जानेवारी महिन्यात यवतमाळ जिल्ह्यात २२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -केंद्र सरकारचे कृषी धोरण जबाबदार -किशोर तिवारी
जानेवारी महिन्यात यवतमाळ जिल्ह्यात २२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या -केंद्र सरकारचे कृषी धोरण जबाबदार -किशोर तिवारी
दिनांक २ फेबुवारी २०२०६
ज्या वेळेस भारताचे अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन २०२६-२७ चे कृषी निधी कमी करून आपला भारत विश्व गुरु व सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी अर्थ संकल्प सादर करीत होत्या त्याचवेळी यवतमाळ जिल्ह्या प्रशासन जानेवारी महिन्यात झालेल्या आदिवासी दलीत मागासवर्गीय अल्प भूधारक कोरडवाहू नापिकीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या माध्यमांना देत होते . एकट्या जानेवारी २०२६ महिन्यात यवतमाळ जिल्ह्यात २२ शेतकऱ्यांनी आपल्या दुर्दैवी आत्महत्या केल्या असल्याची माहिती शेतकरी आत्महत्या व कृषी संकट या गंभीर विषयावर मागील ३० वर्षापासून सतत कार्य करणारे कार्यकर्ते किशोर तिवारी दिली आहे .जिल्हा प्रशासनानुसार ज्या २२ शेतकऱ्यांनी आपल्या दुर्दैवी आत्महत्या केल्या आहेत त्यांची नावे या प्रमाणे आहेत
१) विलास जुनघरे ससाणी तालुका घाटंजी ,
२)प्रशांत गुढे परसोडा तालुका आर्णी ,
३)धीरज सामृतवार सुसरी तालुका केळापूर
४) सचिन मरस्कोल्हे शिबला तालुका झरी
५)प्रकाश कुसराम घोटी तालुका घाटंजी
६) नितीन देशमुख शिरपूर तालुका महागाव
७) महादेव लावरे मांगकिन्ही तालुका दारव्हा ,
८)शरद देशमुख भाम्बखेडा तालुका उमरखेड
९)श्रीधर वारस्कर गणेशपूर तालुका-झरी
१०)मारोती तुरणकर भेंडाळा तालुका-झरी ,
११)गजानन हेमने मालापूर तालुका बाभुळगाव
१२)गोपाळ घोंगे मुस्ताबाद बाभुळगाव
१३)महेंद्र लडके चौकी झुली तालुका यवतमाळ
१४)संदीप राठोड रुई तलाव दिग्रस
१५) प्रकाश भुजाडे माळ हिवरा तालुका दिग्रस
१६) किसन वासनिक तालुका डेहणी बाभुळगाव
१७)सुनील चव्हाण लोणी तालुका यवतमाळ
१८ )नितीन फुलझले पिंपरी कलगा तालुका नेर
१९ ),वैभव शिरभाते कोठा कळंब
२० )महादेव ढगे रुई मोठी तालुका दिग्रस
२१)प्रवीण वागदे जागजई तालुका राळेगाव
२२) शाहू राठोड खैगाव बुजरूक तालुका केळापूर
या २२ शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त १० भाड्याने शेती करणारे मात्र भाड्याने शेती करणारे शेतकरी यांच्या नावाने सातबारा नाही म्हणुन सरकार दरबारी या आत्महत्यांची नोंद शेतकरी आत्महत्या म्हणून होत नाही.
पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात जुन्या बेरार वा वऱ्हाड चे यवतमाळ ,अमरावती ,अकोला ,वाशीम ,बुलढाणा येतात व प्रशासकीय रित्या पूर्व विदर्भाचा वर्धा जिल्हा येतो.बहितेक सर्व क्षेत्रात कोरडवाहू शेती करण्यात येते.पश्चिम विदर्भात ४५ टक्के क्षेत्रात कापुस घेण्यात येतो तर ४० टक्के क्षेत्रात सोयाबीन व उरलेल्या क्षेत्रात विविध डाळ ,ज्वारी घेण्यात येते यावर्षी ३ जून पासुन १२ नोव्हेंबर पर्यंत सतत पावसाने कहर केला सरकारने दोन वेळा नुकसान भरपाई दिली मात्र त्यामुळे कृषी संकट कमी झाले नाही याला फक्त ५० टक्के बँका मार्फत पीककर्ज वाटप ,सावकारांच्या व मायक्रो फायनान्स बचत गटा मार्फत लूट ,लागवडीचा खर्च दुप्पट झाल्यामुळे कर्जाचे अनियंत्रित ओझे त्यातच संपुर्ण सोयाबीन नापीकी ,कापसाचे ४० टक्के आलेले पीक ,तुरीच्या पिकाची नापिकी हि प्रमुख कारणे असुन सरकारची मदत तटपुंजी असल्यामुळे कृषी संकटात भरच पडली आहे .
२०२५ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात विक्रमी ४४६ आत्महत्या झाल्या असुन त्या पाठोपाठ अमरावती ३९६ ,अकोला ३८८,बुलढाणा ३४३, वर्धा २२४ तर वाशीम जिल्ह्यात २१२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असुन यामध्ये युवा शेतकरी ,भाड्याने शेती करणारे शेतकरी यांच्या नावाने सातबारा नाही म्हणुन सरकार दरबारी या आत्महत्यांची नोंद नाही . मक्त्याने म्हणजे भाड्याने शेती करणारे शेतमजुरांची संख्या प्रत्येक खेड्यात ५० टक्के असुन यांना सरकारी पीककर्ज तसेच सरकारची नुकसान भरपाई मिळत नाही वरून शेतीचे भाडे नापिकी झाली तरी देणे अटळ आहे यामुळे सातबारा नसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावर्षी प्रचंड वाढल्या आहेत कारण ते खाजगी सावकार ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या .गावागावात सुरु झालेल्या राजकीय नेत्यांच्या नागरी पत संस्था आघाडी वर असुन ह्या गंभीर विषयावर बोलण्यास सरकार,प्रशासकीय यंत्रणा तसेच सर्वच राजकीय पक्ष बोलण्यास तयार नाहीत २०२५ मध्ये झालेल्या विक्रमी शेतकरी आत्महत्या असुन जर सरकारने पत पुरवडा ,बियाणे सुधार ,पीक पद्धतीत बदल तसेच लागवड खर्च ५० टक्क्यांनी कमी करने ,हमीभावावर राज्याने बोनस घोषीत करणे ह्या उपाय योजना केल्या नाहीतर २०२६ मध्ये कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्या प्रचंड प्रमाणात वाढतील अशी भीती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे
==================================================================
.jpg)
Comments
Post a Comment