घटनांमागे अनेक गंभीर धोरणात्मक कारणे आहेत. त्यामध्ये सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर व पुरेसे संस्थात्मक पीककर्ज उपलब्ध न होणे, बियाणे, खते, कीटकनाशके, डिझेल, वीज, मजुरी व शेती यंत्रसामग्रीच्या वाढत्या किमती, तसेच उत्पादन खर्चावर आधारित कायदेशीर हमीभाव (एमएसपी) न मिळणे ही प्रमुख कारणे आहेत.

१., पीकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने लाखो शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वेळेवर मिळत नाही. हवामान बदल, अनियमित पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि वारंवार होणारे पीक नुकसान यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकच कोलमडत आहे.

२. विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब, प्रशासकीय उदासीनता, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आणि शेतकऱ्यांशी होणारी असंवेदनशील वागणूक यामुळे शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास ढासळत आहे. अशा प्रत्येक तक्रारीची स्वतंत्र, पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

३. कृषी विभागाने केवळ कागदी अहवाल, बैठका आणि प्रसिद्धीपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष शेतात उतरून शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक मार्गदर्शन, दर्जेदार कृषी निविष्ठा, पारदर्शक योजना आणि तत्पर प्रशासन उपलब्ध करून दिले पाहिजे.

४. शेतकरी आत्महत्या हा केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नसून तो भारताच्या अन्नसुरक्षेशी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी, हवामान बदलाशी, शाश्वत विकासाशी आणि मानवी हक्कांशी संबंधित राष्ट्रीय व जागतिक प्रश्न बनला आहे. जगाला अन्न पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जीवन सुरक्षित नसल्यास कोणताही विकास शाश्वत ठरू शकत नाही.

४. आंतरराष्ट्रीय माध्यमे, संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संबंधित संस्था, कृषी तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, मानवाधिकार संघटना आणि जागतिक विकास संस्थांनी भारतातील शेतकरी आत्महत्यांच्या संकटाकडे केवळ आकडेवारी म्हणून नव्हे तर गंभीर मानवीय संकट म्हणून पाहण्याची आवश्यकता आहे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी  उपाययोजना   :

1. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला सार्वत्रिक आणि परवडणारे संस्थात्मक पीककर्ज उपलब्ध करावे.
2. उत्पादन खर्चावर आधारित आणि नफ्यासह कायदेशीर हमीभाव (MSP) लागू करावा.
3. बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी निविष्ठांच्या किमतींवर प्रभावी नियंत्रण आणावे.
4. कृषी योजनांमधील भ्रष्टाचार व प्रशासकीय निष्काळजीपणाच्या सर्व तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करावी.
5. पीक नुकसानीची नुकसानभरपाई आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन निश्चित कालमर्यादेत करावे.
6. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र शेतकरी प्रतिनिधित्व असलेली कृषी संकट निरीक्षण समिती स्थापन करावी.
7. शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण, उत्पन्नातील अस्थिरता आणि ग्रामीण दारिद्र्याची मूळ कारणे दूर करणारे दीर्घकालीन राष्ट्रीय कृषी धोरण तातडीने लागू करावे.

सरकारने शेतकरी आत्महत्यांकडे साधारण  घटना म्हणून पाहणे थांबवले पाहिजे. या आत्महत्या म्हणजे अनेक दशकांच्या चुकीच्या कृषी धोरणांचा आणि ग्रामीण विकासाकडे झालेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहेत. इतिहास सरकारांचे मूल्यमापन त्यांनी किती मेट्रो, महामार्ग किंवा उड्डाणपूल बांधले यावर करणार नाही; तर देशाला अन्न देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जीवन, सन्मान आणि भविष्य वाचवण्यासाठी त्यांनी काय केले यावर करेल.

"शेतकऱ्याची आत्महत्या ही केवळ एका व्यक्तीचा मृत्यू नसून सार्वजनिक धोरणांच्या अपयशाची नैतिक कबुली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याचा मृत्यू हा मानवतेचा पराभव आहे," तिवारी म्हणाले.

------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रसिद्धीकरिता :

किशोर तिवारी

विदर्भातील शेतकऱ्यांचे संरक्षक

माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शेतकरी मिशन

अध्यक्ष, विदर्भ जन आंदोलन समिती (VJAS)