यवतमाळमध्ये 2026 मध्ये 102 शेतकरी आत्महत्या - सरकारची उदासीनता व निष्क्रियता उघड;तात्काळ हस्तक्षेप करणे ही काळाची गरज – किशोर तिवारी

यवतमाळमध्ये 2026 मध्ये 102 शेतकरी आत्महत्या - सरकारची उदासीनता व  निष्क्रियता उघड;तात्काळ हस्तक्षेप करणे ही काळाची गरज – किशोर तिवारी

दिनांक:०८/०४/२०२६

विदर्भातील ज्येष्ठ शेतकरी कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात २०२६ वर्षात नोंदवण्यात आलेल्या तब्बल १०२ शेतकरी आत्महत्यांबाबत तीव्र संताप व्यक्त करत, ही परिस्थिती केवळ दुर्दैवी नसून शासनाच्या पूर्णपणे अपयशी आणि  यंत्रणेचे जिवंत उदाहरण आहे, असा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी ठाम शब्दांत सांगितले की, या आत्महत्या नैसर्गिक किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे नसून, थेट चुकीच्या धोरणांमुळे आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे घडलेल्या आहेत, त्यामुळे या मृत्यूंची नैतिक जबाबदारी सरकारवरच येते.

तिवारी यांनी म्हटले की, “यवतमाळमध्ये २०२६ मागील ४ महिन्यांत १०२ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत हे आत्महत्येचे सत्र २००१ पासुन सुरु असुन आत्ता पर्यंत ६६२२ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी  असताना केली असतांना सरकार शांत बसले आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर असून, जर तात्काळ हस्तक्षेप केला गेला नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल आणि व्यापक आंदोलन उभे राहील.”

जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२६ पासुन  या कालावधीत १०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, जानेवारीमध्ये २१, फेब्रुवारीत २८, मार्चमध्ये २४, एप्रिलमध्ये २७ आणि मे महिन्यात आतापर्यंत 4 आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. तिवारी यांनी नमूद केले की, हे केवळ आकडे नसून १०२ कुटुंबांचे उद्ध्वस्त आयुष्य आणि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कोसळलेले चित्र आहे, जे शासनाच्या अपयशाची साक्ष देत आहे.

तिवारी यांनी स्पष्ट केले की, आत्महत्या केलेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांना बँकांकडून पीक कर्ज नाकारण्यात आले, शासकीय मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आणि पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला नाही, त्यामुळे ते पूर्णपणे कर्जाच्या विळख्यात अडकले होते. त्यांनी आरोप केला की, शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक आणि प्रणालीबद्ध पद्धतीने शासकीय सहाय्यापासून दूर ठेवले जात आहे, जे अत्यंत गंभीर आणि अमानवी आहे.

यवतमाळ हा कोरडवाहू कापूस पट्टा असून, येथे शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे आणि सिंचनाची तीव्र कमतरता आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी आणि मागासवर्गीय शेतकरी राहतात, जे आधीच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत. अशा परिस्थितीत, कर्ज उपलब्धतेतील अडथळे, महागड्या बीज तंत्रज्ञानाचे वर्चस्व, पिक निवड स्वातंत्र्याचा अभाव आणि विमा योजनांची अपयशी अंमलबजावणी यामुळे शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाला आहे, असे तिवारी यांनी नमूद केले.

तिवारी यांनी सांगितले की, सरकारकडून विविध योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत, आणि धोरणे व अंमलबजावणी यामधील मोठी दरीच शेतकऱ्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरत आहे. कर्ज व्यवस्था कोसळलेली आहे, पिक विविधीकरणाला प्रोत्साहन नाही, बीज व्यवस्था महागडी आणि अनियंत्रित आहे, आणि पीक विमा योजना पूर्णपणे अविश्वसनीय ठरल्या आहेत, या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण आहे.

या पार्श्वभूमीवर, तिवारी यांनी त्यांनी सादर केलेल्या “एकात्मिक शेतकरी आत्महत्या निर्मूलन कार्यक्रम ” ची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या आराखड्यात सार्वत्रिक कर्जप्रवेश, कमी व्याजदर, पिक विविधीकरणासाठी हमी बाजार भाव , स्वस्त आणि स्थानिक बीज उपलब्धता, पारदर्शक विमा प्रणाली, सिंचन व जलसंधारण प्रकल्प आणि थेट आर्थिक सहाय्य यांचा समावेश असून, या उपाययोजना केल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही.

तिवारी यांनी  सरकारला इशारा देताना स्पष्ट केले की, जर यवतमाळला तात्काळ कृषी आपत्तीग्रस्त जिल्हा घोषित करून ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर शेतकरी स्वतः न्याय मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल. त्यांनी सांगितले की, “१०२ शेतकरी आत्महत्या हा केवळ आकडा नाही, तर शासनाविरोधात उभा राहणारा संतापाचा ज्वालामुखी आहे, जो कोणत्याही क्षणी फुटू शकतो.”

शेवटी, त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आता केवळ आश्वासने नकोत, तर तात्काळ कृती हवी आहे, अन्यथा यवतमाळपासून सुरू होणारे आंदोलन संपूर्ण विदर्भभर तीव्र होईल.

========================================================

– किशोर तिवारी

ज्येष्ठ शेतकरी कार्यकर्ते, विदर्भ