गडचिरोली नववर्ष ला दवभाऊंचे राजकीय पर्यटन - "पोलाद सिटी" नावावर च्या विदर्भाची वनसंपत्ती व आदिवासी संस्कृती मोदी-शाह भक्त भांडवलदारांना लुटू देणारनाही - किशोर तिवारी
दिनांक-९जानेवारी २०२४
नागपुर ,भंडारा ,गोंदिया ,गडचिरोली ,चंद्रपूर व यवतमाळ या जिल्ह्यात वन संपत्ती ,जल संपत्ती व आदिवासी संस्कृती आज हि जिवंत आहे त्यातच या जिल्ह्यामुळे महाराष्ट्राला पर्यावरण वन क्षेत्र तसेच निगेटिव्ह कॅर्बोनमोनोऑक्सिड मिळत असुन महाराष्ट्राचे ७० टक्के फॉरेस्ट कव्हर याच क्षेत्रात आहे मात्र या भागात मोठ्या प्रमाणात लोह, कोळसा, ग्रेनाईट, तांबे, जस्त, क्वाटर्ज, डोलोमाईट, अभ्रक यांचे साठे आहेत. २००५ पासुन गडचिरोली जिल्ह्यात २५ खाण प्रकल्प प्रस्तावित असुन त्यापैकी लॉयड्स मेटल्स अॅन्ड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला २००७ मध्ये सुरजागड येथे ३५० हेक्टर क्षेत्रात लोह खाणकाम सुरु करण्यासाठी सुरुवातीला २० आणि नंतर ५० वर्षांसाठी मंजुरी देण्यात आली. या कंपनीकडून अपेक्षेपेक्षा तब्बल तीन पटींहून जास्त लोहखनिजाचे उत्खनन सध्या येथे सुरु आहे. शिवाय लॉयड्स कंपनीला क्रशिंग आणि प्रक्रिया करण्यासाठी तसेच प्लांट उभारण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी देखील प्रदान करण्यात आली. प्रकरण येथेच थांबत नाहीत तर जून २०२३ मध्ये ५००० हेक्टर क्षेत्राच्या सहा नवीन खाणी याच परिसरात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यासाठी देश-विदेशातील कंपन्यांनी २०हजार कोटींची गुंतवणूक केली असून ओमसायराम स्टील्स अँड अलॉयज प्रायव्हेट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड, सनफ्लॅग आयरन अँड स्टील कंपनी लिमिटेड, युनिव्हर्सल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नॅचरल रिसोर्सेस एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या पाच कंपन्यांना या खाणी लीजद्वारे भाड्यानेही देण्यात आलेल्या आहेत. वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत आजूबाजूच्या आदिवासी गावातील लोकांना त्यांच्या सामुदायिक वनहक्क जमिनीचा भाग म्हणून आधीच मंजूर केलेल्या जमिनीवर सर्व सहा खाणींचे अतिक्रमण झाले आहे. या खाणी अस्तित्वात आल्यास स्थानिक अभ्यासानुसार किमान ५०००० लोक विस्थापितहोत आहेत . प्रस्तावित 25 खाणींचा आकडा लक्षात घेतला तर येथील लाखो आदिवासी लोकांवर विस्थापनाची टांगती तलवार आहे त्याला आता अवतार पुरुष देवाभाऊ मंजुरी दिली आहे हा प्रकार इथेच थांबत नाही अख्खा चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यात जगातील स्तराच्या कोळसा मायनिंग व अडाणी ,अबूजा ,बिर्ला यांचे जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त उत्पादन करणारे कारखाने भाजपच्या कृपने होत आहेत.या कटाच्या विरोधातीत सर्व चळवळीच्या नेत्यांना नेतृत्व देऊन विदर्भ जनआंदोलन समिती एक सनदशीर लोकशाही पद्धतीने करणार आल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली
आदिवासींच्या ठाकूर देव व सुरजागड हा डोंगररांगांनी समृद्ध पहाडी वाचविण्यासाठी आंदोलन
गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड हा डोंगररांगांनी समृद्ध पहाडी भाग. चहूबाजूंनी घनदाट जंगल परिससरात २००५ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या २५ प्रकल्पांत प्रामुख्याने एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड पहाडीचा समावेश होता. सुरजागड पहाडी म्हणजे आदिम माडिया आदिवासींसाठी दैवत. ‘ठाकूरदेव’ हे देवस्थान आहे. त्यामुळे याच दरम्यान खाण संघर्षाचे तीव्र विरोधी पडसाद उमटले. २००७ मध्ये लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (LMEL) कंपनीला सूरजागडमध्ये ३५० हेक्टर क्षेत्रात सुरुवातीला २० वर्षांसाठी लोह खाणकाम सुरू करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. ‘लॉयड्स’ला भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले संपूर्ण क्षेत्र भामरागड राखीव जंगलात येते. मात्र हे सर्व घडत असताना शासन-कंपनी-प्रशासन यांनी सार्वजनिक स्तरावर साधी सल्लामसलतही स्थानिक माडिया आदिवासी-नागरिकांसोबत केली नाही. यातून स्थानिक जनतेचा विरोध प्रखर होत गेला. २००११ मध्ये स्थानिक विरोधाला न जुमानता कंपनी प्रशासनाने सुरजागड क्षेत्रात खाणकाम सुरू केले. २०१३ ते २०१६ या कालावधी दरम्यान स्थानिक आदिवासींनी आंदोलन, धरणे करत विरोध दर्शवला. दरम्यान माओवादींनी देखील कंपनी विरोधात रौद्ररूप धारण केले. दरम्यान काही काळ कंपनीने काम थांबवले. २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृहमंत्री त्यावेळचे देवेंद्र फडणवीस कंपनीने काम सुरु करण्यास सांगीतले याला खाणकाम कमी-अधिक प्रमाणात सुरू करण्यात आले. धोके लक्षात घेता पोलिसांचा कडक बंदोबस्त या परिसरात करण्यात आला. २०१८ मध्ये खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम-1957 कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याने या कायद्यांतर्गत लॉयड्स कंपनीला ५० वर्षांपर्यंत परवाना लीज वाढवण्यात आली. २०२१ मध्ये लॉयड्स कंपनीने त्रिवेणी अर्थमूवर्स कंपनीसोबत धोरणात्मक भागीदारी केली. या परिसरात कंपनी रहदारीसाठी रस्त्याचे जाळे विणण्याचे काम हाती घेण्यात आले. चौपदरी महामार्गाचे बांधकाम सुरू केले. मात्र स्थानिक आदिवासी समाजाच्या तीव्र विरोधामुळे ते काम झपाट्याने बंद करावे लागले. २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सुरजागडसह जिल्ह्यातील २५ प्रस्तावित खाणींच्या विरोधात सुरजागड पारंपरिक इलाखा गोटूल समिती, जिल्हा ग्रामसभा स्वायत्त परिषदेच्या पुढाकाराने हजारो आदिवासींचा मोर्चा एटापल्ली येथील उपविभागीय कार्यालयावर धडकला. खाणींना परवानगी देताना पेसा, वनाधिकार, खाण व खनिज अधिनियम, वनसंवर्धन आदी कायदे डावलण्यात आल्याचा आंदोलकांनी आरोप केला. मोर्चानंतर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या मोर्चात जवळजवळ दहा हजाराहून अधिक माडिया आदिवासी सहभागी झाले होते. आदिवासीबहुल भागात झालेला हा विशेष मोर्चा आदिवासी जनतेचा विरोध दर्शवित आहे मात्र युती सरकार ने "पोलाद सिटी" नावावर च्या विदर्भाची वनसंपत्ती व आदिवासी संस्कृती मोदी-शाह भक्त भांडवलदारांना लुटण्याचा कट रचला आहे तो विदर्भ मोडून काढणार .
==============================
माहितीचे सोत्र साधना लेखक -अविनाश पोईनकर, चंद्रपूर
avinash.poinkar@gmail.com
.
Comments
Post a Comment