पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात १ लाख कोटींचे पॅकेज द्यावे -शिवसेना (उबाठा )

पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रीय अर्थ संकल्पात  १ लाख कोटींचे पॅकेज  द्यावे  -शिवसेना (उबाठा )  

दिनांक -१७  जुलै २०२४

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात येत्या पाच वर्षासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आले आहे व याच वेळी पश्चिम विदर्भाच्या कोरड वाहू शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत व हा विषय पुन्हा राष्ट्रीय स्तरावर समोर येत आहे कारण २००१ ते जुलै २०२४ पर्यंत २७२३४ तर यावर्षी ६१८ शेतकऱ्यांच्या या गंभीर विषयावर केंद्र सरकारने विषेय १ लाख कोटींचा एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रमाची घोषणा करावी अशी मागणी २००१ पासुन पश्चिम विदर्भाच्या शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास करणारे कार्यकर्ते शिवसेना (उबाठा ) तर्फे किशोर तिवारी यांनी केले आहे . किशोर तिवारी २०१५ ते २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर केंद्र व राज्य  सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्मित कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशन राज्यमंत्री देऊन नियुक्त केले होते व त्यांनी या विषयावर एकात्मिक अहवाल वारंवार दिला होता मात्र मस्तवाल नौकरशाही व भ्रष्ट राजशाही केराची टोपली दाखविली त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न ऐरणी वर आला आहे व यावर तोडगा काढण्यासाठी किशोर तिवारी यांनी पश्चिम विदर्भात हजारों अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून  एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम सादर केला आहे . 

 एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम

इतिहास -पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात  जुन्या बेरार वा वऱ्हाड चे यवतमाळ ,अमरावती ,अकोला ,वाशीम ,बुलढाणा येतात व प्रशासकीय रित्या पूर्व विदर्भाचा वर्धा जिल्हा येतो .विदर्भात हा क्षेत्र पांढरे सोने असलेल्या कापसाचा लागवडीचा क्षेत्र म्हणुन १८४६ पासुन प्रसिद्ध होता व जिल्ह्यातील शेतकरी कोरडवाहू शेती करायचे मात्र संपन्न होते मात्र १९९८ पासुन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या समोर येऊ लागल्या व राज्य सरकारने हे कृषी संकट  असून याची दखल घेतली मात्र पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जुलै २००१ पश्चिम विदर्भाचा शेतकरी आत्महत्यांचा विषय गंभीरपणे घेतला व राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची रचना केली मात्र ठोस उपाय योजना केली नाही व पश्चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अविरत सुरु राहल्या राजकीय पक्ष मतांची पोळी शेकण्यासाठी हा मुद्दा सोयीने उचलत होते मात्र या आत्महत्या सत्राचे रुद्र रूप २००४ च्या शेवटी संयुक्त पुरोगामी सरकारला पंतप्रधान मनमोहन सिंग याना दाखल घेण्यासाठी लावले व त्यांनी डॉ स्वामिनाथन यांना दौरा करून अहवाल देण्यासाठी पाठविले त्या लगेचच योजना आयोगाच्या चमूने सुद्धा भेट देऊन आपला अहवाल दिला व २००५ ला पहिला सुमारे ४८०० कोटींचा एक पॅकेज संपूर्ण विदर्भाला नंतर २००८ मध्ये शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी कर्ज माफी घोषीत केली व २००९ची निवडणूक काँग्रेस जिकंली मात्र शेतकरी आत्महत्या पश्चिम विदर्भात मोठ्या प्रमाणात होत होत्या कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात आले होते व याचा फायदा २०१४ मध्ये मोदींनी घेतला व अडचणीचे सर्व मुद्दे निवडणुकीचे मुद्दे करून आश्वासने दिली मात्र भ्रष्ट नौकरशाही मुळे त्यांच्या सगळ्या घोषणा विफल झाल्या व याचा फटका त्यांना कापूस सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रात २०२४ निवडणुकीमध्ये बसला याचा अर्थ या गंभीर विषयावर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून तोडगा काढण्याची गरज आहे या साठी हजारो शेतकऱ्यांनी दिलेल्या सूचना गोळा करून आपण भारताच्या अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन याना १ लाख कोटींचा एकात्मिक पश्चिम विदर्भ कृषी कल्याण कार्यक्रम सादर केला आहे 

पश्चिम विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रमुख कारणे  

पश्चिम विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच सरकारने प्रामाणिक प्रयन्त केले मात्र समस्या निवारणाची दिशा चुकल्यामुळे ही भयक परिस्थिती आली आहे कारण सरकारने खालील प्रमुख मुद्द्यांवर तोडगा काढतांना शेतकऱ्यांना कधीच विचारले नाही ,सरकारची धोरणे कॉर्पोरेट कंपन्या ,बँक ,भ्रष्ट बुद्धिहीन सनदी अधिकारी ,नासलेले राजकीय नेते व त्यांचे कंत्राटदार मित्र याना विश्वासात घेऊनच सर्व पॅकेज तयार करण्यात आले

