यवतमाळ जिल्ह्यात पीकविमा नाकारल्यामुळे मारेगाव तालुक्यात ७२ तासात ३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -शेतकऱ्यांना उभारी देणाऱ्या सरकारला तुतारी लावण्याची वेळ आली -किशोर तिवारी
दिनांक २ फेबुवारी २०२०६
प्रचंड नापिकी नंतरही पीकविमा नाकारल्याने शेतकरी आत्महत्या वाढणार सरकारला तुतारी लावण्याची वेळ आली -किशोर तिवारी
यावर्षी ३ जून पासुन १२ नोव्हेंबर पर्यंत सतत पावसाने कहर केला सरकारने दोन वेळा नुकसान भरपाई दिली मात्र त्यामुळे कृषी संकट कमी झाले नाही याला फक्त ५० टक्के बँका मार्फत पीककर्ज वाटप ,सावकारांच्या व मायक्रो फायनान्स बचत गटा मार्फत लूट ,लागवडीचा खर्च दुप्पट झाल्यामुळे कर्जाचे अनियंत्रित ओझे त्यातच संपुर्ण सोयाबीन नापीकी ,कापसाचे ४० टक्के आलेले पीक ,तुरीच्या पिकाची नापिकी सरकारची मदत तटपुंजी नंतर पीकविमा मदत हाच आशेचा किरण होता मात्र जिल्ह्यातील नाकर्त्या नेत्यामुळे फक्त यवतमाळ जिल्ह्या वंचित ठेवण्यात आल्यामुळे कृषी संकटात भरच पडली आहे व या निर्णयामुळे प्रचंड प्रमाणात आत्महत्या वाढतील तरी महाराष्ट्र सरकारने यवतमाळ जिल्ह्यात पीकविमा मंजूर करावा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात जुन्या बेरार वा वऱ्हाड चे यवतमाळ ,अमरावती ,अकोला ,वाशीम ,बुलढाणा येतात व प्रशासकीय रित्या पूर्व विदर्भाचा वर्धा जिल्हा येतो.बहितेक सर्व क्षेत्रात कोरडवाहू शेती करण्यात येते.पश्चिम विदर्भात ४५ टक्के क्षेत्रात कापुस घेण्यात येतो तर ४० टक्के क्षेत्रात सोयाबीन व उरलेल्या क्षेत्रात विविध डाळ ,ज्वारी घेण्यात येते मागील वर्षी २०२५ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात विक्रमी ४४६ आत्महत्या झाल्या असुन त्या पाठोपाठ अमरावती ३९६ ,अकोला ३८८,बुलढाणा ३४३, वर्धा २२४ तर वाशीम जिल्ह्यात २१२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असुन यामध्ये युवा शेतकरी ,भाड्याने शेती करणारे शेतकरी यांच्या नावाने सातबारा नाही म्हणुन सरकार दरबारी या आत्महत्यांची नोंद नाही . मक्त्याने म्हणजे भाड्याने शेती करणारे शेतमजुरांची संख्या प्रत्येक खेड्यात ५० टक्के असुन यांना सरकारी पीककर्ज तसेच सरकारची नुकसान भरपाई मिळत नाही वरून शेतीचे भाडे नापिकी झाली तरी देणे अटळ आहे यामुळे सातबारा नसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावर्षी प्रचंड वाढल्या आहेत कारण ते खाजगी सावकार ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या .गावागावात सुरु झालेल्या राजकीय नेत्यांच्या नागरी पत संस्था आघाडी वर असुन ह्या गंभीर विषयावर बोलण्यास सरकार,प्रशासकीय यंत्रणा तसेच सर्वच राजकीय पक्ष बोलण्यास तयार नाहीत २०२५ मध्ये झालेल्या विक्रमी शेतकरी आत्महत्या असुन जर सरकारने पत पुरवडा ,बियाणे सुधार ,पीक पद्धतीत बदल तसेच लागवड खर्च ५० टक्क्यांनी कमी करने ,हमीभावावर राज्याने बोनस घोषीत करणे ह्या उपाय योजना केल्या नाहीतर २०२६ मध्ये कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात वाढतील अशी भीती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे
==================================================================

Comments
Post a Comment