प्रमुख मुद्दे 

१) लागवड खर्च कमी करणे 

२) शेती मालाला रास्त भाव देणे 

३) पंचवार्षिक पत पुरवडा धोरण लागु करणे 

४) पीक पद्धतीमध्ये बदल करन्यासाठी १०० टक्के अनुदान  व नगदी पिकांखालील क्षेत्र कमी करणे 

५) शेतकरी निहाय पीकविमा पद्धती-वन्यप्राणी व रानटी पशु पासुन संरक्षण 

६) ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत आरोग्य सुवीधा 

७) ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत व्यवसायिक शिक्षण सुविधा 

८) शेती कामाचा रोजगार हमी योजनेत समावेश 

९) सर्वाना मोफत सिंचन व वीज पुरवडा 

१०)प्रत्येक गावाला प्रक्रीया उद्योग व भंडारा व्यवस्था 

११) भूमीहीन शेतकरी ,भाडेपट्टीवर शेती करणारे शेतकरी  ,महीला शेतकरी ,आदीवासी शेतकरी यांना सरकारी मान्यता देणे 

१२) पश्चिम विदर्भात संपुर्ण दारू ,मटका , गांजा, नशा बंदी लावणे 

१३) सर्व ग्रामीण स्तरावरील कर्मचारी भरणे व त्यांना गावात राहण्याची सक्ती करणे 

१४)पश्चिम विदर्भात प्रत्येक कुटूंबाला अंतोदय योजने अंतर्गत अन्न सुरक्षा तात्काळ देणे 

१५) सर्व भ्रष्ट नासलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ हटविणे 

१६) प्रत्येक आत्महत्येची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचेवर निश्चित करणे 

वरील १६ मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सूचनेचा संपूर्ण आलेख किशोर तिवारी यांनी अर्थमंत्री याना दिला असुन त्याची प्रत पंतप्रधान ,महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ,राष्ट्रपती ,महाराष्ट्राचे राज्यपाल ,लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते यांना पाठविली असुन तसेच भेटीसाठी वेळ मागितला आहे . 

=========================================================================

किसान मजदूर कमिशन आणि नेशन फॉर फार्मर्स 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा जाहीरनामा

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील आणि सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये, सभा-संवादांमध्ये शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या अगदी आवर्जून चर्चेला येतील. महाराष्ट्राला शेतीवरच्या अरिष्टाची जितकी झळ पोचली आहे तितकी इतर कुठल्याच राज्याला नसेल. गेल्या काही दशकांतल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवरून हे स्पष्टच दिसून येतं.  

किसान मजदूर कमिशन आणि नेशन फॉर फार्मर्स म्हणून आमचं असं मत  आहे की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाशी बांधिलकी असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी पुढील काही गोष्टींशी कटिबद्धता जाहीर करावीः

१. शेतकरी कामगार आयोगाचे गठन. यामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत कृषीक्षेत्रात स्वतंत्रपणे काम करणारे जाणते लोकही असावेत. महाराष्ट्राच्या नवस्थापित सरकारने शेतीवरील अरिष्ट आणि त्यासंबंधी विषयांवर विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलवावं.

२. नोव्हेंबर महिन्यात नवीन सरकार स्थापन होईल. कापूस, सोयाबीन आणि ऊस या महाराष्ट्रातल्या प्रमुख पिकांसाठी जाहीर झालेले सध्याचे अत्यंत अपुरे हमीभाव पाहता त्यामध्ये या नव्या सरकारने रास्त वाढ करावी. केंद्राने जाहीर केलेल्या हमीभावामध्ये राज्यपातळीवर भर घालण्याची ही पद्धत तमिळ नाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. हे करत असतानाच शेतीतील निविष्ठांच्या किंमतींचं नियमन करण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज  आहे. गेल्या हंगामामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्चही निघाला नाही अशी सध्याची परिस्थिती आहे.

३. जमिनीच्या अधिकारांचे प्रश्न या नव्या सरकारने प्राधान्याने हातात घ्यावे. खास करून महाराष्ट्रातील वन हक्क कायद्याचे प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत.

४. खंडाने, बटईने, मक्त्याने शेती करणाऱ्यांचे प्रश्न ओळखून, त्याची जाण ठेवत अशा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि हक्कांसाठी या सरकारने पावले उचलावीत. शेतीसंबंधी सर्व शासकीय योजनांचा लाभ याही शेतकऱ्यांना मिळेल हे सुनिश्चित करावे. ‘शेतकरी’ या व्याख्येमध्ये जमीन असणारे, नसणारे शेतकरी, खंडाने शेती करणारे, शेतकरी महिला, दलित शेतकरी, आदिवासी शेतकरी, भटके पशुपालक, वनोपज गोळा करणारे आणि मच्छीमार या सर्वांचाच समावेश होतो असं किसान मजदूर कमिशन आणि नेशन फॉर फार्मर्सशी संलग्न आम्हा सर्वांचं ठाम मत आहे.

५. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजनेचा संपूर्ण पुनर्विचार आवश्यक आहे. गुजरातसह अनेक राज्यांनी आपापल्या स्वतंत्र योजना सुरू केल्या आहेत किंवा काही विशिष्ट बदल करून ही योजना राबवली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या विमा कंपन्यांनीच विमा योजना राबवाव्या. आजवर खाजगी कॉर्पोरेट विमा कंपन्यांनी अगदी फुटकळ परताव्यांच्या बदल्यात शेतकऱ्यांचे करोडो रुपये लाटले आहेत. परभणी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची लुबाडणूक ही त्यातली अलिकडची घटना. या कॉर्पोरेट विमा कंपन्या देशभरातल्या लाखो शेतकऱ्यांचे विम्याचे दावे सातत्याने फेटाळत आहेत. त्यामुळे त्यांना यातून बाहेर ठेवावे.

६. राज्याच्या कर्जमाफीच्या धोरणातल्या त्रुटी नवीन सरकारने दूर केल्याच पाहिजेत. २०१९-२०२२ या काळात महाराष्ट्र शासनाने कर्जमाफीसाठी काही ठोस व सकारात्मक पावलं उचलली होती मात्र त्यानंतर आलेल्या सरकारने त्याला खीळ घातली आहे. हे चित्र बदलायला हवं.

७. शेतीवर बदलत्या वातावरणाचा गंभीर परिणाम होऊ लागल्याचं राज्यात वारंवार दिसून आलं आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या जीवित आणि आरोग्याचं रक्षण व्हावं यासाठी नव्या सरकारने ठोस पावलं उचलायला हवीत. उदा. प्रत्येक शिवारात किमान विसावा घेता येतील अशा सोयी केल्या जाव्यात. यंदाच्या उन्हाळ्यात ४५ अंश तापमानातही शेतातली कामं सुरू होती. अशा परिस्थितीत, छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी तसंच शेतमजुरांसाठी साठवणीच्या आणि निवाऱ्याच्या सामायिक सोयी तयार केल्या जाव्यात.

८. मनरेगा अंतर्गत रोजगार निर्मितीमध्ये महाराष्ट्राची ‘प्रगती’ सुमार ते वाईट अशी आहे. परिणामी कृषी क्षेत्रातील संकट अधिक गहिरं होत चाललं आहे. आगामी सरकारने या योजनेतील कामाचे दिवस आणि मजुरी या दोन्हींमध्ये वाढ करायलाच हवी.

९. मनरेगाशिवाय भूमीहीन शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी इतर काही पर्यायांची आणि सहाय्याची तातडीची निकड आहे. यामध्ये खासकरून भूमीहीन महिला शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या अधिकाराचा प्रश्न अधोरेखित करायला हवा. शेतीसोबतच छोट्या तुकड्यामध्ये पशुपालन, कुक्टपालन आणि परसबागांसारखे पर्याय यातून उभे राहतील. सामूहिक मालकीच्या जमिनी आणि संसाधनांवर महिलांना प्राधान्याने हक्क मिळायला हवा. जमीन असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या शेतकरी महिलांची स्थिती महाराष्ट्रात गंभीर झाली आहे. पाणी आणि त्यातही विहिरी, कूपनलिका, बोअरवेल अशा पाण्याच्या सर्व स्रोतांवर भूमीहीन शेतकऱ्यांचा समान आणि संपूर्ण अधिकार असावा यासाठी उपाय अत्यावश्यक आहेत. यातही दलित आणि आदिवासी शेतकऱ्यांचा विशेषत्वाने विचार करण्यात यावा.

१०. छोटे, सीमांत शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी शासनाने एक उत्तम पेन्शन योजना तातडीने जाहीर करावी. मोडकळीला आणलेल्या रेशन व्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करून ती देखील कार्यक्षमपणे राबवावी.

११. नव्याने स्थापित शेतकरी कामगार आयोगाने राज्यातील वीजपुरवठ्याचा खेळखंडोबा आणि सिंचनाची दयनीय अवस्था हे दोन्ही विषय अग्रक्रमाने हाती घ्यावे. या दोन्ही क्षेत्रात सुरू असलेली जनतेची लूट थांबवणे हे यातलं पहिलं पाऊल असेल.

१२. वरील सर्व उपायांचा लाभ ग्रामीण भागास तर होईलच पण त्याचसोबत जगण्यासाठी शहरांकडे होत असलेल्या स्थलांतराच्या समस्येलाही कुठे तरी पर्याय सापडू शकतील. सरकार अशा स्वरुपाची गुंतवणूक करतं तेव्हा त्याचा प्रभाव बहुगुणक असतो. या सर्व उपायांमुळे रोजगार निर्माण होईल, नैसर्गिक संसाधनांचं पुनरुज्जीवन होईल, स्वास्थ्य वाढीस लागेल आणि कृषीक्षेत्राच्या उत्पादकतेमध्येही वाढ होईल.

दिनेश अबरोल

किसान मजदूर कमिशन

आणि

पी. साईनाथ

नेशन फॉर फार्मर्स